काठमाडौं : पार्टी स्थापना कालदेखि कानुनी झमेलाबाट सुरु भएको संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा) स्थापनाकालमा जति उत्साह थियो, त्यसयता तनाव नै तनावमा गुज्रिरहेको छ । निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन पेश गर्दा नै स्वतन्त्र भन्नेहरूले दलको नामका विषयमा विरोध जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेदेखि सुरु भएको रास्वपाको कानुनी झमेला र तनावले यतिबेला झनैै ठुलो रूप लिएको हो ।
टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोताको भुमिकालाई छाडेर ७ असार २०७९ मा राजनीतिक दल खोल्ने निर्णय लिएका रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा सोही वर्ष १७ असारमा निर्वाचन आयोगमा अधिकारिक दर्ता भएको थियो ।
‘दल दर्ताको निवेदन आयोगमा परेदेखि स्वतन्त्र रहेकाहरूले सो दलको नाममा विरोध जनाउँदै उक्त दलको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो’, निर्वाचन आयोग नेपालका एक अधिकारीले भने ‘तर, सर्वोच्चले सो रिटबारेमा सुनुवाइ नगरेपछि आयोगले दल दर्ता गरिदिएको हो ।’ त्यसैबेलादेखि नै सो दलको चुनाव चिन्ह ‘घण्टी’ समेत अमेरिकाको एक स्वतन्त्र पार्टीको चुनाव चिन्हसँग मिल्दोजुल्दो भएको आरोप खेपेको थियो ।
पार्टी स्थापनाको ५ महिनामै भएको आम निर्वाचन २०७९ मा २० सीटसहित चौथो बनेको रास्वपा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसहित ३ वटा मन्त्रालय लिर सरकारमा सहभागी भएको थियो । जनताको अभिमत सरकारमा जाने नभएपनि भागबण्डा खोजेर नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वका सरकारमा सहभागी भएको रास्वपामाथि एकाएक ठूलो बज्रपवात आइलाग्यो ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति लामिछानेलाई दोहोरो नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दोषी ठहर गर्दै १३ माघ २०७९ मा सांसद पद नै निलम्बन गरिदियो । विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः लिने कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेकाले लामेछाने प्रतिनिधिसभा सदस्य (सांसद) को उम्मेदवार बन्न र त्यसरी निर्वाचित भएको पदमा बस्न अयोग्य हुने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो ।
लामिछानेको नागरिकता १० फागुन २०५० मा जारी भएको, ११ फागुन २०७० मा उनले अमेरिकी नागरिकता लिएको र २१ जेठ २०७१ मा नेपाल आएका थिए ।
अमेरिकी नागरिकता लिइसकेपछि पुरानो नागरिकताकै आधारमा १३ जेठ २०७३ मा नेपाली राहदानी लिएको पाइएको थियो । त्यस्तै ४ जेठ २०७४मा अमेरिकी नागरिकता त्यागका लागि भन्दै लामिछानेले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएका थिए ।
नागरिकता त्यागका लागि दिएको निवेदन र तिरेको शुल्कसहित उनले ६ जेठ २०७४ मा अध्यागमन कार्यालयलाई त्यसको निस्सा दिएका थिए । अध्यागमनमा निस्सा दिएको १ महिनाभन्दा पछि १४ असार २०७५ मा मात्रै दूतावासले उनको नागरिकता खारेज गरेकाले अमेरिकी नागरिकता खारेज भएपछि कुनै निस्सा नदिएका उनी नेपाली नागरिक नठहरिएको बताइएको छ । यो प्रकरणमा निकै विवादित बनेका लामिछानेले पुनः नेपाली नागरिकता लिएर उपनिर्वाचनमा चुनाव लडे ।
१० वैशाख २०८० मा भएको उपनिर्वाचनमा पुनः चितवन–२ बाटै भारी मतकासाथ लामिछाने विजयी हुँदा तनहुँ–१ बाट डा.स्वर्णिम वाग्ले निर्वाचित भए । उपनिर्वाचनमा १ सीट थपिएर २१ पुुगेको रास्वपा फेरि सरकारमा गयो ।
दोस्रो पटक पनि पुनः उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री बनेका लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसम्बन्धी प्रकरणमा छानबिनका क्रममा २०८१ २ कात्तिकमा पक्राउ परे । सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा दायर गरिएका लामिछानेलाई अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । २२ चैतमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन दिएको आदेश खारेजीको माग गर्दै उनकी पत्नी निकीता पौडेलले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार खारेज गर्दै उनलाई थुनामा राख्ने आदेश सदर गरेको छ ।
