काठमाडौं : काठमाडौं जिल्ला अदालतले कोसी प्रदेशसभाले सांसद लीलाबल्लभ अधिकारीसँग सुरुमा जोडिएको बहुचर्चित मानव बेचविखन मुद्दाका केही अभियुक्तलाई थुनामा, केहीलाई धरौटीमा र केहीलाई साधारण तारेखमा छाडेको छ ।  

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको जोहेरीले वादी नेपाल सरकार, प्रतिवादी महेश पाण्डेसमेत भएको लिखत किर्ते तथा मानव बेचविखनसम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदातलका न्यायाधीश बलराम लम्सालको इजलासमा शुक्रबार थुनछेक बहस भएको थियो ।

जापानको विमानस्थलबाटै अध्यागमन विभागले फर्काएका खोटाङको केपिलासगढी गाँउपालिका– ४ का ४१ वर्षीय जनक राई, खोटाङकै ऐंसेलुखर्क गाउँपालिका– २ का ३७ वर्षीय दावा शेर्पा र रसुवाको कालिका गाउँपालिका– ५ का २१ वर्षीय कन्चन देवकोटा सुरुमा पक्राउ परेका थिए । उनीहरूलाई विमानस्थलबाट पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्दा खोटाङ ऐंसेलुखर्क गाउँपालिका– २ का महेश पाण्डे, धादिङ त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका– ६ का जुगल रिजाल, नुवाकोट विदुर नगरपालिका– ७ का वीरबहादुर सुनुवार, दोलखा जिरी नगरपालिका– ९  का नवीन राई,  काठमाडौं महानगरपालिका– २९ बागबजारका गुडी राई र योगराज गौतम, मोरङका दिवाकरबाबु भट्टराई, उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका– ४ का विष्णुप्रसाद भट्टराईलाई मुद्दामा विपक्षी बनाइएको छ । 

उक्त मुद्दामा राई, शेर्पा र देवकोटाका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता देवराज कटुवाल र अधिवक्ता रमेश कटुवालले बहस गरेका थिए । बरिष्ठ अधिवक्ता कटुवालका अनुसार राई, शेर्पा र देवकोटासँग ५० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ ।

जिल्ला अदालतले पाण्डे, रिजाल र सुनुवारलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने र कर्मचारीको परिचयपत्र बनाउने अभियोग लागेका राई र गौतमलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश भएको छ । अन्य प्रतिवादी हाजिर भएका छैनन् ।

पाण्डेले देवकोटाबाट १० लाख तथा सुनुवारले राई र शेर्पाबाट १० लाख रुपैयाँ लिएका बताइएको छ । कोसी प्रदेशसभाका सदस्य अधिकारीविरुद्व प्रमाण नपुगेको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको उक्त निर्णयविरुद्व शुक्रबार नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

अधिकारीलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान कार्यका लागि  जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा उपस्थित गराइएको थियोे । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयपछि उनलाई रिहाइ गरिएको छ ।