रौतहट : मधेशका उखु किसानहरू काठमाडांै केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । उनीहरू सरकारले उखु किसानलाई दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेसँगै आन्दोलित भएका हुन् । 

यसअघि सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको थियो । उक्त अनुदान रकम घटाएर सरकारले प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँमा झारिदिएको छ । 

सरकारले १६ वर्षदेखि दिँदै आएको अनुदान रकम रोक्का गर्न लागेपछि उखु किसान आन्दोलित भएका हुन् । 

उखु उत्पादक महासंघका संयोजक श्यामबाबु राय अब किसान वारपारको मुडमा रहेको बताउँछन् । सरकारको व्यवहारले आन्दोलनको अवस्था निर्भर रहने उनको चेतावनी छ ।

उखु उत्पादक संघ रौतहटका अध्यक्ष अशोक यादव माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले किसानको सहभागिताबिना नै ७० रुपैयाँ सरकारले अनुदान दिने निर्णय गरेको बताउँछन् । सरकारको निर्णयले आश्चर्यचकित बनाएको उनको भनाइ छ ।

उनले नेताहरूले गरेको प्रतिबद्धता सदनमा समेत देखिने र सरकार बाध्य भएर निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले आन्दोलनमा झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका किसान सडकमा आएका बेला सरकारलाई किसानले पाउँदै आएको रकम रोक्न नहुनेमा जोड दिए । 

‘७० रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय सरकारको एकलौटी निर्णय भए पनि हामी चित बुझाउँदै आएका थियौं । तर सरकारले सो रकमसमेत नदिने खालको नीति लिँदै छ । यसले उखु किसानलाई निरुत्साहित पारेको छ,’ उनले भने । 

आन्दोलनमा सहभागी रौतहटका किसान नेता ब्रिजकिशोर यादवले वार्तामा सरकार गम्भीर रूपमा प्रस्तुत नभएको आरोप लगाए । उनले वार्तामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल कडा र रुखो रूपमा प्रस्तुत भएको बताउँदै सरकारले अनुदान रकम तत्कालै निकासा नगरे आन्दोलन हाइवे केन्द्रित गर्ने बताए । 

उनले भने, ‘दुई चरणको वार्ता सकिएको छ तर सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ दिनेभन्दा अर्को कुरा गरेको छैन । दोस्रो चरणको वार्तामा सरकारले नयाँ ढंगले मूल्य निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । हामीले ७० रुपैयाँ चाहिन्छ भनेका छौं ।’ 

यता किसान आन्दोलनस्थल माइतीघर मण्डलामा दिनहुँ प्रायः सबै दलका वरिष्ठ नेतादेखि सांसद आन्दोलनमा प्रतिबद्धता जनाउन पुग्छन् । आश्वासन दिन्छन्, किसानको माग पूरा हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । तर किसानहरू भने बर्सेनि आन्दोलन गर्न राजधानी पुग्नुपर्छ । काठमाडांैमा जारी सडक आन्दोलन क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, नारायणकाजी श्रेष्ठ, हृदेश त्रिपाठी, चन्दा कार्कीलगायतका नेताहरू पालै पालो पुगेका थिए । सबैले किसानको मागमा ऐक्यबद्धता जनाए पनि किसानहरू उनीहरूका भाषण पीडामा लगाएको मिथ्या मलमको संज्ञा दिए । 

तर, सरकार प्रति क्विन्टल अनुदान ३५ रुपैया नै दिने तयारीमा रहेको किसानहरूको आरोप छ । 

आर्थिक वर्ष २०७१/२०७२ देखि किसानहरूले सरकारबाट अनुदान रकम पाउँदै आएका छन् । त्यसअघि सरकारले उद्योगीहरूले चिनी बेचेबापतको भ्याट रकममध्ये ९० प्रतिशत फिर्ता दिने र उद्योगीले सोही रकम किसानलाई दिँदै आएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि कार्यविधि बनाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ दिन थालिएको हो । तर गत आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरी पनि अनुदानबापतको रकम किसानहरू पाउन सकेका छैनन् । 

यस विषयले संसद्मा समेत प्रवेश पाएको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले उखु किसानको जारी आन्दोलन यथाशीघ्र सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका छन् । आन्दोलनरत किसानहरूले माग गरेबमोजिमको रकम तत्काल उपलब्ध गराउन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले आवाज उठाएका छन् । 

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद एनपी साउदले किसानको माग बमोजिमको व्यवहार देखाउन सरकारलाई आग्रह गरे । सांसदहरू अच्युत प्रसाद मैनाली, किसान श्रेष्ठ, शक्ति बस्नेत, नागिना यादव, माधव सकापकोट, ज्ञानेन्द्र शाहीलगायतले पनि उखु किसानको आन्दोलन सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

सरकार र आन्दोलनरत किसानहरू वार्तामा पनि छन् । तर, वार्ता निष्कर्षविहीन छ । 

शुक्रबार सिंहदरबारमा भएको वार्तामा दुवै पक्षले अडान नछोडेपछि वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको वार्तामा सहभागी किसान नेता बृज यादवले बताए । उनले शनिबार आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए ।