–ईश्वर बुढाथोकी
नेपाल एक श्रमिक आपूर्तिकर्ता मुलुकका रूपमा विश्वमा चिनिन्छ । विशेषतः खाडी मुलुकहरू, मलेसिया, कोरिया, जापान र हालका वर्षहरूमा केही युरोपेली राष्ट्रहरूमा पनि नेपाली श्रमिकहरूको संख्या उल्लेखनीयरूपमा बढिरहेको छ । देशभित्र रोजगारीका सम्भावना सिमित, उत्पादनशीलता न्यून र शासन प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा वैदेशिक रोजगारी धेरै नेपालीहरूको बाध्यात्मक रोजाइ बन्न पुगेको छ । तर, वैदेशिक रोजगारीबाट नेपालले जे फाइदा लिन सक्नुपर्ने थियो, त्यो अझै लिन सकिरहेको छैन । यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, श्रमिक स्वयं र समाजले बहुआयामिक पहल गर्न जरुरी छ ।
सबैभन्दा पहिला, वैदेशिक रोजगारी नीतिगत तहमा समृद्धिको आधार बन्न सक्नुपर्छ । हालको अवस्थामा यो नीति र नियमनको अभावले भरिएको क्षेत्रजस्तो देखिन्छ । सरकारको जिम्मेवारी वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र दीर्घकालीन फाइदामूलक बनाउनु हो, जुन कार्य अझै सतहमै सीमित छ । विदेश जान चाहने युवाहरूले दिनहुँ दलालहरूको ठगी, कागजी प्रक्रिया, अनावश्यक शुल्क र असुरक्षित रोजगार सम्झौताको सिकार भइरहेका छन् । यस अवस्थाबाट मुक्त हुन सरकारी संयन्त्रहरूको दक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउनु अनिवार्य छ ।
विदेश जाने प्रक्रियामा स्पष्ट पारदर्शिता आवश्यक छ । श्रमिकले कुन कम्पनी, कुन देश, कति तलब, कस्तो सुविधा पाउँछन् भन्ने सबै विवरण प्रस्ट हुनुपर्छ । अहिले पनि अधिकांश श्रमिकहरू दलाल वा एजेन्टमार्फत विदेश जान्छन्, जसले करिब १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्मको खर्च थोपर्छ । यसरी ठगिएर विदेश पुगेका श्रमिकहरू स्वाभाविकरूपमा असन्तुष्ट हुन्छन् र दुर्घटनाको जोखिममा पर्छन्, यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न श्रम स्वीकृति प्रणाली पूर्णतः अनलाइन र ट्र्याकेबल हुनुपर्छ, जसले श्रमिक स्वयंले कम्पनी र सम्झौताको विवरण हेर्न सकून् ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूको सीप अभिवृद्धि आजको अपरिहार्यता हो । अधिकांश नेपाली श्रमिकहरू सीपयुक्त नभई वा न्यून दक्ष श्रमिकका रूपमा विदेश जान्छन् । त्यसैले कम तलब, जोखिमपूर्ण काम र अपमानको सामना गर्न बाध्य हुन्छन् । यदि राज्यले व्यवस्थित सीपमूलक तालिमको संयन्त्र बनाउने हो भने श्रमिकहरू उच्च तलब पाउने, सम्मानजनक तथा सुरक्षित रोजगारीमा जान सक्नेछन् । उदाहरणका लागि, जापान, दक्षिण कोरिया वा जर्मनीजस्ता देशहरूलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ सीपयुक्त श्रमिकहरूलाई प्राथमिकता दिइन्छ । त्यसैले नेपालको सरकारी र निजी सीप तालिम संस्थाहरूको स्तरीयता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ । तालिम मात्र हैन, त्यसपछि प्रमाणिकरण, मूल्यांकन र रोजगार समन्वय पनि हुनुपर्छ ।
सँगै, वैदेशिक रोजगार सम्झौतामा राष्ट्रको हैसियत देखिने गरी काम गर्नु हो । अहिले कतिपय मुलुकमा नेपाली श्रमिकहरू अपमान, तलब नदिने, पासपोर्ट जफत गर्ने, कामको घण्टा बढाउने र सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित हुने जस्ता समस्यामा पर्छन् । यो अवस्था समाधानका लागि सरकारद्वारा गएका श्रम समझदारीहरूलाई मजबुत बनाउनुपर्छ । सम्झौतामा श्रमिकको हक र सुरक्षाका विषयमा कठोर प्रावधान हुनुपर्छ । यस्ता सम्झौताहरू केवल कागजी काम होइनन्, कार्यान्वयन गर्न सक्ने खालका हुनुपर्छ । विदेशस्थित नेपाली दूतावास र श्रम कन्सुलरहरूलाई थप जिम्मेवार बनाइनुपर्छ, ताकि श्रमिकको उद्धार, सहायताको पहुँच सहज होस् ।
