
क्वालालम्पुर : मलेसियाका चर्चित राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री तथा मानव अधिकार अधिवक्ता चाल्र्स स्यान्टियागोले २५ म्यानपावर कम्पनीलाई फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस)मा सूचीकरण गर्दा नेपालसँग परामर्शसँगै सूचीत पनि नगरिएको भन्दै मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयको आलोचना गरेका छन् ।
उनले नेपालका २५ एजेन्सीहरू छनोट गर्न कुन मापदण्ड र योग्यता आवश्यकताहरू प्रयोग गरिएको थियो ? निर्णय कसले गर्यो र प्रक्रिया कसरी पारदर्शी थियो ? यसको जवाफ दिनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।
बंगलादेश–मलेसिया भर्ना कोरिडोरलाई मुट्ठीभर एजेन्सीहरूमा सीमित गर्नाले सिन्डिकेट सक्षम भएको भन्दै उनले मलेसियाले अब नेपालसँग किन उही असफल मोडेल दोहोर्याउँदै छ ? भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन् । उनले मलेसियाको एकतर्फी निर्णयले मलेसियामा श्रमिक पठाउने प्रमुख साझेदारसँगको विश्वासलाई क्षति पुर्याएको समेत टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘मानव संशाधन मन्त्रालयको एकतर्फी निर्णय मूल्य चुकाएर आएको छ । यसले दुवै देशबीचको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ । मलेसियाली रोजगारदाताहरूका लागि कामदार भर्ती र सञ्चालन योजनामा बाधा पुर्याएको छ । त्यसो भए मन्त्रालयको योजनाले मलेसियालाई कसरी फाइदा पुर्याउँछ ?’