काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाको बैठकको गतिरोध अन्त्यका निम्ति दलहरू सहमति नजिक छन् । सभामुख देवराज घिमिरेका अनुसार दुई सातापछि सदन सौहार्द हुने विश्वास बढेको छ । 

उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलहरू समस्याको समाधान गर्दै सदनको अवरोध हटाउने काममा जुटिराख्नुभएको छ । यसमा केही प्रगति भइरहेको मैले आभास पाएको छु’ आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख घिमिरेले भने ।

भिजिट भिसाका नाममा विदेश जानेसँग अपारदर्शी रुपमा आर्थिक लेनदेन हुने गरेका विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिदिएको छ । यो विषय प्रतिनिधि सभामा जेठ १३ गतेदेखि उठेको हो । 

सुरुमा गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेका विपक्षी दलहरू छानबिन समिति गठन त्यो पनि अख्तियारको अनुसन्धान सकिएपछि गठन गर्न सहमत भएका छन् । गृहमन्त्रीको राजीनामाबाट भविष्यमा छानबिन गरे हुने ठाउँमा पुग्नुका पछाडि नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको महत्वपूर्ण भूमिका छ । माओवादी केन्द्र, रास्वपा लगायतसँग निरन्तर संवादमा रहेका खड्काले एमालेसँग समेत संवाद गरेर सहमतिको वातावरण बनाएका छन् । 

कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का संसद्मा एक सदस्यको रुपमा छन् । तर, उनको भूमिका संसद्मा आएका राजनीतिक समस्या समाधान गर्नेमा ज्यादा देखिन्छ । विगतमा शिक्षक आन्दोलनलाई सहमतिमा ल्याउन सफल खड्काले यसपटक गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नेलाई विश्वासमा लिएर गतिरोध अन्त्यको जस लिँदैछन् । 

खड्का अघिल्लो सरकारमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री थिए । पटक–पटक मन्त्री भएका खड्का संसदीय राजनीतिका खेलाडीकै रुपमा चिनिन्छन् । कांग्रेसको भावी नेतृत्वको दावेदारको रुपमा समेत हेरिएका खड्काले अन्तरपार्टी राजनीतिमा समेत उत्तिकै समदुरीमा छन् । जसले संसद्मा प्रकट भएका समस्या समाधानमा एक पछि अर्को सफलतामा खड्काको पहलले काम गरिरहेको छ । 

यसपटकको संसदको गतिरोध अन्त्यमा समेत खड्काको मध्यमार्गी प्रस्तावले काम गरेको नेताहरू बताउँछन् ।  

अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुुसन्धान सकाएपछि समग्रतामा अध्ययन गर्ने गरी छानबिन समिति बनाउने प्रस्ताव कांग्रेसको तर्फबाट खड्काले नै अगाडि सारेका हुन् । 

यो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी सहमत नजिक पुुगेपनि रास्वपा सहमत हुन सकेको छैन् । सत्तापक्षले बनाउने भनेको समितिले २०६४ साल यता भिजिट भिसाको नाममा विदेश जानेसँग अपारदर्शी रुपमा आर्थिक लेनदेन भए÷नभएको हेर्ने गरी कार्यक्षेत्र तोक्ने भनिएको छ । माओवादी र रास्वपाका नेताहरूसँग कांग्रेसका नेताहरू पटक पटक संवाद गरेका छन् । 

पछिल्लो मध्यमार्गी प्रस्तावमा अगाडि बढ्न प्रतिपक्षी दलहरू सहमत नजिक पुुगेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यम घिमिरेले बताए ।  प्रतिपक्षको लचकतापछि एमालेका नेताहरूसँग संवाद गर्ने जिम्मा कांग्रेसका तर्फबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई दिइएको थियो । यद्यपि, माओवादीले भने सहमति भइनसकेको तर, यो विषयमा छलफले निरन्तरता पाएको बताएको छ । 

‘छानविन समिति बनाउने भन्ने हाम्रो माग जारी नै छ यसमा छलफलमै छौं’, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले मध्यान्हसँग भने ‘सोमबार २ बजे सम्म केही न केही निष्कर्ष निकाल्ने गरी निरन्तर छलफल भइरहेको छ । सत्ता पक्षपनि सदन चलाउने विषयमा लचक हुन्छ र भिजिट भिसा प्रकरणमा छानविन समिति बनाउन तयार हुन्छ भन्नेमा छौं ।’

