काठमाडौं : संघीय निजामती सेवा विधेकमाथि दफावार छलफल संसदीय समितिमा हुने भएको छ । मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । जसलाई सभाले सर्वसम्मतरुपमा स्वीकार गरेको छ । यो सँगै संघीय निजामती सेवा विधेकमाथि दफावार छलफल संसदीय समितिमा हुने भएको हो ।
संसदीय समितिमा विधेयक पठाउनु अघि सभामा सांसदहरूले निजामती विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानबारे धारणा राखेका थिए । खासगरी सभामा नेकपा एमालेका सांसदहरूले कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान नै नराख्ने गरी राखेको संशोधनको विषयले चर्चा पायो ।
कुलिङ अफ पिरियड भनेको सरकारी कर्मचारीका लागि राजीनामा दिएपछि वा अनिवार्य अवकाश पाएपछि निश्चित समयसम्म संवैधानिक, कुटनीतिक वा अन्य नियुक्ति लिन नपाउनेसम्बन्धी प्रावधान हो । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकमा कर्मचारीका लागि २ वर्ष कुलिङ अफ पिरियड लागू हुने व्यवस्था छ । तर, विधेयकमा रहेको कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान नै निश्कृय हुने भाषा प्रयोग भएको भनेर प्रश्न उठेको छ ।
कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधानउपर उठेको प्रश्न निरुपण गर्न प्रतिनिधि सभामा संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको नेतृत्वमा गठित समितिले छानबिन गरिरहेको छ ।
संसदीय विशेष छानबिन समितिले छानबिन गरिरहेतापनि राष्ट्रिय सभामा विधेयक प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । यो विधेयकमाथि १६ समूहमा ४३ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले कुलिङ अफ पिरियड २ वर्ष नै राख्नु उपयुक्त भनेर संशोधन राखेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले कुलिङ अफ पिरियडको अवधि ३ वर्ष पु¥याउने प्रस्ताव राखेको छ ।
तर, नेकपा एमालेले भने कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान नै नराख्ने गरी संशोधन हालेको छ । एमालेका सांसदहरू गोपाल भट्टराई, इन्दिरा देवी गौतम, रुक्मिणी कोइराला, सुमित्रा बि.सी र सोनाम गेल्जेन शेर्पाले यस्तो संशोधन हालेका हुन् । जसमाथि मंगलबार सभामा प्रश्न उठेको छ ।
सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायण दत्त भट्टकाअनुसार एकातिर २ वर्ष कुलिङ अफ पिरियड राख्ने गरी प्रतिनिधि सभाबाट निजामती विधेयक पारित गर्न भूमिका खेल्ने अर्कोतिर कर्मचारीको दबाबअनुसार यो प्रावधान हटाउने गरी राष्ट्रिय सभामा संशोधन हाल्ने एमालेको दोहोरो नीतिले उसको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन एमालेलाई उनको आग्रह छ । ‘कुलिङ अफ पिरियडमा हालिएका सबै संशोधन अगाडि बढेनन् भने यो गम्भीर विषय हुनेछ’, सांसद भट्टले भनेका छन्, ‘कुलिङ पिरियडमा जसले दायाँ–बायाँ गर्न खोज्छ, ख्याल गरे हुन्छ, २०८४ धेरै टाढा छैन ।’
माओवादी केन्द्रले त कुलिङ अफ पिरियडमा एमालेको धारणा नै मागेको छ । माओवादी केन्द्रकी सांसद रेणु चन्द प्रश्न गर्छिन, ‘सञ्चारमन्त्री कुलिङ पिरियड चाहियो भन्नुहुन्छ । एमालेकै माननीयहरू यो चाहिँदैन भन्नुहुन्छ । खास धारणा के हो ?’
एमालेका सांसदहरू भने निजामती विधेयकमा परेका सबै संशोधनमाथि दफावार छलफलमै बहस हुने जवाफ फर्काउँछन् । एमालेका सांसद गोपाल भट्टराई भन्छन्, ‘निजामती विधेयकमा सबैले संशोधन हालेका छौं । ती संशोधनमाथि संसदीय समितिमै छलफल गरौंला ।’
