–दिनेश अर्याल
लोकतन्त्र भन्नासाथ जनताको शासन भन्ने बुझिन्छ । जनताको सहभागिता, समान अवसर, स्वतन्त्रता, विधिको शासन, उत्तरदायित्व र पारदर्शितामार्फत समाज रूपान्तरण गर्ने प्रणालीका रूपमा लोकतन्त्र विश्वभर स्थापित हुँदै गएको छ । तर, नेपालजस्ता मुलुकमा लोकतन्त्रको नाममा दलतन्त्रले समाजलाई मात्रै होइन, जनआस्थालाई समेत बिथोल्न थालेको यथार्थ निराशाजनक हुँदै गएको छ । जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएका राजनीतिक दलहरू जनसेवाको भन्दा सत्ताको खेलमा रमाउन थालेपछि लोकतन्त्रको आत्मा खल्बलिएर दलतन्त्रको कुरुप अनुहार मात्र देखिन थालेको छ ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपाली समाजमा बहुदलीय लोकतन्त्र स्थापना भयो । २०६२/६३को दोस्रो जनआन्दोलनपछि गणतान्त्रिक शासन प्रणालीको स्थापनासँगै लोकतान्त्रिक अभ्यास झनै सशक्त हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यो अपेक्षाविपरीत नेपाली लोकतन्त्रले राजनीतिक दलहरूको गम्भीर हस्तक्षेपका कारण जनताको शासनभन्दा पार्टीहरूकै भागबण्डाको शासनको रूपमा आफूलाई प्रकट गरिरहेको छ । लोककल्याणकारी राज्यको आशा गरेका जनतालाई अहिलेको अवस्था अपमान, निराशा र बेवास्ताको अवस्थामा ल्याइपु¥याइएको छ ।
लोकतन्त्रको मूल मर्म हो– जनताको इच्छाअनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालन हुनु हो । तर, नेपाली लोकतन्त्रमा पार्टी नेतृत्वको इच्छा र गुटको स्वार्थअनुसार नीति निर्माण र कार्यान्वयन हुने क्रम सामान्य जस्तै बनेको छ । सांसद, मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म चयन गर्ने प्रक्रियामा जनताको मतभन्दा पार्टीको गुट बलियो भएको प्रमाणित भइरहेको छ । यो दलतन्त्रको दुष्चक्र हो, जसले जनताको आत्मबल चुसेर सत्ता–शक्ति केही मुट्ठीभर नेताहरूको वरिपरि सीमित गरिदिएको छ ।
यसरी दल केन्द्रित संरचनाले समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नै गम्भीर विकृति ल्याएको छ । राज्यका अंगहरूमा स्वतन्त्रता नभएपछि न्यायपालिका, सुरक्षा संस्था, संवैधानिक निकायहरू समेत दलहरूको प्रभावबाट अछुतो रहन सकेका छैनन् । उदाहरण स्वरूप संवैधानिक परिषद्को सिफारिस होस् वा सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति, सबैमा पार्टीको सिफारिस, कोटावादी संस्कृति र भागबण्डाको परिपाटी हावी छ । यसले संस्थागत लोकतन्त्रलाई गम्भीर खतरा उत्पन्न गराइरहेको छ ।
दलतन्त्रले सबैभन्दा गम्भीर असर जनताको आकांक्षामा पारेको छ । चुनावपछिका निरन्तर सरकार परिवर्तन, मन्त्रीहरूको अस्थिरता, नीतिमा निरन्तर विचलन, जनतामाझ गरेका वाचा बिर्सिने प्रवृत्तिले आमजनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढाएको छ । जनताले दिएको मत विकासको लागि होइन, कुर्सीको लफडाका लागि प्रयोग भइरहेको देख्दा लोकतन्त्रप्रति आस्था गुम्नु अस्वाभाविक होइन । जब जनता निराश हुन्छन्, तब लोकतन्त्रको जग नै हल्लिन थाल्छ ।
आज नेपालमा देखिएको राजनीतिक अन्योल, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, विकासको गतिहीनता, सामाजिक असमानता आदि समस्याको जरो पनि यही दलतान्त्रिक विकृतिमा गाडिएको छ । प्रत्येक राजनीतिक निर्णयमा सैद्धान्तिकभन्दा सत्ताको अंकगणित बलियो बनाइएको छ । यसले जनताको विश्वास मात्रै होइन, संस्थाको विश्वसनीयता पनि गुमाएको छ । लोकसेवा आयोगजस्ता संस्थामा समेत राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुको मूल कारण दलतान्त्रिक सोच हो, जसले स्वतन्त्र र निष्पक्ष व्यवस्थालाई कमजोर बनाइरहेको छ ।
वास्तविक लोकतन्त्रका लागि आवश्यक छ– दलको अनुशासन र पारदर्शिता । तर, हाम्रो दलहरूभित्र नै आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव छ । नेतृत्व चक्रब्यूहमा जस्तै छ, जहाँ एक पटक शीर्षमा पुगेका व्यक्ति तिनै रहन्छन्, प्रतिस्पर्धा नगरी, जवाफदेही नबनी । जनताको प्रतिनिधि भन्नेहरूले जनताको हिसाब–किताब राख्नुको साटो आफ्नो गुट र स्वार्थको सुरक्षामा व्यस्त छन् । जनतासँग तिनको सम्बन्ध चुनावमा मत माग्दा मात्रै देखिन्छ ।
यसरी दलतन्त्रको नियन्त्रणमा परेको लोकतन्त्र न त जनताको शासन रहन्छ, न नै समाजको रूपान्तरणको साधन । लोकतन्त्रको नाममा थोपरिएको दलतन्त्रले शासनलाई पहुँचवालाको पेवा बनाउँछ, जसमा न त गरीबको आवाज पुग्छ, न न्याय पाउने ढोका खुल्छ । यसको अन्त्यका लागि दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभ्यास गर्नुपर्छ, र जनतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।
यदि लोकतन्त्र बचाउनुपर्छ भने दलतन्त्रको सट्टा जनताकै प्रतिनिधित्व हुने संरचना निर्माण गर्न जरुरी छ । प्रतिनिधित्वको प्रक्रियामा आमनागरिकको आवाज बलियो हुनुपर्छ र दलहरू जनताका सेवक होइन, मालिक बन्ने प्रवृत्तिबाट अलग हुनु पर्दछ । नत्र भने, लोकतन्त्रको नाममा निरन्तर दलतन्त्रको नियन्त्रणमा जनताले मौनता, पीडा र बेवास्ता मात्र भोगिरहनुपर्नेछ । लोकतन्त्रको रक्षा दलहरूकै सुधार र जनताको सचेत सक्रियताबाट मात्र सम्भव छ ।
