डोल्पा : हिमाली जिल्ला डोल्पाको माथिल्लो क्षेत्रका लागि इलाका प्रशासन कार्यालय राखिने भएको छ।
माथिल्लो डोल्पाका नागरिकले सदरमुकामसम्मको लामो यात्रा र प्रशासनिक सास्ती भोग्नुपरेको समस्यालाई कम गर्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ इलाका प्रशासन कार्यालय थप्ने तयारी गरेको छ ।
उपल्लो डोल्पाको भौगोलिक विकटता, दुर्गम बस्ती, सडक सञ्जालको पहुँचसँगै यातायातको सुविधा नहुनु र लामो दूरीका कारण सामान्य नागरिकलाई नागरिकता, राहदानी, निवेदन दर्ता, प्रमाणपत्र र अन्य प्रशासनिक सेवाका लागि दिनहुँ पैदल हिँडेर ज्यान नै जोखिममा राखी सदरमुकाम दुनै पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
सोही बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले माथिल्लो डोल्पाको डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र समेत रहेको धो उपत्यकामा इलाका प्रशासन कार्यालय राख्ने तयारी गरेको हो ।
ग्रामीण भेगमा रहेका नागरिकलाई प्रशासनिक सेवा सहज रुपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गृह मन्त्रालयले डोल्पासहित देशभर २३ स्थानमा नयाँ इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ ।
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको हो । सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन समितिमा पठाएको छ ।
माथिल्लो डोल्पामा इलाका प्रशासन राख्ने तयारी सरकारले गरेसँगै स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले समेत यस निर्णयलाई ऐतिहासिक कदम भनका छन् ।
डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका अध्यक्ष कार्मा छोइवेल गुरुङका अनुसार संघीयताको मर्मअनुरूप आधारभूत सेवा गाउँघरमै प्राप्त हुनु नागरिकको अनिवार्य अधिकार हो । उनले भने, 'नागरिकता बनाउन हप्ता दिन लगाएर हजारौं रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपरेको छ । खान, बस्न र आवतजावतसमेत जोड्दा त्यो रकम स्थानीयले बोक्न सक्ने छैनन् । इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना भएमा यो खर्च बच्नेछ र माथिल्लो डोल्पाका नागरिकले सहज अनुभूतिको महसुस गर्नेछन् ।'
यसैबीच, गृह मन्त्रालयले २०७४ को कार्यविभाजन नियमावली र निजामती सेवा ऐन बमोजिम गृह मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरुको संगठन पुनरावलोकन गरी, मन्त्रालयकै दरबन्दीभित्र मिलाएर नयाँ कार्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक पूर्वस्वीकृति लिएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
यो प्रतिवेदन अनुसार डोल्पासँगै इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्न सिफारिस गरिएका स्थानहरूमा इलाका प्रशासन कार्यालय सिरिजंगा ताप्लेजुङ, इलाका प्रशासन कार्यालय हलेसी खोटाङ, इलाका प्रशासन कार्यालय घोराखोरी ओखलढुंगा, इलाका प्रशासन कार्यालय सुखिपुर सिरहा, इलाका प्रशासन कार्यालय धनुषाधाम धनुषा, इलाका प्रशासन कार्यालय बलरा सर्लाही, इलाका प्रशासन कार्यालय पोखरिया पर्सा, इलाका प्रशासन कार्यालय दुधौली सिन्धुली, इलाका प्रशासन कार्यालय टोखा काठमाडौं, इलाका प्रशासन कार्यालय खत्याड, मुगु, इलाका प्रशासन कार्यालय रास्कोट कालीकोट, इलाका प्रशासन कार्यालय कोल्टी बाजुरा, इलाका प्रशासन कार्यालय देउरा बझाङ, इलाका प्रशासन कार्यालय साफेबगर अछाम, इलाका प्रशासन कार्यालय विपिनगर डोटी, इलाका प्रशासन कार्यालय गोकुलेश्वर दार्चुला, इलाका प्रशासन कार्यालय मेलौली बैतडी, इलाका प्रशासन कार्यालय हेदङ्गवा संखुवासभा, इलाका प्रशासन कार्यालय गैडहवा रुपन्देही, इलाका प्रशासन कार्यालय भिमाद तनहुँ, इलाका प्रशासन कार्यालय शितगंगा, अर्घाखाँची, इलाका प्रशासन कार्यालय खैरहनी चितवन रहेका छन् ।
प्रशासनिक सेवा गाउँगाउँमा पुर्याउने अभियान सरकारको प्राथमिकता अनुसार इलाका थप गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । जनताको शान्ति, सुरक्षा र सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा गृह मन्त्रालय सकरात्मक पहलमा रहेको भन्दै उपयुक्तताका आधारमा धेरै ठाउँबाट आएको मागलाई समेत ध्यानमा राखेर थप गरिएको जनाइएको छ ।
यी इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना भएमा करिब तीन लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरुले प्रत्यक्ष सुविधा पाउनेछन् । २०७५ सालदेखि माग भई आएका इलाका प्रशासन कार्यालयहरु थप्ने योजना यसपटक सफल हुन लागेको हो ।
कार्यदलमा गृह मन्त्रालयका तत्कालिन प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवं हाल काठमाडौँका प्रजिअ छविलाल रिजालको संयोजकत्वमा अध्यागमन विभागका तत्कालिन महानिर्देशक गोविन्द प्रसाद रिजाल, कारागार व्यवस्थापन विभागका तत्कालिन महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराई, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव केशव उप्रेती, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव रुपनारायण खतिवडा र गृह मन्त्रालयकै प्रशासन शाखा प्रमुख एवं उपसचिव सुरेशराज जोशी सदस्य सचिवका रूपमा रहेका थिए ।
.jpg)
