काठमाडौं : गत जेठ ११ गते सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेललाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा तानियो । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहालको निर्देशनमा पोखरेललाई मन्त्रालय तानेर उक्त मन्त्रालयमा डा. विजय जैशीलाई नियुक्त गरियो । यसो गर्नुको कारण के हो ? मन्त्री र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीहरू प्रष्ट जवाफ दिँदैनन् । बरु कर्मचारी सरुवाको शृङखला निरन्तर छ । 

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले दुई वरिष्ठ सहसचिव सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियरलाई जिम्मेवारीविहीन जस्तै बनाएको छ । तर अर्का एक कनिष्ठ कर्मचारीलाई दुईवटा महाशाखाको जिम्मा दिइएको छ । ती हुन्– अर्जुन अर्याल । अर्याललाई वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा र सम्भार महाशाखा दुवैको प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा वार्षिक करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बजेट परिचालन गर्ने महाशाखा हो । सम्भार महाशाखा करिब ९ अर्बको बजेट चलाउने महाशाखा हो । यो दुवैको प्रमुखको जिम्मेवारी अर्याललाई दिइएको छ । शक्तिशाली र सर्वाधिक बजेट भएका महाशाखाको जिम्मेवारीमा एकै व्यक्तिलाई राखिनुको कारण पनि मन्त्रालयले दिएको छैन । 

अन्य कर्मचारीहरूको पनि सरुवा भएको छ । सहसचिव रामहरि पोखरेललाई सडक विभागबाट ट्राफिक सुरक्षा महाशाखामा लागिएको छ भने योजना महाशाखाका प्रमुख उमेशबिन्दु श्रेष्ठलाई जलमार्ग महाशाखामा पठाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा रहेका प्रभात झालाई योजना महाशाखामा लगिएको छ ।  

यी सरुवा जेठ दोस्रो साता यता भएका हुन् । कर्मचारीहरूका अनुसार जेठ र असार महिना बजेट कार्यान्वयनको दृष्टिमा पिक आवर हो । काम हुने र भुक्तानीको निर्णय हुने भएकाले यो समयमा गरिने कर्मचारी सरुवा र जिम्मेवारी हेरफेरलाई स्वभाविक मानिँदैन । 

किनभने एउटा कर्मचारीले शाखा÷महाशाखाको नेतृत्व गर्दै गर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिममा के कति प्रगति भए भनेर देखाउने योजना बनाएको हुन्छ । कार्यरत ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाँदा योजना प्रभावित हुन्छ भने नयाँ जानेले जिम्मेवारी लिएको ठाउँमा कुनै योजना बनाउन पाउँदैन । 

यस्तो अप्ठ्यारो हुन नदिन कर्मचारीको सरुवा आर्थिक वर्षको अन्तिममा नगर्ने अभ्यास छ । तर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयगतका निकायमा चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा समेत कर्मचारी सरुवा र बढुवा भएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली कोरिडोरका दुई प्याकेज, तुलसीपुर–घोराही सडकको प्राविधिक प्रस्ताव खुल्दैछ ।  मदनभण्डारी राजमार्गको सर्दुखोला–झण्डाचोक खण्ड र बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माण आयोजनाको ठेक्का सम्झौता अन्तिम चरणमा छ । 

आर्थिक वर्षको अन्तिममा अर्बौंका ठूला सडक आयोजनाहरूको ठेक्का सम्झौताका तयारी हुँदै गर्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूको सरुवा भएको हो । यसकारण कर्मचारी सरुवालाई कतिपयले शंकाले हेरेका छन् । तर यो विषयमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू सार्वजनिक रूपमा बोल्न मान्दैनन् । 

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार ठेक्का सम्झौता भएलगत्तै निर्माण कम्पनीले कुल रकमको १० प्रतिशतसम्म मोबिलाइजेसन खर्च पाउँछन् । यसकारण पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने सरुवा र जिम्मेवारी हेरफेरलाई स्वभाविक मानिँदैन ।