काठमाडौं : संघीय संसदको दुवै सभाबाट ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित भएको छ । यससँगै प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको ढोका खुलेको छ ।
नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेको १० वर्ष भयो । २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा लगेको हो । संविधान जारी भएको दुई वर्षमै राजनीतिक संघीयता लागू भयो । २०७४ सालमा तीनवटै तहको चुनाव भयो । संघमा एउटा सरकार, सात प्रदेशमा सातवटा सरकार र ७ सय ५३ स्थानीय तहका ७ सय ५३ वटै सरकार बने । सिंहदरबारबाट केन्द्रीकृत रूपमा भइरहेको शासन व्यवस्था संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरेर ७ सय ६१ वटा सरकारमा विकेन्द्रीकरण भयो । तीनवटै तहमा जनप्रतिनिधि चुन्न २०७४ साल र २०७९ सालमा निर्वाचन भयो । तर दुवै निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले अझैसम्म केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाअन्तर्गतकै कर्मचारीको सहयोग लिइरहेका छन् ।
यहीबेला संघीयता अनुकूल बनाउनेगरी संघीय संसदको दुवै सभाबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित भएको हो । यससँगै प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको ढोका खुलेको छ । तर यसका समेत सीमितता रहेका छन् । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बढीमा १० वर्षसम्म संघीय निजामती सेवाको हुने भनिएको छ । प्रदेशका प्रमुख सचिव संघीय सेवाकै पद हुनेछ । प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पद प्रदेश सेवाको हुनेछ तर आगामी १० वर्षसम्म संघीय निजामती सेवाबाट पठाइनेछ । त्यसपछि पनि अर्को व्यवस्था भएपछि मात्रै प्रदेश सचिव प्रदेशको कहिले हुने टुंगो लाग्नेछ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपाने प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण कार्य संघीय संसदले गरेको बताउँछिन् । उनले भनेकी छन्, ‘संविधान कार्यान्वयनको एउटा महत्वपूर्ण कार्य अगाडि बढेको छ । प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा अगाडि बढेको छ ।’
लम्बिएन मुख्य सचिवको कार्यकाल
निजामती विधेयक पारित हुँदै गर्दा कर्मचारीको अवकाश उमेरहदको विषयमा दलहरूबीच रस्साकस्सी नै चलेको थियो । प्रतिनिधि सभाले चालु आर्थिक वर्षमा ५८ वर्षमै कर्मचारी अवकाशमा जानेगरी विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो । त्यसमा हेरफेर गरेर चालु आर्थिक वर्षमा अवकाश उमेर ५९ वर्ष पुर्याउने प्रयास भएको थियो । यस्तो गर्नुको कारण थियो– मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको कार्यकाल लम्ब्याउनु । अर्याल २०८१ भदौ १३ गते मुख्यसचिव भएका थिए । यदि चालु आर्थिक वर्षमा ५९ वर्षमा अवकाशमा जाने निर्णय भएको भए अर्यालको कार्यकाल लम्बिएर २०८३ साल भदौ १३ गतेसम्म पुग्थ्यो । चालु आर्थिक वर्षमा कर्मचारी ५८ वर्षमै अवकाश हुनेगरी विधेयक पास भएसँगै अर्याल आगामी मंसिर ९ गते अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।
यदि मुख्यसचिव अर्यालको कार्यकाल लम्बिनेगरी निर्णय भएको भए अन्य सरकारी कर्मचारीले समेत लाभ पाउने थिए । एउटा कर्मचारीलाई लाभ दिलाउन खोज्दा अन्यले पनि लाभ पाउने तर नयाँ प्रवेश गर्नेले अवसर नपाउने भनेर चर्को विरोध भएपछि सरकार पछाडि हट्यो । परिणाममा अवकाशको उमेर चालु आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष नै कायम रहने भएपछि मुख्य सचिव अर्यालको कार्यकाल लम्बिएन । विधेयकअनुसार यस वर्ष ५८ वर्षमै, अर्को वर्ष ५९ र त्यसपछिको वर्षमा ६० वर्षमा अवकाशको उमेरहद लागू हुनेछ ।
अवकाशपछि कर्मचारीलाई दुई वर्ष विश्राम अवधि
सरकारी कर्मचारीका लागि राजीनामा दिएको वा अवकाशमा गएको दुई वर्षसम्म अन्य सरकारी नियुक्ति, संवैधानिक नियुक्ति र कूटनीतिक नियुक्ति लिन बन्देज लाग्ने भएको छ । संघीय संसद्बाट पारित भएर अगाडि बढेको विधेयकमा सरकारी कर्मचारीका लागि दुई वर्ष कुलिङ अफ पिरियड लाग्ने प्रावधान छ ।
‘संघीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन ।’ मंगलबार राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयकमा भनिएको छ ।
सांसदहरूले यसलाई कर्मचारीतन्त्रमा सुधारको एतिहासिक कदम भनेका छन् । माओवादी केन्द्रका सांसद मायाप्रसाद शर्माका अनुसार कुलिङ अफ पिरियड नराख्न चलखेल भएको थियो । त्यस्तो चलखेल चिर्दै अगाडि बढ्न संघीय संसद् सफल भएको छ ।
.jpg)
