काठमाडौं : सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच सहमति भएको छ । संघको नेतृत्वमा आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सक र सरकारबीच भएको वार्तामा सहमति भएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा संघका पदाधिकारीसहित स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, कानुन मन्त्री अजय चौरसिया र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीबीच मंगलबार साँझ छलफल भएको हो ।
सहमति अनुसार संघले घोषणा गरेका आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ ।
उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय अभ्याससम्बन्धी पछिल्ला मुद्दामा सुनाएको फैसलाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको
क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै संघले सोमबारदेखि देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेको थियो ।
उपभोक्ता ऐन र मुलुकी ऐन फौजदारीको संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको चिकित्सकहरूले राखेका थिए ।
सहमतिअनुसार संघको माग सम्बोधन गर्न कानुनी एवम् नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन लगायतका विषयमा ७ दिनभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न ३ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका प्रमुख संयोजक रहने गरेर गठित कार्यदलको सदस्यमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट १ /१ जना सहसचिवस्तरका प्रतिनिधि रहने छन् ।
कार्यदलबाट प्राप्त प्रतिवेदनसम्बन्धी तीन मन्त्रालयका मन्त्री र नेपाल चिकित्सक संघ लगायतका सरोकारवाला पक्षहरू सम्मिलित यसै वार्ता टोलीमा पेस गरी सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्ने उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लगायतका विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यक संशोधनका लागि ७ दिन भित्रमा मन्त्रिपरिषद्बाट सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति लिने र फास्टट्रयाकबाट कानुन संशोधनको लागि यथाशीघ्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति छ ।
उपभोक्ता अदालतले उपचारमा ‘चिकित्सकीय लापरबाही’ भएको ठहर गर्दै तीन फरक–फरक मुद्दामा अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने आदेश दिएसँगै नेपाल चिकित्सक संघको आहृवानमा चिकित्सकहरुले एक हप्तादेखि चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन गरिरहेका थिए । जसकारण सोमबार र मंगलबार देशभर अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा ठप्प भएको थियो । आन्दोलित चिकित्सकहरूले मंगलबार काठमाडौंको माइतीघरमा समेत प्रदर्शन गरेका थिए ।
केही सातायता उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरबाही गरेको मुद्दामा बिरामीका आफन्तको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।
उपभोक्ता अदालतले ओम अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ, हिमाल अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र ग्रान्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँ उपचारमा कार्यरत चिकित्सकलाई ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बिरामी पक्षका परिवारलाई तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
