ललितपुर : ‘दिगो साकोस अभियानः प्रविधि, रूपान्तरण र सुशासन’ भन्ने नाराका साथ असोज २ र ३ गते आयोजना गरिएको पाँचौँ ललितपुर साकोस समिट–२०८३ सात बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ (लस्कुन)ले आयोजना गरेको पाँचौँ समिटमा सहकारीकर्मी, विषयविज्ञ तथा सरोकारवालाहरूको सामूहिक छलफलबाट सहकारी क्षेत्रको दिगो विकास, संस्थागत सुशासन र सदस्यको हित संरक्षणका लागि सात बुँदे साझा घोषणापत्र जारी गरिएको संघका अध्यक्ष रामहरी बजगाईले बताए ।

साझा प्रतिबद्धतामा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा अव्यावहारिक देखिएका विद्यमान ऐन, कानुन र निर्देशन संशोधनका लागि नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने जनाइएको छ ।

घोषणापत्रमा सहकारी संस्थाहरूमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण तथा उत्तरदायी नेतृत्वलाई संस्थागत गर्दै सहकारीप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि र पुनर्जीवित गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सुरक्षित तथा सदस्य केन्द्रित डिजिटल प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग विस्तार गर्दै साइबर सुरक्षा, तथ्यांक संरक्षण र प्रविधिजन्य जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिने घोषणापत्रमा जनाइएको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धताको व्यवस्था भएता पनि कर्जा सूचना लिने–दिने लगायतका कार्यहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायसँग तत्काल पहल गर्ने तथा जोखिमरहित कर्जा प्रवाह, नियमित सदुपयोगिता जाँच र प्रभावकारी कर्जा असुलीमार्फत निष्क्रिय कर्जा न्यूनीकरण गर्ने उल्लेख छ ।

घोषणापत्रमा सञ्चालक समिति तथा कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, नेतृत्व विकास, व्यावसायिक दक्षता र संस्थागत उत्तराधिकारी योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने जनाइएको छ ।

त्यसैगरी सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा संकटका कारणहरूको पहिचान गरी सुधारात्मक कार्ययोजना अवलम्बन गर्ने तथा सहकारी संघसंस्था, नियामक निकाय र सरोकारवालाबीच बहस, पैरवी, समन्वय र सहकार्य सुदृढ गर्ने उल्लेख छ ।

प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको व्यवसाय विकास, प्रवद्र्धन, शिक्षा, तालिम र अनुगमनका लागि संघले मापदण्ड÷स्तरीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा उक्त कार्यक्रममा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूलाई सक्रिय रूपमा आबद्ध गर्ने घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

कार्यक्रमको समापन गर्दै बागमती प्रदेश सभा उपसभामुख अप्सरा चापागाईले घोषणापत्रमा जारी गरिएका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा लागू गर्न आग्रह गरिन् । उनले प्रदेश सभामा सहकारी ऐन परिमार्जनमा आफूले भूमिका खेल्ने जनाइन् ।

सहकारी क्षेत्रले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान गर्दै आएकाले यो क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाएर लैजान आवश्यक रहेको उनले बताइन् । जारी भएको प्रतिबद्धता पत्रलाई प्रदेश सरकारमा समेत छलफल गरी कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाइन् ।

असोज २ गते बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले उद्घाटन गरेको समिटमा सहकारी संस्थाले बचत संकलन र ऋण लगानीमा मात्र केन्द्रित नभई उत्पादन, उद्योग, व्यवसाय र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री थापाले सहकारीको सिद्धान्त र मूल्यअनुसार संस्था सञ्चालन हुन नसक्दा पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिएको बताए ।

सहकारी संस्थालाई व्यवस्थित र जिम्मेवार ढंगले सञ्चालन गर्न सहकारी संघहरूले नियमित रूपमा तालिम, शिक्षा तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए । सहकारी क्षेत्रलाई आफूले अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै उनले संस्थाको दर्ता गर्ने तर प्रभावकारी नियमन र अनुगमन नगर्ने विगतको अभ्यासले पनि समस्या निम्त्याएको बताए ।

२०५० साल असोज ३ गते स्थापना भई ललितपुर जिल्लाभित्र सञ्चालनमा रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको छाता संगठनका रूपमा क्रियाशील रहँदै आएको लस्कुनले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा २४ तथा दफा २५ बमोजिमका प्रावधानका साथै संघको स्वीकृत विनियम तथा साधारण सभाबाट पारित वार्षिक कार्यक्रमका आधारमा कार्यसम्पादन गर्दै आएको संघका सचिव श्यामकृष्ण महर्जनले बताए ।

जिल्लाका चार सय २१ वटा बचत तथा ऋण सहकारीमध्येबाट एक सय ५५ जनाले समिटमा सहभागिता जनाएको संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष बजगाईले जानकारी दिए ।

समिटमा सहकारी क्षेत्रको बदलिँदो कानुनी परिदृश्यः अवसर, चुनौती र आगामी कार्यदिशाका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक, ‘मानव संशाधनदेखि मानव पुँजीसम्मः सक्षम साकोसका लागि सक्षम नेतृत्वको रणनीति’का बारेमा नविल बैंकका सीईओ मनोज कुमार ज्ञावालीले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

सहकारीमा भाखा नाघेको ऋण असुलीमा कर्जा असुली न्यायाधिकरणको भूमिका तथा कानुनी पक्षका सम्बन्धमा कर्जा असुली न्यायाधिकरणका सूचना अधिकारी नवीन मैनालीले प्रस्तुति गरेका थिए ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त एवं संघीय सरकारका पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले नियमनदेखि सुशासनतर्फ साकोसको छवि निर्माणको आधार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
समिटमा साकोसमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग र प्रविधि जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका थिए ।

डा.ताराप्रसाद गिरीले सकारात्मक सोचसहितको सहकारी नेतृत्व र व्यक्तित्व विकासमा उत्प्रेरणा दिनुपर्ने बताए ।

बागमती प्रदेश रजिष्ट्रार प्रदीपराज पौडेलले कार्यालय विद्यमान सहकारी संकट समाधानमा नियामक निकायको भूमिकामाथि प्रकाश पार्दै विद्यमान सहकारी संकटका प्रमुख कारण, संकट समाधानका प्रयास र सहकारीप्रति जनविश्वास पुनर्जीवित हुनुपर्ने आवश्यकताबारे धारणा राखे ।