काठमाडौँ : ‘योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छता’ भन्ने मूल मर्मका साथ अगाडि बढेको लोक सेवा आयोगले आफ्नो स्थापनाको ७५औँ वार्षिकोत्सवलाई विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी ‘हीरक महोत्सव’का रूपमा मनाउने भएको छ ।
सो अवसर पारेर आयोगले आँखा शिविर, रक्तदान, प्रतिभा सम्मानलगायत सप्ताहव्यापी रूपमा विविध कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको छ । नेपालको संविधानमा निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र अन्य संघीय सरकारी सेवाका पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी आयोगको छ ।
हीरक महोत्सव प्रचारप्रसार समितिका संयोजकसमेत रहेका आयोगका सदस्य वीरबहादुर राईका अनुसार यस अवसरमा विभिन्न रचनात्मक एवं सृजनात्मक कार्यक्रमसहित ७५औँ वार्षिकोत्सवका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । आयोगले सरकारी सेवा प्रवेशका क्रममा जनशक्ति छनोटसहित पदपूर्तिका लागि सिफारिस गर्दै आएको छ ।
केन्द्रीय कार्यालयसहित काठमाडौंमा तीन र काठमाडौं बाहिर ११ गरी १४ वटा कार्यालय रहेको आयोगका सबै कार्यालयमा हीरक महोत्सवसम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना हुने जानकारी दिँदै सदस्य राईले भने, 'अहिले सुरुआतमा सप्ताहव्यापी रूपमा उत्सव मनाइने भए पनि वर्षभरि नै हीरक महोत्सवसम्बन्धी कार्यक्रम हुन्छन् । लोक सेवा आयोगको गरिमा र प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न विशेष योगदान पुर्याउने अग्रज तथा कार्यरत उत्कृष्ट जनशक्तिलाई सम्मान गरिनेलगायतका कार्यक्रम छन्,' राईले भने, 'जिम्मेवार संवैधानिक निकायका हैसियतले आयोगले धेरै बोल्दैन, तर आयोगबाट सम्पादित कामका बारेमा भने चर्चापरिचर्चा हुन आवश्यक छ ।'
आयोगका प्रवक्ता गीताकुमारी होमेगाईंले हीरक महोत्सवका उपलक्ष्यमा आयोगको प्रतीक चिह्न प्रयोगमा ल्याई वर्षभर कामकाज गर्ने र आयोगमा करिब ३० वर्ष सेवा गरी सचिव भएका भुवनमानसिंह प्रधानको योगदानको कदर गर्दै आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको ‘सभाहल’लाई उनको नाममा नामकरण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन् ।
महोत्सवका अवसरमा आयोगले विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापका कार्यक्रम पनि गरिरहेको छ । आगामी असार १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको प्रमुख आथित्यतामा हीरक महोत्सव समारोह आयोजना गरिएको छ । वर्षभरि नै विभिन्न कार्यक्रमका साथ महोत्सवलाई सुव्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउने कार्यक्रम तय भएको छ ।
सहप्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी एकनारायण शर्माका अनुसार, ‘योग्यता, स्वच्छता, निष्पक्षताः लोक सेवा आयोगको प्रतिबद्धता’ भन्ने आदर्श वाक्यका साथ तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको छ । आयोगले सरकारका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा, अन्तर्वार्ता र अन्य छनोट विधिहरू सञ्चालन गर्दछ । यो प्रक्रिया निष्पक्ष र योग्यतामा आधारित हुने गरेको छ ।
विभिन्न पदहरूका लागि पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, प्रश्नपत्र तयार पार्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने, उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने र नतिजा प्रकाशन गर्ने कार्य आयोगले गर्र्दै आएको छ । यस्तै, कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी कानुनको निर्माण, संशोधन र लागू गर्ने विषयमा सरकारलाई परामर्श दिन्छ । यसका अतिरिक्त, कर्मचारीको बढुवा, विभागीय कारबाही, स्थानान्तरण र अवकाशसम्बन्धी विषयमा पनि परामर्श दिन्छ । सफल उम्मेदवारलाई सम्बन्धित सरकारी निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दछ ।
निजामती सेवालाई अझ प्रभावकारी र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक अनुसन्धान र विकासको काम गर्छ । निजामती सेवाका सिद्धान्त र कार्यविधिको अनुगमन र निरीक्षण पनि गर्दछ । नेपालको संविधानमा लोक सेवा आयोगसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधानहरू छन् । यसले आयोगलाई एक स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकायका रूपमा स्थापित गर्दछ, जसले सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबिना काम गर्न सक्छ । आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, कार्यकाल र हटाउने प्रक्रिया पनि संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ ।
आयोगले नेपालको प्रशासन संयन्त्रलाई योग्यतामा आधारित बनाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने गरेको छ । यसले योग्य र सक्षम कर्मचारीलाई निजामती सेवामा प्रवेश गराएर सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न मद्दत गर्दछ । यसको निष्पक्षता र विश्वसनीयताले जनतामा सरकारी सेवाप्रति विश्वास बढाएको छ ।
