काठमाडौं : आरक्षणलाई समयाअनुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने माग सम्बन्धित क्षेत्रले गर्न थालेको छ । एकथरिले योग्यता र क्षमताको आधारमा अवसर दिइनुपर्ने बताइरहेका छन् भने अर्काथरिले राज्य सत्तामा सबैको पहुँच समान नभइसकेको भनेर जनसंख्याको आधारमा आरक्षण माग गरिरहेका छन् । 

जनसंख्याको आधारमा आरक्षण माग गर्नेहरूमा संवैधानिक आयोगहरू नै छन् । आइतबार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सहभागी विभिन्न आयोगका पदाधिकारीहरूले संघीय निजामती सेवामा जनसंख्याको आधारमा आरक्षण खोजेका हुन् । 

राज्य व्यवस्था समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि दफावार छलफलमा छ । आइतबार समितिले विधेयकका सम्बन्धमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रतिनिधिहरूलाई छलफलमा बोलाएको हो । छलफलमा भाग लिँदै आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले जनसंख्याको आधारमा आरक्षण आवश्यक रहेको बताए । 

अध्यक्ष मगरले भनेका छन्, ‘आन्दोलन गरेपछि अलिकति दिएजस्तो गर्ने प्रवृत्ति छ । महिलालाई माता भन्ने, आदिवासी जनजातिलाई धर्ती पुत्र भन्ने तर राज्यमा प्रतिनिधित्व नदिने प्रवृत्ति छ । यसलाई तोड्नुपर्छ ।’ 

मधेसी आयोगले पनि जनसंख्याकै आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न भनेको छ । निजामती सेवामा समावेश गर्नुपर्ने विषयलाई २३ बुँदामा समेटेर राज्य व्यवस्था समितिलाई बुझाउँदै आयोगले यस्तो माग गरेको हो ।

आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष जीवछ साह भन्छन्, ‘निजामती सेवामा आरक्षण २०७८ सालको जनसंख्याको आधारमा सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।’ आरक्षणभित्र पनि आरक्षण राख्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । उनी भन्छन्, ‘महिलाको आरक्षणमा पनि मधेसी महिला आरक्षण हुनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा निजामती सेवामा दलितको प्रतिनिधित्व पनि अपेक्षित नरहेको बताउँछन् । 

निजामती सेवा देशको समावेशी तस्बिर झल्काउने ठाउँ रहेको उल्लेख गर्दै उनले देशभित्र रहेका सबैले अपनत्व लिन सक्नेगरी ऐन बनाइनुपर्ने सुझाए ।

‘कन्चनपुरको व्यक्ति विराटनगर नपुग्दासम्म राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ’, विश्वकर्माले सांकेतिक रूपमा भने । हाल निजामती सेवामा रहेको दलितको प्रतिनिधित्व संतोषजनक नरहेको बताए ।‘

२०६४ सालमा १ प्रतिशत प्रतिनिधित्व थियो, अहिले २ प्रतिशत पुगेको छ । १६ वर्षको उपलब्धि यत्ति हो ?’, विश्वकर्माले प्रश्न गरे ।

नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि सरकारी समावेशी पदपूर्ति सुरु भएको थियो । त्यसयता समावेशी आरक्षण कोटातर्फबाट निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व गराउन थालिएको छ ।