–उद्धव सिलवाल
विश्वमा सामाजिक सुरक्षालाई हेर्दा १५औँ शताब्दीतिर बेलायतमा सुरु भएको देखिन्छ । सन् १८८९ मा जर्मनीबाट वृद्धावस्थाको बिमा कार्य सुरु भएको थियो । प्रथम विश्वयुद्ध १९३० पछि राज्यको काँधमा आइपरेको व्यय भारलाई व्यवस्थापन गर्न १९३० को दशकमा अन्य देशहरूमा सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा आएको देखिन्छ । सन् १९३५ मा अमेरिकामा सामाजिक सुरक्षा ऐन लागु भएको थियो । त्यसलगत्तै अधिकांश युरोपियन मुलुकहरूमा सामाजिक सुरक्षा लागु भएको हो । नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क, फिनल्याण्ड र आइसल्याण्ड जस्ता देशहरूले आर्थिक मन्दी हुनुपुर्व नै सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन ल्याएको देखिन्छ । सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा विश्वका अधिकांश मुलुकमा कुनै न कुनै रूपमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम लागु भइसकेको थियो ।
नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको इतिहासलाई हेर्ने हो भने वि.सं. १९९१ मा नै सैनिक द्रव्य कोष खडा गरी सामाजिक सुरक्षाको औपचारिक शुभारम्भ भएको थियो । वि.सं. २००१ मा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर जबरले अवकाश प्राप्त नेपाली सेनाहरूलाई पेन्सन दिने प्रणाली सुरु गरेका थिए । सोही वर्ष निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि प्रोभिडेन्ट फन्ड र वि.सं. २०१२ मा प्रहरीहरूका लागि ‘प्रोभिडेण्ड फन्ड’को व्यवस्था गरिएको थियो ।
वि.सं. २०१९ सालमा कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनअन्तर्गत उक्त कोष स्थापना भएको हो । वि.सं. २०३० मा बोनस ऐन र वि.सं. २०४७ को नागरिक लगानी कोष र २०७५ बाट सामाजिक सुरक्षा कोष सुरु भएको हो । यसरी नेपालमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू विस्तार भएका हुन् । हामी कहाँ सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा व्यापक रहेको छ । यसले विभिन्न पक्षहरूलाई समेट्दै आएको छ । यसको मुख्य उद्देश्य जोखिममा रहेका र कमजोर वर्गका व्यक्तिहरूलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरी उनीहरूको जीवनयापनमा सहयोग पुर्याउनु हो । यसमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला भत्ता, अपाङ्गता भत्ता, लोपोन्मुख जाति भत्ता, बालबालिका पोषण भत्तालगायतका रहेका छन् । यी भत्ताहरू स्थानीय तहमार्फत वितरण गरिन्छन् । जसले गर्दा राज्य कोषमा वार्षिक एक खर्बभन्दा बढी दीर्घकालीन दायित्व बेहोर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ ।
यही अवस्थालाई कम गर्न नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको नियामक निकाय, संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरू जो आफ्नै स्रोत नभई नेपाल सरकारको स्रोतमा निर्भर रहेका छन्, त्यस्ता निकायको दीर्घकालीन दायित्व राज्य कोषले लिन नसक्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले २०८२ साउनदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरेको हो । यो प्रणाली लागु गर्ने सम्बन्धमा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री स्तरीय निर्णय भएको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले कर्मचारी र सहभागी संस्था दुवैले निश्चित दरमा आम्दानीको केही अंश सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने भन्ने बुझाउँछ । कर्मचारी भन्नाले सरकारी र निजी क्षेत्रमा कार्यरतलाई बुझाउँछ । सोही योगदानको आधारमा वृद्धा अवस्था, बिरामी, मातृत्व, बेरोजगारी, दुर्घटना, अशक्तताविरुद्ध सुरक्षा वा निश्चित रकम प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो बनाउन सहयोग पुर्याउँछ । यसको मुख्य उद्देश्य वृद्ध वृद्धा अवस्थामा आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्नु, काम गर्न नसक्ने अवस्थामा आयको सुनिश्चितता गर्नु र जीवनको गुणस्तर कायम राख्न मद्दत गर्नु हो ।
सरकारले योभन्दा अघि निजामती कर्मचारीहरूको हकमा निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । त्यसैले यो निर्णय निजामती कर्मचारीलाई लक्षित नभई संस्थान, वार्ड, प्रतिष्ठान तथा समितिहरूमा अब आउने कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरिएको देखिन्छ । यो भनेको सरकारले अब त्यस्ता निकायको दीर्घकालीन दायित्व पूरा गर्देन भन्नु हो । यसको लागि अब भर्ना हुने कर्मचारीहरूले पेन्सन तथा उपदानको सट्टा आफूले पनि सामाजिक सुरक्षामा योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले सरकारी कोषमाथि थप व्ययभार सिर्जना नगरी कानुनअनुसार स्थापना भएका अवकाश कोषमा जान सकिने कुरालाई देखाउँछ । आफ्नै स्रोतबाट, आफैँ अवकाश कोष सञ्चालन गर्न सक्ने संघ, संस्थान, प्रतिष्ठान एवं समितिहरूले आफैँ पनि अवकाश कोष योजना सञ्चालन गर्न सक्ने यो निर्णयले देखाएको छ । आफैँ अवकाश कोष योजना सञ्चालन नगर्ने हो भने योगदानमा आधारित कोषमा जान सकिने यसको आशय हो ।