खासगरी आयोग नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको मेरुदण्ड हो, जसले देशको समग्र विकास र सुशासनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । आयोगको स्थापना र विकासको इतिहास देशको प्रशासनिक सुधार र प्रजातान्त्रिकरणको प्रक्रियासँगै जोडिएको छ । यसको स्थापनाले राणा शासनको अन्त्यपछिको नेपालमा योग्यतामा आधारित प्रशासनको जग बसाल्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।
आयोगको स्थापना प्रजातन्त्रको आगमनपछि भएको हो, राणाकालमा सरकारी नियुक्ति सामान्यतया परिवारवाद, नातावाद र चाकडीका आधारमा हुने गर्थे । यसले प्रशासनलाई कमजोर र अप्रभावी बनाएको थियो । देशको विकासका लागि योग्यता र क्षमतामा आधारित कर्मचारीतन्त्रको आवश्यकता महसुस गरियो ।
खासगरी २००७ सालमा राणा शासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि आधुनिक र व्यवस्थित प्रशासनको आवश्यकता झन् तीव्र रूपमा महसुस गरियो । आयोगको औपचारिक स्थापना २००८ असार १ गते भएको हो । यसको स्थापना तत्कालीन अन्तरिम संविधानअन्तर्गत भएको थियो । सुरुमा यसको नाम ‘पब्लिक सर्भिस कमिसन’ थियो । यसको मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवामा योग्य, सक्षम र निष्पक्ष व्यक्तिको छनोट सुनिश्चित गर्नु थियो ।
आयोगको भूमिका र अधिकार विभिन्न समयमा जारी भएका नेपालका संविधानमा निरन्तर समावेश हुँदै आएको छ । सोही निरन्तरताका कारण यसको संवैधानिक हैसियत क्रमशः बलियो र दूरगामी बन्दै आएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१९ मा आयोगको भूमिकालाई अझ स्पष्ट पार्दै यसलाई संवैधानिक निकायका रूपमा स्थापित गर्यो । यसले आयोगको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतालाई सुनिश्चित गर्नेगरी महत्त्वपूर्ण प्रावधान समावेश गरेको थियो ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले आयोगको अधिकार र कार्यक्षेत्रलाई थप व्यापक गरेको थियो । यसले निजामती सेवाका साथै अन्य केही सार्वजनिक संस्थानमा पनि कर्मचारी छनोटमा आयोगको भूमिका तोको थियो । सोही संविधानले आयोगलाई निजामती सेवाको समग्र सुधार र व्यवस्थापनमा परामर्श दिने अधिकार पनि दिएको थियो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पनि आयोगको संवैधानिक निरन्तरतालाई कायम राख्यो र यसका कार्यहरूलाई थप सुदृढ तुल्यायो । त्यस्तै, नेपालको संविधान, २०७२ मा आयोगलाई एक महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायका रूपमा स्थापित गरेको छ । यसले आयोगको संरचना, कार्यक्षेत्र, स्वतन्त्रता र निष्पक्षतालाई पूर्णतः सुनिश्चित गरेको छ । यसले आयोगलाई निजामती सेवाका पदहरूमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्ने र सरकारलाई कर्मचारीसम्बन्धी विषयमा परामर्श दिने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
स्थापनाकालदेखि नै आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र र प्रभावकारितालाई बढाउँदै लगेको छ । सुरुका दिनमा सीमित स्रोत साधनका बाबजुद पनि यसले योग्यता प्रणालीलाई स्थापित गर्न अहम् भूमिका खेल्यो । समयक्रमसँगै, यसको सङ्गठनात्मक संरचना विस्तार भयो, क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना भए र परीक्षा प्रणालीलाई अझै वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाइयो ।
आयोगले आफ्नो इतिहासमा विभिन्न चुनौतीको सामना गरेको छ, जसमा राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रयास, साधन स्रोतको कमी र बढ्दो उम्मेदवारको सङ्ख्या व्यवस्थापन पर्छ । यी चुनौतीका बाबजुद पनि आयोगले योग्यता र निष्पक्षताको सिद्धान्तलाई कायम राख्न ठूलो सफलता प्राप्त गरेको छ । यसले नेपालमा एक व्यावसायिक र सक्षम कर्मचारीतन्त्रको विकासमा अपरिहार्य योगदान गरेको छ ।
आयोगको इतिहास राणाकालीन अन्धकारबाट प्रजातान्त्रिक उज्यालोतर्फको यात्रामा योग्यतामा आधारित प्रशासनको स्थापनाको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोेका रूपमा रहेको छ । यसले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई आधुनिक, व्यवस्थित, र जवाफदेही बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेको छ । आयोगले तय गरेको ‘दोस्रो रणनीतिक योजना’अनुसार हाल आफ्नो काम कारबाहीलाई अगाडि बढाइहेको छ । सो योजना आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८३/८४ सम्म कार्यान्वयन हुने छ ।
यसअघि पनि आयोगले आव २०७५/७६ देखि त्रिवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरेको थियो । विस्तारित कार्यक्षेत्रको तुलनामा संस्थागत क्षमता र स्रोत साधन विस्तार हुन नसक्दा समस्या पर्ने गरेका छ । आयोगले आर्जन गरेको छवि र साख कायम राख्दै विस्तारित कार्यक्षेत्रका बोझलाई प्रभावकारी रूपमा बहन गर्ने, हरेक तहको परीक्षण प्रणाली र एवं परीक्षण विधिमा थप प्रभावकारिता ल्याउनु जरुरी छ ।
.jpg)
