काठमाडौं : नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारबाट बाहिरिएपछि निकै आक्रामक बनेका छन् । सरकारबाट बाहिरिनेबित्तिकै कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको आलोचना सुरु गरेका प्रचण्ड अहिले पनि सरकारप्रति आक्रामक नै छन् ।

उनी अहिले देश दौडाहमा छन् र हरेक स्थानमा भाषण गर्दा के. पी. शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको कडा आलोचना गरिरहेका छन् । ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि यसको कार्यशैलीलाई लिएर प्रचण्डले पटकपटक टिप्पणी र आलोचना गर्र्दै आइरहेका छन् ।

बिहीबार बसेको संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पहिलो पटक सम्बोधनका क्रममा पनि उनले सरकारप्रति एकपछि अर्को प्रश्न तेस्र्याए । त्यस क्रममा उनले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई ७९ प्रश्न गर्दै दुवै दलका नेतृत्व र सरकारका कामहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गरे ।

सरकारले पछिल्लो समय ल्याएका विभिन्न अध्यादेशका बारेमा उनको अभिव्यक्ति झन् तीखो बनेको छ । उनले संसद्बाट अध्यादेश पारित नहोस् भन्ने चाहेका छन् । राष्ट्रियसभामा सरकारको बहुमत नरहेको अवस्थामा अध्यादेश पारित नहुनेमा उनी ढुक्क छन् ।

अध्यादेश असफल गराएर सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने प्रचण्डको नीति छ । तर, ओली सरकार ढल्छ नै भन्नेमा उनी विश्वस्त भने छैनन् ।

सत्तारूढ कांग्रेस–एमालेले देशमा २ दलीय शासन व्यवस्था लागू गर्न खोजेका आशंका अध्यक्ष प्रचण्डले पटकपटक गर्दै आएका छन् ।

पाथीभरामा केबलकार निर्माणको विवादमा सरकारले जनताम(ाथि गोली चलाएको, टी–सर्टमा कसैको फोटो देखियो भनेर नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएको, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रश्न उठाउनेहरूलाई थुनेको र मुद्दा चलाइएको प्रचण्डको आरोप छ ।

उनले सामाजिक संजाल नियमन विधेयक ल्याएर अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालाई वैधानिक रूपमै नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै पनि सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीमा रचनात्मक आलोचनासमेत सहने सहनशीलता नभएको आरोप प्रचण्डको छ ।

अध्यक्ष प्रचण्ड वर्तमान सरकार गठन भएको पछिल्ला ७ महिनामा जनताको आक्रोश ज्यामितीय रूपमा बढेको विश्लेषण गर्छन् । उनले जनतामा सरकारका प्रति कुनै विश्वास नरहेको तथा बिचौलिया र स्वार्थ समूहको खुल्ला तरफदारीले देश आक्रोशित बनेको जिकिर गर्छन् ।

‘जनताका बीचमा अब सरकारको कुनै क्रेडिबिलिटी .विश्वसनीयता) बाँकी छैन’ भन्ने गरेका छन् उनले ।

सरकारले भ्रष्टाचारी र बिचौलियालाई जोगाउन र विपक्षीलाई निशाना बनाउँदै हिँडेकोे निष्कर्ष प्रचण्डको छ । अहिलेको सरकार अधिनायकवादी र तानाशाही बन्दै गइरहेको पुष्टि भएको दाबी उनको छ ।

सरकार नटिक्नेमा शंका 

कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकार लामो नजाने बताइरहँदा पनि उनी ढुक्क भने छैनन् । अहिलेको सरकार नै अप्राकृतिक भएको र लामो जान नसक्ने उनी ठोकुवा गर्छन् । यद्यपि, अहिले आफू सरकार ढाल्ने खेलमा भने नलागेको स्पष्टोक्ति पनि उनी दिन्छन् । तर, उनले सरकार अब लामो नजाने भन्न छुटाउँदैनन् ।

