काठमाडौं : संशोधित वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार म्यानपावर कम्पनीहरुले श्रम स्वीकृतिका लागि माग पत्र पेश गर्दा विदेशी कम्पनीबाट हवाई टिकट आएको वा नआएको स्पष्ट खुलाउनुपर्ने भएको छ ।
संघीय संसदको दुबै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट गत फागुन १९ गते प्रमाणीकरण भएको वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १५ को उपदफा २ (क) मा धरौटी बृद्धिसहित उक्त व्यवस्था छ । नयाँ कानूनले माग पत्र प्रमाणीकरण गर्ने विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई पनि त्यो जिम्मेवारी दिएको छ ।
गत फागुन १९ गते म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बृद्धिको प्रावधान समेटिएको केही नेपाल ऐन संशोधन ऐन संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भई सोही मितिदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । नेपालको कानूनी व्यवस्था अनुसार म्यानपावर कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी तथा धरौटी बृद्धि प्रावधान गत फागुन १९ गतेदेखि नै लागू भएको छ । त्यस हिसाबले ऐन लागू भएको लगभग आधा महिना वितिसकेको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार वार्षिक तीन हजारभन्दा थोरै कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीले नगद ५० लाख धरौटी र एक करोड ५० लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी गरी २ करोड, वार्षिक ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले एक करोड रुपैयाँ नगद र ३ करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी गरी ४ करोड रुपैयाँ र वार्षिक ५ हजारभन्दा बढि कामदार पठाउन चाहने म्यानपावर कम्पनीले २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी ६ करोड धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
ऐन संशोधन अघि म्यानपावर कम्पनीले ३० लाख नगद वा ७ लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी गरी ३० लाख धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । नयाँ व्यवस्था अनुरुप एकै घरका परिवारबाट सञ्चालित म्यानपावरहरू एक वर्षभित्रै मर्ज भइसक्नुपर्ने नभए स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
संशोधित ऐनमा थप भएको दफा ११ (ख) मा भनिएको छ, यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि यो दफा प्रारम्भ भएपछि एक घर परिवारका सदस्यको शेयर रहेको एक भन्दाबढी संस्थालाई इजाजत दिइने छैन ।
त्यसैगरी सोही दफाको उपदफा (२)मा भनिएको छ, यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत एकाघरपरिवारका सदस्यको रहेको शेयर रहेको एकभन्दा बढी संस्था भएमा यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र एक आपसमा दफा ११(क) बमोजिम गाभिनुपर्ने छ । सोही दफाको उपदफा ३ मा तोकिएको अवधि ६ महिनाभित्र नगाभिएमा संस्थाको नवीकरण नहुने उल्लेख रहेको छ ।
ऐनमा दुईभन्दा बढि म्यानपावर कम्पनीलाई गाभिनसक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आइतबारबाट मर्ज सम्वन्धि कार्यविधि निर्माणको कार्य थालनी गरिने बताएको छ । मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै मन्त्रालयका सचिव महेश दहालले ऐनलाई मध्यनजर राखि मन्त्रालयले म्यानपावर मर्जरको कार्यविधि बनाउन लागिपरेको जानकारी दिए । नयाँ व्यवस्था अनुसार म्यानपावर कम्पनीले जिल्ला र विदेशमा आफ्ना शाखा खोल्न पाउनेछन् । शाखाको नियन्त्रण गरिएको छैन ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies