अर्घाखाँची : अर्घाखाँचीमा स्थापना गरिएको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय बुटवल सारिने भएपछि स्थानीयवासी चिन्तित बनेका छन् । अर्घाखाँची, पाल्पा र गुल्मी गरी तीन जिल्लालाई सेवा दिने यो आयोजनाको कार्यालय सरेपछि जिल्लाका धेरै खानेपानी आयोजना प्रभावित हुने आशंका जनाइएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित यस कार्यालयले पहाडी भेगका पाँच हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएका क्षेत्रमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ ।
सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर अरुण खरेलका अनुसार, हाल अर्घाखाँचीमा १६, गुल्मीमा २८ र पाल्पामा १४ गरी ५८ खानेपानी योजना निर्माणको चरणमा छन् । त्यसैगरी, जलवायु अनुकूल बृहत् खानेपानी २७, ढल व्यवस्थापन ३, सह–लगानीमा २ र केन्द्रीय आयोजनाका १५ योजना गरी कुल १११ योजना तीन जिल्लामा सञ्चालनमा छन् ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा करिब ३७९० परिवार लाभान्वित भएको र ७७४ घरधुरीले १ घर १ धारा योजना अन्तर्गत सुविधा पाएको आयोजना प्रमुख खरेलले जानकारी दिए ।
खरेलका अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दमकडा लिफ्ट योजना, पाल्पाको भुरुङ खोला र सन्धिखर्कस्थित खिल्जी साम्नेगाउँ बृहत् खानेपानी योजनाका टेन्डर भइसकेका छन् ।
योजना धेरै बहुवर्षीय भएकाले कार्यालय सर्दा योजनाहरू प्रभावित नहुने मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख बाबुराम पुरीले बताए । उनले अर्घाखाँचीमा साइट कार्यालय कायम रहने र सबै काम त्यहींबाट हुने तर भुक्तानी मात्र बुटवल कार्यालयमार्फत हुने जानकारी दिए ।
यस कार्यालयमा सिनियर डिभिजन इञ्जिनियरको नेतृत्वमा तीन इञ्जिनियर, तीन सब–इञ्जिनियर, एक लेखा प्रमुख, कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक गरी सीमित जनशक्ति भए पनि गत वर्ष ९१.६ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको थियो। मन्त्रालयको रेकर्डमा संघीय खानेपानी ढल कार्यालय अर्घाखाँचीको प्रगति उल्लेखनीय मानिएको छ ।
स्थानीयबासी र कर्मचारीहरु भने कार्यालय स्थानान्तरणप्रति चिन्तित छन् । उनीहरूका अनुसार कार्यालय नरहँदा योजना अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा समन्वयमा कठिनाइ हुने देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेस अर्घाखाँचीले कार्यालय स्थानान्तरण रोक्न पहलस्वरूप प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको र काठमाडौं पुगेर मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको सभापति केशव श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
योजनाको बहुसंख्यक हिस्सा गुल्मी र पाल्पामा भए पनि कार्यालय अर्घाखाँचीमै स्थापना गरिएको थियो । ठूला नेताहरूको चासोको अभाव र समन्वयको कमजोरीका कारण अर्घाखाँचीमा रहेको यो महत्वपूर्ण कार्यालय बुटवल सर्न लागेको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।
