काठमाडौंः प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अपचलनमा परेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा भएको प्रगतिबारे जानकारी माग गरेकी छन् ।

मंगलवार दिउँसो सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुन, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलसमेतको उपस्थितिमा त्रिविका उपकुलपति प्रा दीपक अर्याल, रेक्टर प्रा खड्ग केसी, रजिस्ट्रार प्रा केदारप्रसाद रिजाललगायतसँग छलफल गरेकी हुन् । छलफलमा छलफलमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, जग्गा खोजबिन समितिका पदाधिकारीहरुको पनि उपस्थिति थियो । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा हालसम्म भएको प्रगतिबारे जानकारी माग गर्दै आगामी प्रक्रियाका विषयमा चासो राखेकी हुन् । उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि के कति फिर्ता आयो, फिर्ता हुने प्रक्रिया कसरी अघि बढेको छ र दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया केके भयो भनेर जिज्ञासा राखेकी छन् । त्रिविका पदाधिकारीले विश्वविद्यालयको जग्गा ओगटेर बसेकाहरुलाई हटाउन र अपचलन भएर गएको जग्गाको लगत कायम गर्न सरकारको सहयोगको अपेक्षा रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले असम्बन्धित संघसंस्था र व्यक्तिहरुले त्रिविको जग्गा ओगट्ने, बल भएकै आधारमा मिचेर खाने र बेचबिखन समेत गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न निर्देशन दिए । साथै यसमा दोषी भएकालाई तत्काल कठघरामा उभ्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।