काठमाडौंः सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले क्षेत्राधिकार विस्तार गरी नगर विकास कोषलाई प्रभावकारी बनाइने बताएका छन् ।

कोषका कामकारबाहीबारे जानकारी लिँदै आज उनले प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी कोषलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री घिसिङले विद्युतीय सवारीसाधन, चार्जिङ स्टेसनजस्ता ‘इ—मोबिलिटी’का क्षेत्रमा लगानी गर्न सम्बद्ध पक्षलाई सुझाव दिए ।

‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र नगरपालिकासँगको साझेदारीमा लगानी परिचालन गरिने यस कोषबाट फोहर व्यवस्थापन र ऊर्जा उत्पादन जस्ता परियोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ । त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरौँ । अब लगानी गर्नुपर्ने तथा लगानी गर्ने क्षेत्राधिकारलाई अझ विस्तार गर्नको लागि आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्न सरकार तयार छ’, उनले भने ।

हाल हरित जलवायु कोषबाट मान्यता प्राप्त हुने क्रममा रहेको र मान्यता प्राप्त भएपछि कोषलाई हरित ऊर्जासम्बन्धी परियोजनामा लगानीको लागि ठूलो आर्थिक अनुदान सहयोग उपलब्ध हुने मन्त्री घिसिङको विश्वास थियो ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक विनोदप्रकाश पण्डितले कोषको वित्तीय स्रोतका रूपमा रु सात अर्ब स्वःपुँजी (इक्विटी) रहेको, एसियाली विकास बैंकमार्फत रु पाँच अर्ब १९ करोड, विश्व बैंकबाट रु १२ करोड र नेपाल सरकारबाट रु दुई अर्ब ऋणको रूपमा प्राप्त भएको जानकारी दिए । कोषले रु १६ अर्ब ऋण प्रवाह गरेको उनले बताए ।

कोषले सहरी पूर्वाधार आयोजनामा वित्तीय (ऋण/अनुदान) र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । कोषबाट नगर क्षेत्रमा बसपार्क, खानेपानी, जग्गा विकास, बहुउद्देश्यीय भवन निर्माणलगायत क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ । हालैको ‘जेनजी’ आन्दोलनका कारण क्षति भएका नगरका भवनको पुनर्निर्माणमा कोषलाई परिचालन गर्न सकिनेबारे पनि त्यस अवसरमा छलफल भएको मन्त्री घिसिङको सचिवालयले जनाएको छ ।