काठमाडौं : सरकारले संघीय तहमा रहेका दरबन्दीहरू २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार यदि २० प्रतिशत दरबन्दी कटौती भयो भने १० हजार ३ सयको दरबन्दी कटौती हुनेछ ।
नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरे पनि संघीय सेवामा रहने कर्मचारीको संख्या कटौती हुन नसकेको भनेर आलोचना भइरहेका बेला सरकारले एक्सन लिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले लिएको एक्सनअनुसार कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन भएपछि संघीय तहको कर्मचारी दरबन्दी संख्या घटेर ४० हजारमा सीमित हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार सचिवहरूको बैठक बसेको थियो । जहाँ विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयहरूमा रहेको दरबन्दी औसतमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय भएको हो ।
मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा सचिवहरूको बैठकले गरको निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्का लैजानुपर्छ । सो बैठकमा भएको सहमतिअनुसार आगामी असोज २० गतेभित्र संशोधित दरबन्दी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिनेछ ।
हाल संघीय तहमा ५१ हजार ७ सय २६ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । राष्ट्रिय किताबखानाको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ५१ हजार ७ सय २६ जना कर्मचारीको दरबन्दी संघीय सेवामा मात्रै रहेको हो । यसलाई घटाएर ४० हजारमा सीमित गर्नेगरी सरकारले एक्सन लिएको हो ।
संघीय तहका कर्मचारीहरूको दरबन्दी कटौती गर्नेजस्तो महत्वपूर्ण नीतिगत विषय सचिवस्तरीय बैठकबाट भएको हो । यसको कार्यान्वयनका लागि भने मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराउन खोजिएको छ ।
यसका साथै सरकारले अनावश्यक देखिएका सरकारी निकाय खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । कतिपय सरकारी निकाय गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय पनि भएको छ । यसका लागि आवश्यक काम र समन्वय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै गर्नेछ । यसको नेतृत्व भने मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिवले समन्वय गर्नेछन् ।
मंगलबार बसेको सचिवहरूको बैठकले दरबन्दी कटौतीको निर्णयसँगै सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यालयमा दरबन्दी रिक्त भए तत्काल पदपूर्ति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यसका साथै अहिले विषम परिस्थिति रहेको भन्दै सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने निर्णय भएको छ । यो निर्णयअन्तर्गत कुनै पनि कर्मचारीले बैठक भत्ता नलिने निर्णय लिइएको छ । राष्ट्रिय स्तरका गोष्ठी, सेमिना र कार्यशाला सरकारी भवन र हलमा गर्ने निर्णय भएको छ । स्थानीय सरकारहरूलाई पनि संघीय निर्णयअनुसार अनावश्यक कर्मचारी कटौतीको निर्णय लिन र यसैअनुसारको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
निजामती सेवालाई संघीयताअनुसार बदल्ने प्रयास भइरहेका बेला सरकारले कटौतीको निर्णय गरेको हो । २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएसँगै नेपाल संघात्मक शासन व्यवस्थामा छ । तर निजामती ऐन केन्द्रीकृत नै हुँदा तीनवटै तहले कर्मचारी लिने प्रवृति छ । कुन तहको कर्मचारी कति हुने, कुन तहका कति संरचना आवश्यक रहेको, कुन संरचना कुन तहअन्तर्गत रहनेजस्ता विषय टुंगिन सकेको छैन । यससम्बन्धी ऐन बनाउने प्रयास भइरहेका बेला प्रतिनिधि सभा नै विघटन हुन पुगेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भइसकेको निजामती सेवा विधेयक निष्क्रिय हुन पुगेको छ । यहीबेला सरकारले कर्मचारी कटौतीको निर्णय भएको हो ।
.jpg)