वैदेशिक रोजगारबाट पठाइएको विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गराउने रणनीति बनाउनुपर्छ । हाल प्रायः विप्रेषण रकम घर खर्च, घर बनाउने वा आयातित वस्तुमा खर्च हुने गरेको पाइन्छ । यसले राष्ट्रिय उत्पादन र स्वरोजगारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दैन । सरकार र वित्तीय संस्थाहरूले विप्रेषण रकमलाई कृषिमा लगानी गर्न सहुलियत ऋण, बीमा सुविधा र सीप अभिमुखी योजना ल्याउनु आवश्यक छ । यस्ता योजनाले फर्केका श्रमिकहरूलाई उद्यमशील बनाउनेछ, जसले रोजगारी सिर्जनामा समेत योगदान दिनेछ । ‘फर्केका युवालाई स्वदेशमै रोजगारी’ भन्ने अभियानलाई व्यवहारमा उतार्न सरकारी संयन्त्रले उदाहरणीय काम गर्नुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगारका नकारात्मक सामाजिक पक्षलाई नियन्त्रण गर्नु पनि निकै आवश्यक छ । विदेशमा रहेकाले भौतिक तवरले परिवारबाट टाढा रहनुपर्ने, पतिपत्नीबिच टाढापन, बालबालिकाको मनोविज्ञानमा असर, सामाजिक विघटनजस्ता समस्या अत्यन्तै सामान्य भइसकेका छन् । यस्ता समस्याको समाधानका लागि समाज र राज्य दुवैको भूमिका जरुरी हुन्छ । श्रमिकको परिवारको मनोपरामर्श, कानुनी सहायता र सामाजिक जागरण कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्छ । सबै कुरा पैसाले मात्र समाधान हुँदैन, सम्बन्ध र समाज पनि टिक्नुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगारका सन्दर्भमा सरकारसँग विदेशस्थित दूतावास र मिसनहरू सक्षम, सशक्त र प्रभावकारी हुनुपर्छ । हाल कतिपय देशमा नेपाली दूतावास श्रमिकप्रति गम्भीर छैनन् । त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरू गैरजिम्मेवार, दलालसँग मिलेको र पीडित श्रमिकहरूको सहयोग गर्न अनिच्छुक भएको आरोप लगाइन्छ । यस्तो अवस्थाले नेपाली श्रमिकको मनोबल घटाउँछ र नेपाली राष्ट्रको प्रतिष्ठामा आघात पुर्याउँछ । त्यसैले दूतावासको नेतृत्वमा योग्य, इमान्दार, श्रमिक–मैत्री सोच राख्ने व्यक्ति पठाइनुपर्छ । तिनको कामकाजलाई पारदर्शी बनाउने अनुगमन प्रणाली पनि स्थापित गर्नुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगारको डाटाबेस तथा अनुसन्धान संयन्त्रको विकास गर्नु जरुरी छ । अहिलेसम्म कति नेपाली कुन देशमा छन्, कुन पेशामा छन्, कति फर्किए, कति दुर्घटनामा परे, कति लाभदायक काम गरिरहेका छन्, जस्ता आधारभूत तथ्यांकहरूसमेत अस्पष्ट छन् । कुनै पनि नीति निर्माण गर्न तथ्यांकको आवश्यकता हुन्छ । त्यसैले सरकारले वैदेशिक रोजगारको लागि छुट्टै अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरेर समग्र जानकारी संकलन गर्नुपर्छ, जुन तथ्यांकमा आधारित नीति निर्माणका लागि आधारशिला हुनेछ ।
नेपालमा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरू, चाहे त्यो म्यानपावर होस् वा तालिम संस्था तिनको गुणस्तर, व्यावसायिकता र नियमन सुधार्नुपर्छ । म्यानपावर कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा त देखिन्छ, तर धेरैजसो एजेन्ट प्रवृत्ति, ठगी वा अनुचित लाभको दौडमा छन् । यिनलाई व्यवस्थित पार्न श्रम मन्त्रालय मातहत स्वतन्त्र नियमन संयन्त्र हुन जरुरी छ, जसले अनुशासनहीन कम्पनीहरूको इजाजत खारेज गर्न सकोस् । साथै, श्रमिकले गुनासो गर्न सक्ने, सिधै कार्यवाहीको माग गर्न सक्ने डिजिटल प्लेटफर्म पनि आवश्यक छ ।
विदेश गएर फर्किएका श्रमिकहरूलाई ‘सीप, पुँजी र अनुभव’ बोकेका राष्ट्रनिर्माता नागरिकको रूपमा स्वीकार गर्ने मानसिकता निर्माण गरिनुपर्छ । यिनले सँगालेको अनुभव, सञ्जाल र कमाइ राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग हुनुपर्छ । फर्किएपछि यिनलाई पक्रने कुनै योजना, रोजगार सूचना वा सरकारी सहकार्यको अभाव हुन्छ । यस्तो खालको उपेक्षा राष्ट्रको घाटा हो । सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्र मिलेर फर्किएका श्रमिकका लागि व्यवसायिक इनक्यूबेटर, सहुलियत ऋण, तालिम र साझेदारी कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ ।
वैदेशिक रोजगार केवल आर्थिक अस्तित्वको लागि हो भनेर बुझ्नु पनि सीमित दृष्टिकोण हो । यो राष्ट्रको श्रमशीलताको प्रतिनिधित्व हो, जसले नेपाललाई विश्वमा चिनाउँछ । त्यसैले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र दीर्घकालीन सोचअनुसार अगाडि बढाउनु आजको आवश्यकता हो । सरकारको काम केवल अनुमति दिने, राजस्व असुल गर्ने वा समस्यामा विज्ञप्ति निकाल्ने मात्र होइन, समग्र श्रमिक–केन्द्रित दृष्टिकोण निर्माण गर्नु हो ।
यदि सरकार र समाजले मिलेर वैदेशिक रोजगारलाई ‘पलायनको विकल्प’ होइन, ‘सीप र स्रोतको उपयोग’का रूपमा रूपान्तरण गर्न सके, नेपालले यसबाट चमत्कारिक लाभ लिन सक्छ । सस्तो श्रमका रूपमा होइन, दक्ष नागरिकका रूपमा नेपाली श्रमिक विश्वभरि चिनिनेछन् । त्यही दिन वैदेशिक रोजगारी नेपालको सम्भावना होइन, सम्पत्ति हुनेछ ।
