– लिलेश कुमार यादव
बदलिँदो समय र परिस्थितिअनुसार नेपाली जनताहरूको माग पनि बदलिँदै गएको छ । राजतन्त्र भएको देशमा लोकतन्त्रसमेत आयो । प्रायः जस्तै नेपालको सत्ता परिवर्तन गर्ने आन्दोलन मधेशका जिल्लाबाट नै सुरु भएको थियो । ठूला–ठूला पार्टीहरूको स्थापना मधेशका जिल्लाबाट भयो । ठूला नेताहरू मधेशका जिल्लाबाट नै जितेर मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसमेत भए । उदाहरणको लागि, नेपाली कांग्रेसका पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला विराटनगरबाट पटक–पटक जितेका थिए, पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल रौतहट जिल्लाबाट जितेका थिए, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सप्तरीबाट जितेका थिए ।
नेपालमा कतिपय यस्ता मागहरू पनि उठेका छन्, जसको अस्तित्व छिट्टै समाप्त भयो । केही यस्ता मागहरू छन्, जो ढिलो चाँडो पूरा भए । तर, केही यस्ता मागहरू पनि छन्, जुन धेरै दशकदेखि उठ्दै आएका हुन्, तर आजसम्म कुनै उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको छैन । आन्दोलनको नाममा सधैँ सर्वसाधारण जनता मात्र शहीद भए । शहीद हुने जनताको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा रह्यो । यहाँ जसबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

नेपालमा मधेश आन्दोलनको सुरुवात वि.सं. २००८ देखि नै भएको मानिन्छ । वि.सं. २००८ मा वेदानन्द झाले आफ्नै नेतृत्वमा ‘नेपाली तराई कांग्रेस’को स्थापना गरेर मधेशी जनतामाथि भइरहेका अन्याय अन्त्य गर्नका लागि आन्दोलन सुरु गरेका थिए । उनको नेतृत्वमा स्थापना भएको पार्टीका मुख्य तीन वटा मागहरू थिए– १) स्वतन्त्र मधेश, २) मधेशी जनताको समायोजन र ३) हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाइनु पर्ने ।

मधेशी जनताले झालाई साथ नदिएको होइन । तर, झाले आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पहाडी नेतृत्वको सामु आत्मसमर्पण गरे । केही समयपछि उनी मन्त्री भए र वि.सं. २०२७ को अन्त्यतिर नेपाल सरकारबाट भारतका लागि राजदूत भएर गए । उनले आफ्नो जीवनमा प्रगति त गरे, तर मधेशी जनताको विश्वासमाथि धोका दिए । मधेशी जनतामाथि भइरहेको अन्यायलाई देख्दादेख्दै नदेखेझैँ गरेर मन्त्री र राजदूत बने । आजको दिनसम्म पनि धेरै मधेशी जनतालाई थाहा छैन — कतै ‘नेपाली तराई कांग्रेस’ नामको पार्टी पनि थियो र ?

त्यसपछि नेपालमा माओवादी आन्दोलन भयो । १० हजार जना जनताहरू शहीद भए, अर्बौँ–खरबौँको क्षति भयो । यसबिचमा मधेशी जनताहरूको पक्षमा माग उठाउने कुनै पार्टी थिएन । जब माओवादीले शान्ति सम्झौता गरे, त्यसपछिको वि.सं. २०६२ सालको फागुन ४ गतेदेखि मधेश आन्दोलनको सुरुवात भयो । कहिल्यै नसोचिएका घटनाहरू हुन थाले । नेपालगन्ज, विराटनगर र अन्य पहाडी बाहुल्य क्षेत्रहरूमा धेरै मधेशी जनताहरूमाथि अन्याय भएको थियो । त्यसको प्रतिकृया स्वरूप मधेशी जनताहरूले मधेश आन्दोलन सुरु गरे । एउटा मधेशीले अर्को मधेशीलाई साथ दिन थाले । त्यसक्रममा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा ‘मधेशी जनअधिकार फोरम’ले आन्दोलनको अगुवाइ गर्न थाल्यो । रौतहट जिल्लाको सदरमुकाम गौरमा भएको घटनाले मधेश आन्दोलनलाई एकदमै उच्च स्तरमा पु¥यायो ।

