काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकारलाई धक्का लागेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमतमै छ । तर जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकारलाई राष्ट्रिय सभामा असहज हुने वातावरण बनेको छ ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्र सबैभन्दा ठूलो दल छ । माओवादी केन्द्रका १७ जना सांसद छन् । दोस्रो दल कांग्रेसका १६ जना सांसद छन् । तेस्रो दल एमालेका १० जना छन् । 

नेकपा एकीकृत समाजवादीका ८ जना, जसपा नेपालका ३ जना, लोकतान्त्रिक समाजवादीका १ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना र मनोनीत ३ जना रहेका छन् । 

३ जना मनोनीत सांसदमध्ये नारायण दाहाल माओवादी केन्द्र निकट हुन् । दाहाल राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष छन् । अर्का मनोनीत सांसद अन्जान शाक्य नेकपा एमाले र वामदेव गौतम नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन् । 

संसदीय अंकगणितका दृष्टिमा सरकार जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा परेको हो । विपक्षीमा रहेका दलहरू माओवादी केन्द्र १७ र मनोनीत दाहालसहित १८, नेकपा एकीकृत समाजवादी ८ र मनोनीत गौतमसहित ९, जसपा नेपालका ३, जनमोर्चाका १ जना जोड्दा ३१ जना पुग्छ ।

बाँकी २८ जना सांसदहरू सत्तापक्षमा छन् । जसमा कांग्रेसका १६, एमालेका १० र मनोनीत सांसद शाक्यसहित ११ र लोसपाका १ जना रहेका छन् । यो सरकारलाई कुनै पनि विधेयक अगाडि बढाउन आवश्यक संख्या समेत नपुग्ने संसदीय अंकगणित हो । 

प्रतिनिधि सभामा भने सरकारलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन । कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७९ जोड्दा मात्रै पनि १६७ पुग्छ । यो झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको नजिक हो । सरकारमा अन्य दलहरू पनि छन् ।

गत वर्ष प्रतिनिधि सभामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिँदा ७ दलले साथ दिएका थिए । ओलीलाई दलीय हिसाबमा कांग्रेस र एमालेको १६७ सहित जसपाको ७, जनमत पार्टीको ६, जसपा नेपालको ५, लोसपाको ४, नाउपाको ४ र स्वतन्त्र एक गरी १९४ मत थियो । तर प्रक्रियामा भाग लिएर १८८ जनाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मत दिएका थिए ।

यसमध्ये नाउपा र जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा सरकारलाई समर्थन गर्ने दलको संख्या १९४ बाट ८ घटेर १८५ मा झर्छ । यो २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमत हो । 

प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमत कायम रहेता पनि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा परेको छ । योसँगै सरकारलाई राष्ट्रिय सभाबाट कुनै पनि विजेनश अगाडि बढाउन विपक्षी दलको साथ अनिवार्य हुनुपर्ने अवास्था बनेको छ ।

सरकारमाथि ४ गम्भीर आरोप

सरकार छाड्दै गर्दा जसपा नेपालले विभिन्न आरोप सरकारमाथि लगाएको छ । जसमा गम्भीर आरोपहरू रहेका छन् । 

- बिचौलियाहरूको चलखेल नियन्त्रण गर्न नसक्नु
- असन्तुलित बजेट ल्याउनु
- संविधान संशोधनको पहल नलिनु
-किसानलाई सहुलियत नदिनु

नेताहरूका अनुसार सरकारले भ्रष्टाचार, अनियमितता, दण्डहीनता, कमिशनतन्त्र र बिचौलियाहरूको चलखेल नियन्त्रण गर्न नसक्दा नेपाल उँधो गतिमा छ । जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउन नसकेपछि सरकारमा रहनुको औचित्य नरहेको जसपा नेपालको तर्क छ । 

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी आर्थिक विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन नसक्नु र असन्तुलित बजेट ल्याएको भनेर जसपाले सरकारमाथि अर्को गम्भीर आरोप लगाएको छ । पूर्वाग्रहित रूपले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट ल्याएको उसको टिप्पणी छ ।

जसपाले संघीयता कार्यान्वन गर्न कुनै ठोस प्रयास नगर्नु अर्को कारण भनेको छ । संविधान संशोधन गर्न कुनै प्रयास नगरेको भनेर सरकारको असफलतासँग जोडेको छ । कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गर्ने बाचासहित नयाँ सरकार बनाएका थिए । 

यसका साथै जसपाले कृषि, उद्योग, पर्यटन र जलस्रोतको विकास गरी गरिबी, बेरोजगारी जस्ता समस्याहरूलाई हल गर्न नसकेको, कृषि विकास गर्न किसानहरूलाई कृषि बजार, सिंचाइ, मलखाद, बिउ विजन र किटनाशक औषधिका साथै सहुलियत दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउन नसकेको आरोप सरकारमाथि लगाएको छ । 

जसपाले बेरोजगारी समस्या हल गर्न रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न नसकेको भनेको छ । स्वच्छ खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाका क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार गरी जनतामा सेवा प्रवाह गर्न नसकेको, समानतामा आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न मधेशी, आदिवासि जनजाति, दलित, महिला, पिछडावर्ग, थारु, अल्पसंख्यकलगायत उत्पीडित समुदायहरूको राष्ट्रिय समस्याहरूलाई हल गर्न नसकेको अर्को कारण दिएको छ । 

सरकारले मधेश, थरुहट, किरात– लिम्बूवानलगायतका आन्दोलनहरूका क्रममा झुटा मुद्दा लगाएर बन्दी बनाएको र रिहाइ नगरेको जसपाले भनेको छ । यी कारण देखाउँदै जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो ।