–नारायणप्रसाद पौडेल
उपत्यका भन्नेबित्तिकै हामीले झट्ट बुझ्ने भनेकै चारैतिरबाट पहाडले घेरेको बिचको समथर मैदान हो । उपत्यकाको प्राकृतिक या भौगोलिक परिभाषा पनि यस्तै नै हो र भौगोलिक हिसाबले माडीसँग त्यो उपत्यकाको गुण र सौन्दर्यता त छँदै छ, त्यसमाथि यो धार्मिक र पौराणिक उपत्यका पनि हो । हामीलाई गर्व लाग्छ, म माडीको खास बासिन्दा हुँ भन्नुमा । योभन्दा माथि अझै अर्को हिसाबले पनि माडी उपत्यका हो, त्यो हामी जस्तै मानिसले बनाएको परिवर्तनशील ऐन/कानुनको उपत्यका जुन दुई फरक कानुनले समानान्तर शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्छन् । एउटा सरकारले नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार शासन गर्छ भने अर्को छोटे सरकारले वन/निकुञ्ज ऐन, २०२९ अनुसार शासन सञ्चालन गर्दछ । माडीलाई एउटा निसास्सिँदो घेरामा राखी उपत्यका बनाइएको छ, जहाँ प्रवेश आज्ञा लिएर मात्रै आवतजावत गर्नुपर्दछ । अनि ठुलो सरकारले छोटे सरकारलाई कर तिरेर आफ्नो भूमि उपयोग गर्नुपर्दछ, त्यो पनि अड्कलेको मानो खादाझैं ।
नेपालमा ठुला–ठुला राजनीतिक परिवर्तन भए, संविधान फेरियो, ती परिवर्तनले पालैपालो शासक फेरिए, वन/निकुञ्ज ऐन/कानुन अझै पनि नफेरिँदा माडीलगायतका नागरिक आज पनि समस्या छन् । कहिले कसको विरुद्ध त कहिले कसको विरुद्ध निरन्तर संघर्षमा उत्रिन बाध्य छन् । हामीलाई थाहा छ कुनै ‘बफरजोन’ कार्यालय जलाएर या कुनै संरक्षण अधिकारीलाई भट्टे सराप गरेर या ‘बफरजोन’ फालेर मात्रै पनि हाम्रो अन्तिम लडाइँ टुंगिदैन र यी सबै हाम्रा क्षणिक आवेग हुन् । हाम्रो वास्तविक निकास २०२९ को वन/निकुञ्ज ऐनको जनमुखी संशोधन नै हो । यति जान्दा–जान्दै पनि हामी एक अर्कालाई कुनै न कुनै हिसाबले कमजोर साबित गराएर आफू बलियो क्रान्तिकारी बन्ने र जनताको प्यारो मै मात्र हुँ भन्ने भान पार्ने होडबाजी चलाइरहेकै छौं । यो जो कसैले गरे पनि गलत नै छ ।
माडी अहिले गहिरो त्रासमा छ । एउटा सामान्य किसानलाई कतै अपराधी घोषित गर्ने हुन् कि भन्ने त्रास हामी सबैमा छ । लेखकको हैसियतले किसान हरि श्रेष्ठको रिहाइका लागि अपिल गर्दछु । हामी सबै आआफ्नो ठाउँबाट आआफ्नै शैलीमा श्रेष्ठको रिहाइका लागि ऐक्यबद्धता जनाइरहेका छौं । कसैले आफ्नै क्षमता प्रयोग गरिरहेका छौं, कसैले बाह्य क्षमताहरूको पनि केन्द्रीकरण गर्दै श्रेष्ठको रिहाइका लागि आवाजमा आवाज थपिरहेका छौं । यी सबैलाई बिना दाउपेच, सम्मान गरौं । तर अझै हामीले गरी पुर्याउन पर्ने के छ भने समय नबित्दै माडीका मूल जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेतृत्वको प्रतिनिधिमूलक टोलीले निकुञ्ज प्रशासनसँग सौहार्द छलफल गरी कृषक हरि श्रेष्ठको रिहाइसँगै निकुञ्ज प्रशासनको व्यावहारिक लचकताले मात्रै निकुञ्ज र माडीवासी बीचको असमझदारी कम हुने र संरक्षणमा थप सहयोग हुने कुरा स्थापित गर्नुपर्छ । यो घटना विशेष कुरा मात्र हो, तर फेरि पनि अन्तिम निकास ऐन संशोधन, त्यो पनि जनमुखी संशोधन नै हो र यसमा कहीँ सम्झौता गरिनुहुँदैन ।
आज सबै राजनीतिक दलहरूले पनि सोच्नुपर्ने दिन आएको छ । ‘बफरजोन’ निर्वाचनसँग जोडिएका जनताका भ्रम चिर्न र ‘बफरजोन’मा मेरो दलको प्रतिनिधित्व किन भन्ने कुराको जवाफ जनतालाई दिन सक्ने हुनुपर्छ । निकुञ्ज ऐनको जनमुखी संशोधनबेगर हामीले कुनै ‘बफरजोन’को चुनाव बहिस्कार या खारेज मात्रैको खास सकारात्मक असर भोग्न पाइन्छ भन्ने भ्रमबाट हामी मुक्त हुन जरुरी छ । यो आन्दोलनको या दबाबको एउटा झिनो साधन हुन् सक्छ, तर निकास होइन । राजनीतिक दलहरूले अहिले ‘बफरजोन’लाई कसरी जनताको हित र निकासको दीर्घकालीन मुद्दासँग जोड्ने भन्ने रणनीतिक उपयोगको योजना निर्माण गरी आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई वन्यजन्तु संरक्षणसँगै जनताका मुद्दा पनि स्थापित गर्नेगरी अगाडि बढ्न स्पष्ट निर्देशन दिइनुपर्छ । जसरी पञ्चायतविरुद्ध पञ्चायतकै सदनमा बसेर हाम्रा जनपक्षीय प्रतिनिधिले आवाज घन्काउँथे ।
आजसम्म हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना सदनहरूमा कहिले र कति यो मुद्दामा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो, हामी जनताले हाम्रा जनप्रतिनिधिलाई संशोधनका पक्षमा सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न कति सुझाव गर्यौं भन्ने कुराको पनि मूल्यांकन गर्दै आजसम्म जे भयो त्यसलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसबेला जनताको आवाज र काम आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारीअनुसार नबोल्ने र नगर्ने अनि गोहीका आँसु झारेर जनता झुक्क्याउने जनप्रतिनिधि जनताको मूल्यांकनको कसीमा नापिनु नै पर्छ ।
जनताको तहबाट निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ, खबरदारीलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिको अझै सक्रिय र महत्वपूर्ण नेतृत्वदायी भूमिका देख्न पाइयोस् । हामीजस्तै पीडामा भएका अन्य पालिकासमेतको साझा आन्दोलन बनाउनेगरी नेतृत्व लिन स्थानीय सरकारलाई अपिल गर्दै हामी सबै खाले अभियन्ता मिडियाकर्मी जसले माडीको निकासको आन्दोलन चलाइरहेका छौं । हाम्रो पनि आफ्नो सीमाभित्र रही हामीभन्दा अगाडिको लाइनमा हुनुपर्ने दलीय संरचना र त्योभन्दा अगाडि हुनुपर्ने जनप्रतिनिधिलाई अगाडि स्विकारेर हाम्रा अभियान र खबरदारी निरन्तर गरौं । हामी भुइँ मान्छेहरूलाई जस चाहिएको छैन, काम चाहिएको छ ।
(लेखक पौडेल, माडी बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन् ।)