नेपाल सरकारलाई कहिल्यै लागेको थिएन कि मधेशमा यति ठूलो आन्दोलन हुनेछ । मधेश आन्दोलनका कारण धेरै मधेशी जनताहरू शहीद भए, धेरै ठूलो जनधनको क्षति भयो । यो अवस्था देखेर नेपाल सरकार मधेशी नेताहरूसँग वार्ता गर्न बाध्य भयो । आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका मधेशी दलका नेताहरूले मुख्यतः ११ बुँदे मागहरू अगाडि सारे । मुख्य मागहरूमा स्वतन्त्र मधेश, एक प्रदेश, नेपाली सेना र प्रहरीमा मधेशी युवाहरूको तत्काल समायोजन, मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति, सरकारी जागिरमा मधेशी जनताको समायोजन, मधेशी जनतालाई नागरिकता दिनुपर्ने आदि विषय समावेश थिए ।

नेपाल सरकारले सम्झौता ग¥यो र मधेशी जनताको मागहरू पूरा हुने आशा गरियो । त्यसको केही उपलब्धि पनि देखियो । उदाहरणका लागि, नेपाल सरकारले स्थान–स्थानमा नागरिकता वितरण टोली खटाएर मधेशी जनतालाई नागरिकता वितरण ग¥यो । सरकारी जागिरमा मधेशी समुदायका लागि समायोजनको व्यवस्था गरियो । तर, अरू धेरै बुँदाहरू आजसम्म कार्यान्वयन भएनन् । किन भएनन् भन्ने कुरा धेरै मधेशी जनतालाई थाहा छैन ।

वि.सं. २०६४ को मधेश आन्दोलनसँगै मधेशमा मधेशी पार्टीहरूको संख्या बढ्न थाल्यो । आन्दोलनकै लहरमा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा ‘मधेशी जनअधिकार फोरम’, नेपाली कांग्रेसमा राम्रो छवि बनाएका महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा ‘तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी’, राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा ‘सद्भावना पार्टी’ र आनन्दी देवीको नेतृत्वको अर्को ‘सद्भावना पार्टी’ जनता माझ देखा परे । मधेशी जनताहरूले खुलेरै यी पार्टीहरू र नेताहरूलाई समर्थन गर्न थाले । जनताहरूलाई लाग्यो कि यी मधेशी पार्टीहरू साँच्चिकै मधेशी जनताको हकका लागि लडिरहेका छन् ।

त्यसपछि वि.सं. २०६४ मा संविधान सभाको पहिलो चुनाव भयो । त्यसमा माओवादी पार्टी पहिलो पार्टीका रूपमा अगाडि आयो । मधेशी जनताको ठूलो समर्थनका कारण मधेशी जनअधिकार फोरमले झन्डै ४८ सिट जित्दै नेपालको चौथो ठूलो पार्टी बन्न सफल भयो । मधेशका सबै पार्टीहरूले राम्रो सफलता प्राप्त गरे । ती सबै मधेशी पार्टीहरूको जम्मा गरेर हेर्दा, करिब ८४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य थिए ।

कहिल्यै नसोचेका पदहरूमा मधेशी नेताहरू पुगे । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट र मधेशी पार्टीहरूको समर्थनबाट रामवरण यादव नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बने । मधेशी फोरमबाट जितेका परमानन्द झा नेपालको पहिलो उपराष्ट्रपति बने । उपेन्द्र यादव परराष्ट्र मन्त्री पदमा पुगे । यी सबै कुरा मधेशी जनताका लागि एक सुखद उपलब्धि थिए ।

तर, मधेशी जनताहरूको लागि जुन ११ बुँदे सम्झौता नेपाल सरकारसँग गरिएको थियो, त्यो लागू भएन । त्यसको लागि मधेशी नेताहरूले जोडदार रूपमा आवाज किन उठाएनन् ? किन मधेशी नेताहरूले गरिब मधेशी जनताहरूको पीडा बिर्सिएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न मात्र मन्त्री पदको पछि लागे ? त्यो समयमा मधेशी नेताहरूको संसदमा राम्रो उपस्थिति थियो । यदि चाहेको भए, त्यहीबेला मधेशका सबै मागहरू पुरा हुनसक्थे । मानिसको व्यक्तिगत लोभलाई प्रयोग गरेर उसलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ ।

