काठमाडौं : उच्चस्तरीय आयोगको अध्यक्षका हैसियतमा पाँच महिनाअघि आर्थिक सुधारका सुझाव दिएका पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अन्ततः आफैं कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा पुगेका छन् । जेनजी विद्रोहपछिको परिस्थिति सम्हाल्न बनेको अन्तरिम सरकारमा संकटमा परेको अर्थतन्त्र उकास्न उनी आइपुगेका छन् ।
गत चैत २९ मा उनी नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई आर्थिक सुधारको मार्ग चित्र बुझाएको थियो । उनी नेतृत्वको आर्थिक सुधार आयोगले आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, बैंकिङ, कानुनीदेखि पुँजी बजारलाई चलायनमान र सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । पुराना ऐनको खारेजीदेखि नयाँ कानुनको आवश्यकता पनि सो सुझावमा समेटिएको थियो ।
अर्थमन्त्री खनाल देशको अर्थतन्त्रलाई लय दिने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, आगलागीबाट क्षति भएको संरचनाको पुनर्निर्माण र फागुन २१ गते चुनाव गराउने अन्तरिम सरकारको रोडम्यापलाई सफल पार्न सिंहदरबार प्रवेश गरेका हुन् । उनले राजनीतिक दबाबमा पारिएका बजेट, तयारी नभएका आयोजना र टुक्रे योजना कटौती गरेर झन्डै १ खर्ब स्रोत जुटाउन सकिने बताए । ‘निजी क्षेत्रबाट पनि सुझाव लिएर राजस्व प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्रलाई खुसी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ, राजस्व असुलीमा धेरै क्रुर र दबाब दिने अवस्था बनाउनुहुँदैन । सेवामा सुधार गर्दै जाने हो भने राजस्व आफैं बढ्छ,’ अर्थमन्त्री खनालले भने ।
जेनजी आन्दोलनले उत्पन्न गरेको असुरक्षाले अहिले सबैभन्दा आक्रान्त निजी क्षेत्र बनेको छ । अर्थमन्त्री खनालसामु लगानी जोखिम र पुँजी पलायन रोक्दै लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउनुपर्ने चुनौती देखिन्छ ।
नयाँ सरकारको अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधारसँगै आमनागरिको मनोबल बनाउने खस्कन नदिने काम गर्नुपर्ने अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । उनले भने, ‘यो चुनावी सरकार भएकाले धेरै काम गर्न नसक्ला तर नेतृत्वमाथि विश्वास गर्ने वातावरण बनाउन अर्थमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्छ ।’
यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अर्थतन्त्र नजिकबाट बुझेका अर्थमन्त्री आएकाले निजी क्षेत्र केही आशावादी बनेको बताउँछन् । उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेर कानुनी झमेला भोग्नुभन्दा विदेश जानु ठिक भन्ने भावना बढेको सन्दर्भ खनालले सरकारलाई दिएको प्रतिवदेनमै उल्लेख गरिएको थियो ।
यस्तै, पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री खनाल अर्थ मन्त्रालयको लामो अनुभव भएको व्यक्ति भन्दै राजस्व वृद्धि गर्ने र वैदेशिक सहयोगका लागि अनुकूल भूमिका खेल्न सक्ने बताउँछन् ।
तत्काल समाधानका पाँच सुझाव
- निर्माण व्यवसायीको सबै रकम भुक्तानी गर्ने
- अतिरिक्त व्यवसाय सञ्चालन थप कर्जा प्रवाह गर्ने
- व्यापारिक उधारो असुली ऐन जारी गर्ने
- समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति बिक्री गरेर वा ऋण असुली गर्ने र ५ लाखभन्दा साना बचतकर्ताको निक्षेप फिर्तामा गर्ने
- पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न १० करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका सबै आयोजनाको अनुगमन
आर्थिक सुधारका १० सुझाव
- उत्पादनमूलक उद्योग, साना तथा लघुउद्यम व्यवसाय र निर्यातकर्ताहरूलाई ३ देखि ५ वर्ष अवधिको स्थिर ब्याजदरमा कर्जा
- भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरको विकल्पमा छलफल
- पुराना १५ वटा ऐन खारेज गर्नुपर्ने
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पाँच वर्षभित्र सक्ने नीति लिनुपर्ने
- राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्नुपर्ने
- सहरी क्षेत्रमा घर निर्माणको नक्सा स्वीकृति गर्दा अनिवार्य घरको बिमा
- सार्वजनिक संस्थानलाई ऋण नदिने
- नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनसंरचना गरी पुँजीवृद्धिसँगै निजी क्षेत्रलाई सेयर सहभागिता
- स्थानीयस्तरमा पालिकाले स्थानीय खाद्यान्न बैंक सञ्चालन गर्ने र किसानको कृषि उपज भण्डारण गर्न दिने
- तीन तहकै सरकारले काठ र काठजन्य सामग्रीको प्रयोग गर्नुपरेमा अनिवार्य रूपमा स्वदेशी काठ र काठजन्य सामग्रीको प्रयोग गर्ने
