काठमाडौं : सरकारी असफलताका कारण नेपालमा जबरजस्ती निष्कासन र आवासविहीनता बढ्दै गएको देखिएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले मंगलबार ‘कहीँ जाने ठाउँ छैनः नेपालमा जबरजस्ती निष्कासन’ शीर्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै निष्कासन र आवासविहीनता बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
सरकारको नीतिगत अस्पष्टता, कानुनी कमजोरी र समन्वयहीनताका कारण दलित, आदिवासी जनजाति र भूमिहीन समुदायहरू निष्कासन र आवासहीनताको मारमा परेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले बताए ।
उनले विभिन्न जिल्लाका प्रतिनिधिमूलक निष्कासनका घटनाहरु उल्लेख गर्दै प्रभावित समुदायहरूमाथि कुनै उचित कानुनी प्रक्रिया बिना जबरजस्ती घर भत्काउने, आवास गुमाउने र पुनर्स्थापनाका लागि आधारभूत परामर्शसमेत नगर्ने कार्यहरू दोहोरिएको बताए ।
उनले आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ को कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएको तथा कानुनी संरचनाको अभावमा प्रभावित समुदायहरूमा गहिरो मानवीय संकट उत्पन्न भएको बताए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत केही निष्कासन घटनाको अनुगमन गरी सिफारिसहरू गरे पनि पर्याप्त स्रोत र क्षमता अभावमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
उनले जबरजस्ती निष्काषनको अभ्यास तत्काल अन्त्य गर्न, निष्कासन आवश्यक परेमा मात्र उचित कानुनी प्रक्रिया अपनाउन तथा प्रभावित समुदायको सहभागितामा पुनर्स्थापना योजना बनाउन सरकारसँग माग पनि गरे ।
पटक पटक गरेर देशका विभिन्न ठाउँका सुकुम्बासीहरुलाई सरकारले हटाएको भएपनि उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न नसकेको पाटो एम्नेस्टीको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।