यही अवसर देखेर एमाले, कांग्रेस र माओवादीले मधेशी पार्टीहरूलाई आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गरे । मधेशी नेताहरूले मधेशी जनताका लागि एक हुनुपर्नेमा, आफ्नो पद र स्वार्थका लागि एक अर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोप लगाउन थाले । मन्त्री बन्ने लोभमा परेर पार्टीहरूलाई ऐनाको टुक्रा झैँ स–साना भागमा विभाजन गर्दै गए । वि.सं. २०६९ अन्ततिर मधेशी जनताहरूलाई यो थाहा पाउन पनि गाह्रो भयो कि मधेशमा कति वटा पार्टी छन् र कुन पार्टीका अध्यक्ष को–को हुन् । ऐनाको साँचो आकार एउटै हुँदा मात्र त्यो राम्रो देखिन्छ, तर टुक्रा–टुक्रा हुँदा त्यसको अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ । मधेशी पार्टीहरूको पनि यस्तै अवस्था भयो— न घरका रहे, न घाटका । न त नेपालमा नयाँ संविधान बन्यो, न त मधेशी जनताहरूले आफूले खोजेको अधिकार पाए । हाम्रो एउटा पुरानो उखान छ— एउटा माघले जाडो जाँदैन । ठिक त्यसैजस्तै भयो ।

वि.सं. २०७० सालमा फेरि संविधान सभाको चुनाव भयो । मधेशी पार्टीका अध्यक्षहरूले आफ्नै इज्जत जोगाउन सकेनन् । केही पार्टी अध्यक्षहरू चुनावमै पराजित भए । त्यस चुनावबाट नेपाली कांग्रेस पहिलो र माओवादी तेस्रो ठूलो पार्टी बन्यो । त्यसपछि मधेशी नेताहरू फेरि उठे— मधेशका लागि लड्न । नेपाल सरकारसँग भएको ११ बुँदे सम्झौता लागू गराउन माग गर्न थाले । तर, नेपाल सरकारले ती मागहरूको वास्ता नगरी वि.सं. २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी ग¥यो । नेपालको उत्तरी भागमा बस्ने पहाडी जनताहरूले नयाँ संविधानलाई स्वागत गर्दै दीपावली मनाए भने मधेशी जनताहरूले त्यस दिनलाई कालो दिनको रूपमा माने । किनभने नयाँ संविधानले मधेशी जनताहरूका हकअधिकारलाई सुरक्षा गरेको थिएन । मधेशका लागि लडिरहेका नेताहरू फेरि सडकमा उत्रिए । वि.सं. २०७२÷२०७३ सालको आन्दोलन ऐतिहासिक बन्यो । मधेशी जनताहरू घर–घरबाट सडकमा निस्किए । लाठी जुलुस, मशाल जुलुस, नगरपालिका घेराउजस्ता आन्दोलनहरू व्यापक भए । नेपाल–भारत सीमा जोडिएका नाकाहरूमा धर्ना दिइयो, जसको परिणामस्वरूप नेपालमा नाकाबन्दी सुरु भयो । यस आन्दोलनमा ६९ मधेशी जनताहरू सहिद भए र सयभन्दा बढी घाइते भए । यो आन्दोलनले ‘मधेश नेपालमा छ’ भन्ने सन्देश विश्वभर पु¥यायो ।

केही मधेशी पार्टीहरू एक भए र सँगै आन्दोलन गरे । आन्दोलन गर्नेबाहेक मधेशी जनतासँग के नै विकल्प थियो र ? यद्यपि केही उपलब्धि भने प्राप्त भएन । तर, केही मधेशी पार्टीहरूले एकता गरे र आन्दोलनको फलस्वरूप प्रदेश २ मा केही गाउँपालिका र नगरपालिका थप भए । मधेश र मधेशीहरू अन्य प्रदेशहरूमा पनि छन्, तर उनीहरूले त्यो स्तरको उपलब्धि पाएनन् । २०७९ मा सम्पन्न तहको चुनावमा मधेशी जनताहरूले राजपा र फोरमलाई सम्मानका साथ जित दिलाएका छन् । अब यी दुवै पार्टीको कर्तव्य हो— मधेशी जनताहरूको माग पुरा गराउने, उनीहरूमाथि भइरहेको अन्याय अन्त्य गर्ने, र मधेशी जनतालाई समान सम्मान दिलाउने ।