काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले विगतमा गठन गरिएका भूमि आयोगहरूले अपेक्षित अधिकार नपाउँदा काम प्रभावकारी हुन नसकेको स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमिसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले सुकुम्वासी, भूमिहिन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कुरामा भएको कानुनी अड्चन फुकाउन ऐन संशोधन गर्न लागिएको बताए ।
भूमिहिनहरुको वर्गीकरणको अधिकार स्थानीय सरकारलाई भएको उल्लेख गर्दै पालिकाले गर्ने वर्गीकरणका आधामा जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।
कुनै पालिकाले भूमिहिनहरुको वर्गीकरण गरेर नपठाएको अवस्थामा त्यस्तो पालिकामा काम गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । उनले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएका कम्पनीहरुको नाममा रहेको जग्गा स्वतः सरकारको नाममा आउने स्पष्ट पारे । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कुनैपनि हालतमा बिक्री गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
ऐन कार्यान्वयन भएपछि भूमि समस्या समाधान आयोगले आफ्नो काम सुरु गर्ने र यही आयोगलाई अन्तिम आयोगको रूपमा स्थापना गर्ने सरकारको योजना रहेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । समितिले विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफल सकाएको छ । बुधबारदेखि विधेयकमाथि दफावार छलफल हुने उनको भनाइ छ ।
