काठमाडौं : ईंट्टाभट्टामा जिउँदै मान्छे हालेर मारेको अभियोगमा जन्मकैद सजाय पाएका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वसांसद मोहम्मद अफताब आलमलाई उन्मुक्ति दिने न्यायाधीशमाथि छानबिन सुरु भएको छ ।
आलमलाई उन्मुक्तिको आदेश दिने न्यायधीशहरू खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जन न्यायपरिषद्मा तानिएका छन् । आलमसहित ४ जनालाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जका २ न्यायाधीशलाई त्यहाँबाट झिकाउन न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेको छ ।
न्यायपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ल्याइएको हो ।
न्यायधीशद्वयविरुद्ध उजुरी पर्नुका साथै चौतर्फी दबाब बढेपछि न्याय परिषद्ले उनीहरूलाई सर्वोच्चमा तानेका हुन् । रौतहटको बम काण्डमा मारिएका त्रिलोकप्रसाद सिंह (पिन्टु)का बुवा श्रीनारायण सिंह राजपुतले न्याय परिषद्मा मंगलबार उजुरी दिएका थिए । अभियन्ता युवराज सफलले पनि न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनविरुद्ध छुट्टै उजुरी दिएका छन् । उजुरीकर्ताहरूले न्यायाधीशद्वयलाई तत्काल निलम्बन गरी आलमलाई उन्मुक्ति दिइएको मिसिल झिकाएर न्यायिक परीक्षण माग गरेका थिए ।
परिषद् बैठकले उक्त विषयमा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोदकुमार शर्मा नेतृत्वको समिति गठन पनि गरेको छ ।
अब उक्त समितिले न्यायपरिषद्मा परेका उजुरीमाथि छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
अब न्याय परिषद् सिफारिस गरेसँगै सर्वोच्चले उनीहरूलाई काजमा तानेर छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । छानबिनमा तानिएपछि दुवै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नपाउने भएका छन् ।
थारू अहिले अस्थायी इजलास वीरगञ्जका एक नम्बर न्यायाधीश हुन् । त्यसअघिका एक नम्बरका न्यायाधीश राजन भट्टराई उच्च अदालत विराटनगरमा मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस भएर नियुक्त भएपछि थारू एक नम्बरमा उक्लिएका हुन् ।
न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनको इजलासले १४ जेठमा आलमका अलावा महताब आलम, शेख सेराज भन्ने शेख सराद र बद्री सहनीलाई पनि सफाइ दिने फैसला गरेको थियो ।
उनीहरूले जिल्ला अदालत रौतहटले १३ वैशाख २०८१ मा गरेको जन्म कैदको सजाय १४ जेठमा उल्ट्याइदिएका थिए ।
जिल्ला अदालत रौतहटका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले आलमलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि उनी नख्खु जेलमा थिए । आलम त्यही बेलुका छुटिसकेका छन् । त्यसपछि उनलाई ब्रेन स्ट्रोक भएर गम्भीर बिरामी परेका थिए ।
२७ चैत २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनताका रौतहटमा इँटाभट्टामा जिउँदै आफ्ना कार्यकर्ता जलाएको अभियोग आलममाथि थियो । संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा रौतहटको राजापुरमा आलमको निर्देशनमा बम विस्फोट भएको थियो ।
त्यसबेला आलमले २३ जनालाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर मारेको आरोप लागेको थियो ।
२९ कात्तिक २०७६ मा जिल्ला अदालत रौतहटले आलमलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश मातृका प्रसाद आचार्यको एकल इजलासले प्रतिवादी आलमलगायतलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएका थिए ।
जिल्ला अदालतको उक्त आदेश उच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि त्यसबारेमा देशभर न्यायालयको भूमिकामाथि अनेक टीकाटिप्पणी र विरोध भइरहेको थियो ।
त्यसको पोल खुल्ने डरले बम विष्फोटका घाइतेहरूलाई इँटा भट्टामा हालेर जलाएको आरोप पूर्वमन्त्री आलममाथि लागेको थियो ।
आलमलाई सफाइ दिएको आक्रोशमा दुवै न्यायाधीशलाई इजलासमै धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमतका कार्यकर्ताले मोसो दलिदिएका थिए । त्यहीकारण उनीहरूको सुरक्षामा पनि चुनौती बढेपछि सर्वोच्चमा काजमा तानिएको हो ।
.jpg)
.jpg)
