
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले मंगलबार मुख्यमन्त्री यादवलाई मधेश प्रदेशमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै नीतिगत निर्णय नगर्न आदेश दिएको हो ।
तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरी कात्तिक २४ गते होटलमा शपथ ग्रहण गराएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो भने त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री यादवलाई दीर्घकालीन महत्वका नीतिगत निर्णय नगर्नु/नगराउनू भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
साथै मंसिर १० गतेभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश भएको छ ।