काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा बृहत् बनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ४६ बमोजिम गठित विशेषज्ञ समितिको जेठ २३ मा बसेको विशेषज्ञ समूहसहितको बैठकबाट भएको निर्णय र सोही दिनको मन्त्रीस्तरको निर्णायानुसार स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा विस्तार गरिएको हो । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ को दफा ११छ र अनुसूची–१ मा व्यापक रूपमा परिवर्तन भएको छ । कार्यविधि मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ ।

नयाँ सूचीअनुसार श्रम गन्तव्य देश अनुसार र आवश्यकताअनुसार डाक्टरको सिफारिसका आधारमा मधुमेह मेलिटस, उच्च रक्तचाप, फुफ्फुसीय क्षयरोग, मुटु रोग, मिर्गौला रोग, श्वासप्रश्वास रोग, पेप्टिक अल्सर रोग, मिर्गी, क्यान्सर रोग तथा पेटको भिडियो एक्सरे परीक्षण गर्नुपर्नेछ ।

सबै श्रम गन्तव्य देशहरूका लागि अनिवार्यरूपमा एचबी प्रतिशत, टीएलसी, डिएलसी प्लेटलेट्सलगायतका प्रयोगशाला परीक्षण गर्नुपर्नेछ ।

क्षयरोगअन्तर्गत छातीको एक्स–रे, सीरम युरिया सीरम क्रिएटिनिन, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटासियमसहित कलेजो र थाइराइड पनि परीक्षण गर्नुपर्नेछ । प्रत्येक गन्तव्य देशहरूको विशिष्ट आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । शुल्कहरू नेपाल सरकारले तोकेको दरअनुसार लागू हुने बताइएको छ ।

३ मेडिकल खारेज

श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३ मेडिकल संस्थाको अनुमति खारेज गरेको छ । मन्त्रालयले ललितपुरको नख्खुस्थित गोल्डेन गेट पोलिक्लिनिक एन्ड डाइबेटिज सेन्टर प्रा.लि., स्वयम्भुस्थित मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल र गोंगबुस्थित रोज इन्टरनेशनल मेडिकल सर्भिसेज प्रा.लि.को अनुमति खारेज गरेको हो ।

मन्त्रालयले गोल्डेन गेट र मनमोहन मेमोरियल मेडिकलले पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नरहेको तथा रोज इन्टरनेशनलले स्पष्टीकरण नै पेश नगरेको बताएको छ । 

वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ४५क. को उपनियम (८) तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ को दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था मन्त्रालयमा सूचीकृत भइ नवीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सूचीकरण नवीकरण भएको मितिदेखि तेस्रो वर्षको पुस मसान्तसम्म नियमित र विशेष कारण परी सो समयभित्र नवीकरणको निवेदन दिन नसकेमा सोको कारण खुलाइ थप १५ दिनभित्र नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त समयावधिभित्र नवीकरणका लागि निवेदन पेश नगर्ने मेडिकललाई मन्त्रालयको विशेषज्ञ समितिको सिफारिसबमोजिम स्पष्टीकरण माग गर्ने गरिन्छ । मन्त्रालयले सोअनुसार स्पष्टीकरण माग गरेकोमा २ संस्थाले पेस गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नरहेको र १ संस्थाले स्पष्टीकरण पेस नै नगरेको हुँदा विशेषज्ञ समितिको सिफारिसका आधारमा ती संस्थाको सूचीकरण खारेज गरेको बताएको छ । खारेजीको निर्णय मन्त्रीले गर्ने व्यवस्था छ ।