काठमाडौं : राजनीतिमा जिम्मेवार र अधिकारप्राप्त नेताहरू हरेक परिवर्तनका लागि दौडिनु स्वभाविक हो । तर पार्टी र राज्य सत्तामा जिम्मेवारी नपाएका नेताहरू सत्ता परिवर्तनकै प्रयासस्वरूप निरन्तर दौडिनुले परिणाम नदिन पनि सक्छ ।
पछिल्लो पटक सरकारको प्रमुख सहयात्री दल नेपाली कांग्रेका नेता डा. शेखर कोइरालाले चलाएको फरक राजनीतिक मुभमेन्टले यस्तै संकेत गरेको छ । सरकारको सयदिने हनिमुन पिरियडपश्चात निरन्तर आलोचकको रूपमा उभिएका नेता कोइरालाले एक वर्षीय कार्यकालको समीक्षा गर्दै नयाँ राजनीतिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
कांग्रेसभित्र प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका नेता कोइरालाले संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमालेको राजनीतिमा सक्रियता देखाएकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, सरकारको चालचलन र सुशासनका बारेमा छलफल चलाएका थिए ।
त्यस्तै आइतबार कोइरालाले पार्टीका फरक–फरक समूहका सांसदहरूलाई छुट्टा–छुट्टै भेट गरेका छन् । बिहान बत्तीसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्याण्डमा एउटा समूहसँग भेट गरेका उनले दिउँसो अनामनगरस्थित किम्ची रेष्टुरेन्ट र दरबारमार्गस्थित याक एण्ड यति होटलमा भेटघाट गरेको सांसद राजेन्द्र बजगाईंले जानकारी दिए । उक्त छलफललाई लिएर राजनीतिक बजारमा एकखालको तरंग उत्पन्न भएको छ ।
नेता कोइरालाको यो अभियानलाई सरकार परिवर्तनसम्मको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । उनले पार्टीभित्र आफ्नो समूहमा रहेका ३२ सांसदबाट बढाएर ४५ पुर्याउने प्रयासमा छन् । त्यसका लागि कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापासमेत सँगै हुनुपर्ने हुन्छ । शेखरकै समूहबाट महामन्त्री जितेका थापा पछिल्लो पटक आफ्नै समूह बनाउन केन्द्रित छन् । यदि महामन्त्री थापासहित आफ्नो पक्षमा सांसदहरूको संख्या बढाउन सके संसदीय दलको नेता नै परिवर्तनसम्मको अवस्था रहन सक्ने नेताहरूले बताएका छन् । यद्यपि उनको यो योजना सफल हुने संकेत देखिएको छैन ।
नेता कोइरालाले केही दिनअघि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई अब सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिनुपर्ने र त्यसमा सभापतिले भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनको यो सुझावप्रति देउवा मौन छन् । १४औं महाधिवेशनमा देउवासँग सभापतिको प्रतिस्पर्धामा रहेका कोइराला पार्टीमा ४० प्रतिशतको हैसियतमा छन् ।
सत्ता परिवर्तनको एजेण्डा बोकेर कांग्रेसलाई फकाउने प्रयासमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई बल पुग्नेगरी कोइरालाले राजनीतिक गतिविधि गरिरहेपनि अहिले नै सरकार परिवर्तन सम्भव नरहेको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले बताए ।
‘नेता कोइरालाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गर्नुस् भनेपनि ओलीबाट सत्ता खोस्ने विषयमा देउवा लागेको देखिँदैन’, उनले मध्यान्हसँग भने, ‘यो विषयमा कि सभापति देउवा नै सकारात्मक हुनुपर्यो, अथवा नेता कोइरालाले पार्टी संसदीय दलमा बहुमत जुटाउन सक्नुपर्यो । यी दुबै विषय सजिला नभएकाले अहिले नै सत्ता परिवर्तनको संकेत देखिएको छैन ।’
तर सरकारलाई खबरदारी गर्दै सच्चिन दबाब दिने कुरामा नेता कोइरालाको भूमिका महत्वपूर्ण र सकारात्मक रहेको उनले बताए । कोइरालाले आफ्नो पार्टी सरकारमा रहेपनि सत्तामा नरहेको भन्दै सत्ताको सँधै खबरदारी गर्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष भएको आचार्यले बताए । संसदका ठूला २ दल कांग्रेस–एमालेबीच भएको सत्ता सहकार्यको सहमतिअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको उनको टिप्पणी छ । ‘सरकार जुन काम गर्छु भनेर ठूला दलबीच गठबनधन भएको थियो, त्यसमध्ये २ दलको सरकार बन्ने बाहेक सहमतिका कुनैपनि बुँदा कार्यान्वयन भएको छैन । यसले जनताप्रतिको निरासा थप बढेको छ ।’
अघिल्लो असारमा भएको एमालेसँगको सहमतिअनुसार २०८३ असारमा प्रधानमन्त्री हुने आशाकासाथ देउवा ढुक्क बसेका छन् । ओलीले पनि देउवालाई ०८३ असारमा प्रधानमन्त्री किस्तीमा हालेर दिने अभिव्यक्ति पटक–पटक दोहोर्याएका छन् । तर कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले ओलीको अभिव्यक्तिमा अविश्वासको गन्ध देखेको दाबी गर्छन् । नेता कोइरालालको सत्ता परिवर्तनको प्रयासका सन्दर्भमा अहिले नै यसै भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।
पार्टीका सांसदहरूसँगको भेटका सन्दर्भमा सांसद बजगाईंले देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र सुशासनका बारेमा कुरा भएको बताए । ‘भेटमा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र पार्टीले खेल्नुपर्ने भूमिकाका सम्बन्धमा छलफल गर्नु भएको छ’, उनले मध्यान्हसँग भने, ‘नेता कोइरालाले अहिले पार्टी सभापतिलाई संसदीय दलबाट हटाउनेगरी आफ्नो पक्षमा सांसदको संख्या पुर्याउने प्रयास गर्नुभएको होइन । यो सरकार जुन एजेण्डा बोकेर बनेको थियो, त्यसअनुसार चल्न नसकेको, सुशासनको अवस्था कमजोर भएको र भ्रष्टाचार बढीरहेको, सहकारी पीडितका समस्या समाधानमा काम नभएकालगायत समसामयिक विषयमा सांसदहरूसँग फरक–फरक समय र स्थानमा छलफल चलाइरहनुभएको छ ।’
कांग्रेस पार्टीको एउटा समूहले सांसदमार्फत देशको बेथितिका बारेमा जनतलाई पुर्याउने र सरकारलाई सच्चिन मौका दिने योजनाका साथ नेता कोइरालाले यस्ता राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गरेको उनको दाबी छ । सातबुँदे सहमतिमा बनेको सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्षले गर्ने सहमति कार्यान्वयन गरेको र ०८३ असारमा कांग्रेस सभापतिलाई हस्तान्तरण गर्ने बुँदाको कार्यान्वयन बाहेक बाँकी मुद्दा अलपत्र परेको नेता कोइरालाको टिप्पणी छ । त्यसलाई तत्काल सुधार गर्ने, नेतृत्व परिवर्तन गर्ने वा कांग्रेसमै संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तन गरेर वैकल्पिक बाटोमा जाने विकल्पसमेत बाँकी रहेको कोइराला निकटका नेताहरूले बताएका छन् ।