त्यसैले यस्तो अवस्थामा विगतदेखि नै नागरिक लगानी कोषले विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । अवकाश कोष व्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा विगतदेखि कोषले काम गर्दै आइरहेको सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । कोषले हाल विभिन्न ७ वटा कार्यक्रम/योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । यी योजनामा कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोष, उपदान तथा पेन्सन योजना, लगानीकर्ता हिसाब योजना, राष्ट्र सेवक कर्मचारी जीवन बिमा कोष, नागरिक एकांक योजना, नागरिक पेन्सन योजना र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् बिमा कोष रहेका छन् । यी सबैले सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्य गर्दै आइरहेका छन् ।
कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोषमा सहभागीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक प्रकृतिका भइपरी आउने कार्यका लागि कोषले विभिन्न सुविधा दिँदै आइरहेको छ । सहभागीको जम्मा बचत रकममा ब्याज र थप प्रतिफल दिने एवं सहभागी बचतकर्ताको दुर्घटना भई मृत्यु भएमा विपद् सहुलियतको व्यवस्था गर्नु भनेकै सामाजिक सुरक्षाको कार्य हो । त्यसैगरी उपदान तथा पेन्सन योजनामा संगठित संस्था तथा त्यस्ता संस्थाका कर्मचारी सहभागी भइरहेका छन् । पेन्सन भनेको एउटा यस्तो नियमित भुक्तानी जसले आफ्नो सक्रिय सेवा अवधि पूरा गरेपछि जीवनभर वा निश्चित अवधिसम्म रकम प्राप्त गर्छन् । सहभागीले आफ्नो सेवाकालमा गरेको योगदान, सेवा अवधिको लम्बाई वा अन्य तोकिएका मापदण्डका आधारमा पेन्सन प्रदान गर्छन् । खासगरी सरकारी सेवा, संगठित संस्था वा अन्य पेसाबाट अवकाश पाएपछि जीवन निर्वाहका लागि आयस्रोतको बलियो माध्यमको रूपमा पेन्सन योजना रहेको छ ।
योगदानमा आधारित भन्नाले व्यक्ति वा रोजगारदाताले सेवाकालमा नियमित रूपमा पेन्सन कोषमा योगदान गर्छन् । सोही योगदान र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफलका आधारमा पेन्सन तय हुन्छ । योगदानमा आधारित नभएको हकमा योगदानको आवश्यकता पर्दैन । सेवा अवधि र प्रचलित नियमानुसार पेन्सन प्रदान गरिन्छ । लगानीकर्ता अवकाश योजनाले कर्मचारीको औषधोपचार खर्च, कल्याणकारी कोष, बिमा कोष, हित कोष, वार्षिकोत्सव बापतको कोष, सञ्चित बिदालगायतका दायित्व व्यवस्थापन पर्छ । यो भनेको पनि सामाजिक सुरक्षाको कार्य हो । नागरिक पेन्सन योजनामा सबै नेपाली नागरिक सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसमा गैरआवासीय तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकसमेत सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को बिमा कोषमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिकबाट तोकिएको रकम कट्टा गरी सोमा परिषद्को तर्फबाट त्यति नै रकम थप गरी कोषमा जम्मा भएको रकमलाई लगानी गर्ने र सोबाट परिषद्का कर्मचारीको बिमा व्यवस्था गराएको छ । यो भनेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कार्य हो ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ अनुसार २०८० फागुनसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने संख्या ३७ लाख ६ हजार ३ सय २७ रहेको थियो । उक्त आवको चैतदेखि असारसम्मको ४ महिनामा १ लाख २३ हजार १ सय ४६ ले बढेर ३८ लाख २९ हजार ४७३ पुगेको थियो । उक्त वर्षको बजेटमा सरकारले १ खर्ब २० अर्ब ८४ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार चालु वर्षको फागुन मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने संख्या ३७ लाख ६ हजार ३८९ रहेको छ । चैतदेखि असार मसान्तसम्मको अवधिमा अघिल्लो वर्षकै अनुपातमा यो संख्या बढेमा ३८ लाखभन्दा बढी हुने देखिएको छ । आगामी वर्षको बजेटमा १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष ६८ वर्षसम्म उमेर भएका ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने गरेकोमा आगामी वर्षदेखि भने फेरि उमेर ७० वर्ष पु¥याइएको कारण चालु वर्षभन्दा आगामी वर्षमा सामाजिक भत्ताको रकम केही घटेको छ । यस्तो अवस्थामा लगानी कोषले सञ्चालनमा ल्याएका कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनु पर्ने व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनेतर्फ सम्बन्धित निकायले पहल गरेमा सरकारको खर्च दायित्व घट्ने थियो ।
