–जनकराज पाठक
विगत १८ वर्षअघि तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिबाट छेउ लागेका राजसंस्थाको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका राजसंस्थावादीहरूको जेठ १५ बाट काठमाडौं केन्द्रित ७ दिने अभियानले यो शक्तिलाई स्थापित गरेको छ । छुट्टाछुट्टै वा एक्लै आवाज उठाइरहेकाहरूको यस पटकको संयुक्त अभियानले यो शक्तिलाई कमजोर आकलन गर्न नसक्ने गरी सन्देश छोडेको छ ।
प्रधानमन्त्री स्वयम् नै यो आन्दोलन दबाउन सडकमा ओर्लिएर आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा राजावादीमाथि जाइलाग्न निर्देशन दिँदासमेत केही लागेन । सातै दिन काठमाडौंमा राजसंस्थावादीहरूले राम्रो प्रदर्शन गरे । प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरूले उनी स्वयम् नै निकै आलोचित बन्न पुगे ।
एक–आपसमा कहिले नमिलेका वा मिल्दै नमिल्ने राजावादीहरूलाई यस पटक नवराज सुवेदीको संयुक्त जनआन्दोलन समितिले एकीकृत बनायो । पञ्चायती व्यवस्थाका सफल नेता ८६ वर्षीय नवराज सुवेदीले यसरी अगाडि बढाउनु सक्नु उनको प्रशंसनीय कार्य थियो ।
यति धेरै प्रशंसा बटुल्दा बटुल्दै पनि उनी आलोचित पनि छन् । आफूले जिम्मेवारी पाएका संयुक्त जनआन्दोलन समितिलाई विस्तार गर्न नसक्नु र जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न नसक्नु उनको कमजोरी रह्यो । सबै काम आफैँ गर्ने अरू कसैलाई जिम्मेवारी नदिने यो कार्यले आन्दोलनमा सहभागी दलहरू भित्रैबाट पनि उनी आलोचित बन्न पुगे ।
कसैले माने पनि नमाने पनि राप्रपा यो आन्दोलनमा सहभागीहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो दल र शक्ति हो, यही सत्य हो । तर, जनआन्दोलन समितिका सबै निर्णयहरूमा राप्रपाको प्रमुख सहभागिता हुनुपर्नेमा त्यो देखिएको थिएन ।
राप्रपाका अध्यक्षलाई विश्वासमा लिन नसक्नु उनको कमजोरी देखियो भने राप्रपाका अध्यक्षले पनि ठूलो दलको हैसियतमा आफ्नो उपस्थितिलाई हस्तक्षेपकारी देखाउन नसक्नु उनको पनि कमजोरी रह्यो । यद्यपि, यी र यस्ता विषयले आन्दोलन अवधिभर कुनै अर्थ राखेन । अब भविष्यमा यस्तो नहोला ।
देशभरिबाट उपस्थित भएका कार्यकर्ताहरूले दैनिक कार्यक्रमको सूचना समयमै नपाउनु अर्को कमजोरी देखियो । यसक्रममा राजावादी आन्दोलनले एउटा रूप धारण गरिसकेको अवस्थाबाट अत्तालिएर सरकारले काठमाडौं रको करिब ९९ प्रतिशत स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दै आन्दोलन रोक्न दबाब बढायो ।
मध्ययुगिनकालमा जमिनदारहरूले गाउँ चलाएजस्तै अधिनायकवादी चिन्तनबाट ग्रसित सरकारले कमल थापालाई गरेको गिरफ्तार हेरिसक्नु थिएन । सरकार जसरी पनि यो आन्दोलन दबाउन उद्धत देखिन्थ्यो । पूरै काठमाडौंलाई निषेधित क्षेत्रको घोषणा, नजिकिँदै गएको वर्षा र खेतीपातीको समयको कारण राजावादीहरूले थप दबाब बढाउन नसकेको हो ।
आन्दोलनमा ग्रामीण भेगबाट सहभागीहरूलाई ७ दिने आन्दोलनले हौसला दिए पनि सुरु भएको वर्षा र खेतीको चटारोले रोक्न सक्ने अवस्था रहेन । फलस्वरूपः आन्दोलनको स्वरूप बदल्न बाध्य देखियो । यस पटकको राजावादी आन्दोलन, प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूलाई नराम्रोसँग झस्काउन सफल भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका अनियन्त्रित बोली र प्रचण्डका कामेका स्वरहरूले उनीहरू व्यवस्था टिकाउन नसक्नेमा गम्भीर देखिएका छन् ।
यो आन्दोलनको अर्को मुख्य उपलब्धि भनेको युवापुस्ताले मुलुकको रक्षार्थ राजालाई खोज्नु थियो । प्रदर्शनमा युवापुस्ताको उपस्थिति बहुमत नै देखिन्थ्यो । युवापुस्ताबाट ‘राजा आऊ देश बचाउ’ भनेको स्वर गगन भेदी नै थियो । समग्रमा यो आन्दोलनले गणतन्त्र र राजसंस्थाको पक्षमा काठमाडौंमा मिनी जनमत संग्रह नै गरेर विजय हासिल गरेको देखिन्छ ।
अबको दिनमा सातै प्रदेशमा जनजागरण तथा भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्दै गणतन्त्रवादीका सबै काला कुकृत्यहरूलाई जनतासामु पु¥याउँदै सबै जिल्लामा अभियानको रूपमा आन्दोलनलाई बढाउने रणनीति नेतृत्वले तय गरोस् । वर्षा सकिएसँगै आवश्यक बन्दोबस्तीको पूरा व्यवस्था गरेर एक पटक तमाम राष्ट्रवादी जनताहरूलाई राजधानीमा आह्वान गर्ने हो भने शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमार्फत नै यो कमजोर जगमा उभिएको गणतन्त्र ढल्नेमा शंका छैन । राम्रो १५ दिनको व्यवस्था हुने हो भने गणतन्त्रलाई कसैले चाहेर बचाउन सक्दैन ।
अन्तमाः फेरि पनि आन्दोलनमा सहभागी सबै दलहरूको सम्मान र मुख्य दलसँगको आवश्यक छलफल, परामर्शबाट अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । कसैको जुँगाको लडाइँमा आन्दोलनलाई कमजोर पारियो भने इतिहासले माफी दिने छैन ।
(पाठक, राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)