१० माघमा कांग्रेसका नेताहरू डा. शशांक कोइराला र डा. चन्द्र भण्डारीलाई सँगै राखेर चितवनमा प्रचण्डले सरकार ढल्ने दाबी गरेका थिए । प्रचण्डले ओली नेतृत्वको सरकार ढल्ने दाबी गर्दा ती नेताहरू भने मुसुमुसु हाँसेका थिए । 

भू–राजनीतिमा भने नरम

अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय राजनीतिमा जति आक्रोश व्यक्त गर्छन्, भू–राजनीतिक विषय भने उनी अत्यन्तै नरम देखिएका छन् । खासगरी सरकारबाट हटेपछि उनी भू–राजनीतिक मामिलामा नरम छन् भने भारतलाई चिढ्याउने पक्षमा छैनन् ।

पछिल्लो समयमा उनका अभिव्यक्तिमा भारतविरोधी झलक पनि पाइँदैन । यसको पुष्टि २१ पुसदेखि २४ सम्म काठमाडौंमा पार्टीको आठौं केन्द्रीय समितिको छैटौं पूर्ण बैठकमा उनले प्रस्तुत गरेको २३ पृष्ठको राजनीतिक प्रस्तावले नै गरेको छ ।

राजनीतिक प्रस्तावमा उनले भू–राजनीतिक विषयको चर्चा गरे पनि भारतप्रति कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् । तर, उनी चीनको प्रतिरक्षामा उत्रेका छन् भने अमेरिकाको पनि नरम शब्दमा आलोचना गरेका छन् ।

‘आमविश्व बहुध्रुवीय अवस्थातिर अगाडि बढिरहेको र नयाँनयाँ रूपमा प्रकट भइरहेका द्वन्द्व र अन्तरविरोधको केन्द्र साम्राज्यवादी विश्व व्यवस्था कायम राख्ने अमेरिकी रणनीति र नयाँ आर्थिक शक्तिका रूपमा उदय भएको छ’, उनले भनेका छन् ।

उनका अघिल्ला राजनीतिक दस्तावेजहरूमा भारतको तीखो आलोचना हुन्थ्यो तर यस पटक भने मौनता साँधेका छन् । नेपालको राजनीतिमा भारतको प्रत्यक्ष प्रभावलाई बुझेर नै उनी भारतप्रति नरम भएको विश्लेषण पनि गरिन्छ ।

भारतको सहयोग र विश्वासमा फेरि सरकारको नेतृत्व गर्न सकिने आँकलन उनको छ । आफ्नो सरकार ढलेपछि उनले भारतको हात रहेको भन्ने आरोप लगाएका छैनन् जबकि यसअघि सरकारबाट बाहिरिँदा उनले आफ्नो सरकार पतनमा भारतको सिधा हात रहेको दाबी गर्थे ।

चीनले आर्थिक क्षेत्रमा मात्र नभई सैन्य शक्ति र विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा पनि ठूलो फड्को मारिरहेको र चीनको यही विकासलाई रोक्नकै लागि अमेरिकाले आफ्नो मुख्य ध्यान, शक्ति र प्राथमिकता इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको भन्दै उनले चीनको प्रतिरक्षा गरेका छन् ।

चीनको प्रतिरक्षामा उनको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया र जापानको ४ देशीय गठबन्धन ‘क्वाड’ र अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाको ३ देशीय गठबन्धन ‘इन्डोप्यासिफिक’ले चीनलाई विश्वको प्रमुख शक्ति बन्नबाट रोक्नु तथा महाशक्तिका रूपमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्नु रहेको छ ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तावमा अमेरिकाको पटकपटक आलोचना गरेका छन् । अमेरिका र चीनको राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक टकराव बढेर जाने, आप्रवासनको नीतिमा कडाइ हुने, नयाँ चरणको शीतयुद्धका नयाँ प्रभाव देखिने र त्यसमा दक्षिण एसिया र पूर्वी एसियामा भू–राजनीतिक तनाव बढ्ने निश्चित जस्तै देखिएको अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावमा भनिएको छ ।