काठमाडौंः म्यान्माको सत्तारूढ सैनिक सरकारले राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको श्रम संस्था (अन्तर्राष्ट्रिय श्रम स्गठन) ले पारित गरेको श्रम अधिकारसम्बन्धी प्रस्तावलाई शनिबार खारेज गरेको छ । उसले उक्त प्रस्तावलाई ‘राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित’ भएको आरोप लगाएको छ ।
श्रम सङ्गठनले बिहीबार आफ्नै नियमावलीको ३३ औं धारामा आधारित उपाय अपनाउँदै म्यान्माको सैनिक प्रशासनमाथि प्रतिबन्धसमेत लगाउन सकिने सङ्केत दिएको थियो । सो धारामा उल्लिखित व्यवस्थाहरू अत्यन्त गम्भीर मानव तथा श्रमिक अधिकार उल्लङ्घन भएको अवस्थामा लागू गरिन्छ ।
सङ्गठनले सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई म्यान्मासँगको सम्बन्धले ‘कुनै पनि रूपमा श्रमिकहरूको स्वतन्त्र सङ्गठन गर्ने अधिकार र जबर्जस्ती श्रमको उल्लङ्घनलाई प्रोत्साहन र निरन्तरता दिनु हुँदैन’ भनी आह्वान गरेको छ । साथै, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई पनि ‘सैनिक शासन अन्तर्गत श्रमिक अधिकारको उल्लङ्घनमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा सहयोग पुर्याउने कुनै पनि कार्य’ रिपोर्ट गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
यसका जवाफस्वरूप म्यान्माको श्रम मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सो प्रस्ताव ‘न्यायपूर्ण र निष्पक्ष नभएको’ बताउँदै त्यसलाई ‘राजनीतिक धारणाबाट प्रेरित’ भनिएको छ । सन् २०२३ मा गरिएको राष्ट्रसङ्घीय अनुसन्धानमा म्यान्माको सेनालाई श्रममा जबर्जस्ती प्रयोग नगर्न र श्रमिक सङ्गठनकर्मीहरूमाथिको हिंसा तुरुन्त रोक्न आग्रह गरिएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनमा श्रमिकको स्वतन्त्रता र जबर्जस्ती श्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको व्यापक उल्लङ्घन भएको ठहर गरिएको थियो । बिहीबार पारित भएको प्रस्तावमा म्यानमाका सैन्य शासकहरूले ती सिफारिसहरूलाई गम्भीर रूपमा ग्रहण नगरेको र कार्यान्वयनका कुनै स्पष्ट सङ्केत नदिएको भनिएको छ ।
तर म्यान्माले भने आफूले ती सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै आएको, निरन्तर प्रगति भइरहेको, तर श्रम संस्थाले ती प्रयासहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ । आशिया प्रशान्त क्षेत्रका श्रमिक सङ्गठनहरूको महासङ्घका अनुसार, श्रम संस्थाले आफ्नो सय वर्षे इतिहासमा केवल तेस्रो पटक यस्तो कठोर धारामा आधारित उपाय अपनाएको हो ।
सन् २०२१ मा प्रजातान्त्रिक सरकार प्रमुख आङ सान सु चीलाई हटाएर सैनिकले सत्तामा कब्जा जमाएपछि म्यान्मामा निरन्तर द्वन्द्व, दमन र श्रमिक अधिकार उल्लङ्घनको अवस्था जारी रहेको छ । एजेन्सी
