काठमाडौं : संसद्को पहिलो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसलाई निर्वाचनताका हुने घात अन्तर्घातको समस्याले सधैंजसो गाँजेको छ । आम निर्वाचनमा एकले अर्को गुटलाई असहयोग गर्ने र  आफ्नै दलका उम्मेदवारलाई हराउन लाग्ने कांग्रेसको परम्परा हो । यो अभ्यास गत स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा पनि देखा परेको थियो । माओवादी केन्द्रसँग चुनावी गठबन्धन गरेको कांग्रेसले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नै उम्मेदवार दिन सकेको थिएन ।

कतिपय चुनाव जित्ने निर्वाचन क्षेत्रमा पनि आफ्नो दलको उम्मेदवार नभएपछि पार्टीभित्र अन्तर्घात र पार्टीले समर्थन गरेका अर्को दलका उम्मेदवारलाई खुलेर सहयोग नगरेको अभियोगमा कांग्रेसले ३ वर्षपछि आएर कारबाही गरेको छ । यो विषय पार्टीभित्र यतिबेला सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ ।

कांग्रेसको अनुशासन समितिले पार्टीका प्रदेश महामन्त्री, जिल्ला सभापति, महासमिति सदस्यलगायत १८ जनालाई कारबाही गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसको अनुशासन समितिको असार ९ देखि १७ गतेसम्म बसेको बैठकले गण्डकीका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनीका महामन्त्री विक्रम खनाल र खोटाङ जिल्ला सभापति विष्णुकुमार राईलाई एक वर्षका लागि निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही विषयमा अहिले ठूलो मुद्दा बनेको छ ।  

३ वर्षअघि अर्थात् २०७९ सालमा भएको निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको आरोपमा नेपाली अनुशासन समितिले अवैधानिकरुपमा १८ जना नेतालाई कारबाही गरेपछि पार्टीभित्र विवाद चुलिएको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रतिमा गौतमले बताइन् । कारबाही पर्नेमा वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइराला निकटका धेरै छन् । अनुशासन समितिले कारबाही गरेको भोलिपल्टै नेता कोइराला समूहले यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसले विवादलाई अझै बढावा दिएको छ ।  

अनुशासन समितिले कास्कीका पूर्वसभापति कृष्ण केसीलाई ३ महिनाका लागि निष्कासन गरेको छ । समितिले एक वर्ष, छ महिना र तीन महिनाको समय अवधि छुट्याएर १८ जना नेता–कार्यकर्तालाई कारबाहीको डण्डा चलाएको हो ।  

कांग्रेस नियमावलीको नियम २८ मा उजुरी परेको ६ महिनाभित्र त्यसलाई टुंगो लगाउनुपर्ने भनिएको छ । तर तीन वर्षअघि अन्तर्घात गरेको भन्दै परेको उजुरीलाई लिएर अहिले कारबाही गरिएको हो । कोइराला समूहले अनुशासन समितिको कारबाही विधिसम्मत नभएको निष्कर्ष निकालेको नेता हृदयराम थानीले बताए । उनले मध्यान्हसँग भने, ‘पार्टीमा अनुसाशनको डण्डा चलाउनुपर्छ, तर विधिसम्मत चलाउनुपर्छ । हामीले पार्टीको विधान विपरीत गएर कुनै नेताको नजरमा ठिक वा बेठिक भनेर कारबाही गरिनु पार्टी हित विपरीत हो ।’

कारबाही पनि समूहगत आराधलाई मानेर गरिएको उनको जिकिर छ । पार्टीभित्रको यस्तो प्रवृत्तिले कांग्रेसलाई आगामी निर्वाचनमा थप असर पर्ने भएकाले केन्द्रीय समिति तथा पदाधिकारीले यो विषयमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने नेता थानीले बताए ।  

देशभरका कम्तीमा ५० जिल्लाबाट आएका २१ सय उजुरीको छानबिन गर्न समय लागेकाले कारबाहीको निर्णय ढिला भएको समितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगानाले जिकिर गरे । ५ जनाको समितिमा २ जनाले फरक मत राख्दा ३ जनाको बहुमतले कारबाहीको निर्णय लिएको छ । 

‘अनुशासन समितिले बहुमतका आधारमा १८ जनालाई कारबाही गरेका हौं’, समिति संयोजक ढुंगानाले भने, ‘विधानको व्यवस्थाबमोजिम नै कारबाही गरिएको छ । हामीलाई देशभरका ५० जिल्लाबाट आएको करिब २१ सय उजुरी केलाउँदा केही समय लागेको हो । पार्टीभित्र देखिएको अनुशासनहीन कार्यलाई रोक्न र आगामी दिनमा कम्तीमा कारबाही हुन्छ भन्ने चेतनाका लागि पनि यो चुनौतीपूर्ण काम गर्नुपरेको हो ।’

समितिका ५ सदस्यमा सभापति शेरबहादुर देउवा निकट तीन जना छन् भने कोइराला समूहका सञ्जय गौतम र राजीव कोइरालाले निर्णयप्रति फरक मत राखेका हुन् । उनीहरूले कारबाहीका नाममा विधानविपरीत र प्रक्रिया नै पूरा नगरी कठोर निर्णय गर्दा पार्टीमा झन ठूलो समस्या आउने भन्दै नोट अफ डिसेन्ट लेखेको बताउँछन् ।

गत निर्वाचनमा कांग्रेस र आफ्नो दलले समर्थन गरेका उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेलेको भन्दै परेको उजुरीपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण सोधिएको र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त नभएका कारण समितिले कारबाही गरेको नेताहरुले बताएका छन् । अहिले कारबाहीमा परेका नेताहरुले भने प्रतिस्पर्धी समूहलाई किनारा लगाउने उद्देश्यले आफूहरुमाथि प्रतिशोध साँधिएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले अनुशासनको नाममा छानीछानी कारबाहीको डण्डा चलाइएकाले अब देशव्यापी विचारको बहस छेड्ने चेतावनी दिएका छन् ।

अनुशासनको कारबाहीले नेपाली कांग्रेसभित्रको गुटबन्दीलाई थप बल पुगेको छ । गुट–उपगुट झागिँदै गएको कांग्रेसमा अहिलेको यो घटनाले कार्यकर्तामा प्रतिशोधी भावना बढेको छ भने आगामी निर्वाचनमा अहिले कारबाही गर्ने पक्षका उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेल्ने सम्भावना रहन्छ । यसले पार्टीको आगामी महाधिवेशन र २०८४ सालमा हुने चुनावको तयारीलाई पनि असर पर्ने चिन्ता कतिपयमा छ । कतिपय कारबाहीमा परेको पक्षका जिल्ला नेताहरुले संस्थापन नेतामाथि जिल्लास्तरबाटै कारबाहीकै प्रतिउत्तर समेत फर्काइसकेका छन् ।