संसदीय छानविन वा उच्चस्तरिय छानविन समिति बनाउनुपर्ने विषयमा प्रतिपक्षी दल माओवादी र रास्वपाको मागका विषय सरकारको मुख्य नेतृत्वकर्ता नेकपा एमालेले सोमबार सम्म सबै दलबीच साझा सहमति बनाएर सदनको गतिरोध हटाउने दाबी गरेको छ ।    

बजेटमाथिको छलफल प्रभावित 

संसद्को गतिरोध लम्बिँदा भने बजेटमाथिको छलफल भने प्रभावित भएको छ । सदनमा प्रस्तुत भएको १० दिन नाघिसक्दा पनि बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ हुन सकेको छैन ।

गृहमन्त्रीको विवादले संसद अवरुद्ध हुँदा बजेट पारित हुने प्रक्रिया मात्र नभई यही अधिवेशनबाट ‘फास्ट ट्र्याक’मा अघि बढाउने भनिएका दर्जनौं महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पनि अलपत्र परेका छन् ।

नक्कली कागजातका आधारमा मोटो रकम लिदै सेटिङमा भिजिट भिसा मिलाएर विदेश पठाएको प्रकरणले संसदीय कामकारबाही प्रभावित भएको हो ।

७ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका निर्देशक तीर्थराज भट्टराईसहित ९ जना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेयता मुलुकको कानून निर्माण गर्ने थलो प्रतिनिधिसभा निरन्तर अबरोध हुँदै आएको हो । 

उक्त प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक समेतको संलग्नता दाबी गर्दै थप अनुसन्धानकालागी राजीनामाको माग गर्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले संसद चल्न दिएका छैनन् । १३ जेठबाट अबरोध संसद खुुलाउने विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षका दलहरूबीच पटक पटक संवाद भएपनि हाल सम्म ११ औं पटक प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित गरिएको छ । आइतबार पनि बैठक सुुरु गरेर कार्यसूचीमा प्रवेश नगर्दै स्थगन भएको हो । 

कानून निर्माणका लागी अघि बढ्नुपर्ने सदन यस्तै काण्डहरूमा अल्झिदा संसदीय समितिहरूमा छलफल सकेर सदनमा जानुपर्ने दर्जनबढी विधेयकहरू अलपत्र परेका छन् ।  त्यस्तै बजेटका विषयमा समेत छलफल हुन सकेको छैन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सहित विपक्षीले आइतबारको बैठक सूरू गर्नासाथ उठेर विरोध गरे । त्यसपछि सत्तापक्षका सांसदले पनि उठेर जनताका कुरा राख्न नपाएको गुनासो गरेका थिए ।  गृहमन्त्री लेखकले आफ्नो सफाई सदनबाटै दिने भनेर पटक पटक तयारी गरेपनि सदनमा सौहार्दता नदेखिएपछि ३ दिन अघि पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना धारणासहित समस्याका विषयमा सार्वजनीक गरेका थिए । 

यद्यपि उनको राजीनामाको विकल्प नहुुने  भन्दै आएका प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरू सरकारपक्षसँग सहमति गरेर जानसकिने मध्यामार्गी बाटो अपनाउने लागेका छन् । १३ गते २ पटक सरेको बैठक  १४ गते २ पटक अबरोध भएको थियो ।  विपक्षी दलहरूले १५ जेठमा बजेट ल्याउन अबरोध नगरेपनि त्यसपछि बसेको २० गतेको निर्धारित समयमा बैठक बस्न नसकेकर २१ गतेलाई सारिएको थियो । २१ गते एक पटक, २२ गते २ पटक, २३ गते १ पटक र आइतबार २ पटक सदन अबरोध भएका थियो । त्यसपछि आइतबार समेत २ पटकस स्थगन गरेर प्रमुख सचेतकहरूसँग गतिरोध अन्त्यकालागी छलफल  गर्दा समेत प्रतिपक्षी दलहरू अडानबाट पछि नहटेपछि सोमबार २ बजे सम्मका लागी सदन स्थगित गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । १३ गतेदेखि नै संघीय संसद् सचिवालयले विशेष कारणले बैठक सरेको सूचना टाँस गर्दै आएको छ ।