यसबीचमा पार्टीभित्र निकै खैलाबैला नै भएको छ । पार्टीका संस्थापक महामन्त्री मुकुल ढकालले १ वर्ष अघि मात्रै देशव्यापी पार्टीको अवस्थाका बारेमा जिल्ला जिल्ला पुुगेर तयार पारेको प्रतिवेदनलाई पार्टीले स्वीकार नगरेपछि तनावको स्थिति सृजना भएको थियो । पार्टीमा आफ्ना कुरा सुनुवाई नभएको र पार्टीभित्र बोल्न समेत नदिइएको भन्दै तत्कालीन महामन्त्री ढकालले मुखमा टेप लगाएर बैठकमा सहभागी भए । त्यसपछि पार्टीले उनलाई स्पष्टीकरण सोध्दै साधारण सदस्यबाट समेत हटाउनु प¥यो । पार्टी दोस्रो पटक सरकारमा जादा सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसायी दुुर्गा प्रसाईसँग आफू स्वास्थ्य बन्न ३ करोड रुपैयाँ पार्टीलाई बुुझाउनुपर्ने भन्दै सहयोग मागेको अडियो सार्वजनिक भएसँगै रास्वपाको अविश्वासको खाडल बढ्दै गएको रास्वपाकै नेताहरूले स्वीकार गर्दै आएका छन् ।
त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा अश्लिल गाली बेइज्जती र टीक्का टिप्पणी गर्ने पार्टी केन्द्रीय सदस्य ज्वाला संग्रौलालाई साइबर अपराधको उजुरी परेपछि प्रहरी हिरासतमा परेकी थिइन् । त्यो बाहेक कतिपय केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिमा रहेका रास्वपाका नेताहरूमाथि पार्टीले बोल्न नदिने र सामाजिक सञ्जालमार्फत् पार्टीका गतिविधिलाई टिप्पणी गर्नेगरी लेखेको वा बोलेकौ भरमा निष्काशन समेत गर्दै आएको छ । यसले रास्वपामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाउँ नरहेको देखाएको रास्वपाका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।
गत निर्वाचनबाट उदाएको रास्वपाले नैराश्यताकाबीचमा बरालिइरहेको नेपालको राजनीतिमा नयाँ आयामको सुरुवात गर्न खोजेपनि विस्तारै पुरानै दलहरूकोबाटोमा लागेर विग्रीएको राजनीतिक विश्लेषक विष्णु पन्थी बताउँछन् ।
पन्थीले मध्यान्हसँग भने ‘सुरुमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको झल्को दिन खोजेपनि रास्वपाका सभापति लामिछाने नै सहकारी ठगी प्रकरणमा देखिएका र उनलाई बचाउन सो दलका अरू नेताहरूले समेत निरन्तर वकालत गरिरहेकाले रास्वपा पनि पुराना भन्दा फरक देखिएन । यो दल पनि भागबण्डामै सत्ता र शक्तिको खेलमा केन्द्रित भएकाले जनताले आशा गर्ने ठाउ राखेन ।’
आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने जमर्को गरेको रास्वपालाई अहिले कानुनी झमेला मात्र नभई नैतिक प्रश्नले समेत घेरेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सभापति लामिछाने आफैले नैतिकताका आधारमा पार्टी सभापतिको जिम्मेवारीसहित साधारण सदस्यबाट समेत राजीनामा दिनु राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । शनिबार बसेको रास्वपाको बैठकले समेत अदालतबाट न्याय पाइन्छ भन्ने जनविश्वास कमजोर रहेको निष्कर्ष निकाल्दै आफ्नो पार्टीको चिन्ता व्यक्त गरेको छ । तर, उनी थुनामा रहेरै पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
खाली रहेका पद पूर्ति गर्न सुझाव
रास्वपाले उपसभापति डीपी अर्याललाई कार्यबाहक तोकेपनि पार्टीका महत्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्दा थुनामा रहेका सभापति लामिछानेलाई नै सोध्नु पर्ने अवस्थामा रहेको रास्वपामा यतिबेला आएर खाली रहेको नेतृत्वमा पदपूर्तिको आवाज उठ्न थालेको छ ।
शनिबार रास्वपाका नेता यज्ञमणि न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार पार्टी सभापति लामिछाने अझै केही समय बाहिर आउने सम्भावना नहरेको भन्दै खाली भएका मुख्य पदमा पद पूर्ति गर्न सुझाव दिए । पार्टीका कार्यवाहक सभापति अर्याल र उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेलाई सुझाव पत्र पठाउँदै उनले रिक्त रहेको महामन्त्री, सहमहामन्त्रीका साथै केन्द्रीय सदस्य पदहरूको पनि पूर्ति गर्न भनेका छन् । साथै संसदीय दलको नेता चयन गर्ने, सम्पूर्ण विभाग तथा समितिलाई पूर्णता दिने, शुभेच्छुक संगठनका सबै निकायमा अविलम्ब निर्माण गर्ने र ती शुभेच्छुक संगठनहरू भातृ संगठनको रूपमा नरही स्वायत्त प्रकृतिका रहने, २०७९ सालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन लडेका उम्मेदवारहरूलाई प्राथमिकताका साथ उचित प्रतिनिधित्व गराउन पनि उनले माग गरेका छन् ।
अहिले रास्वपामा सभापति लामिछाने कारागार चलान भएपछि उपसभापति अर्याल कार्यबाहक सभापति छन्, उनको पद खाली छ । एक जना महिला उपाध्यक्ष पनि खाली छ । मुकुल ढकालले छोडेपछि महामन्त्री र सुमना श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि एउटा सहमहामन्त्री पद पनि खाली छ । पार्टीको सहमहामन्त्रीबाट राजीनामा दिएकी सुमना श्रेष्ठको सहमहामन्त्री पदबाट दिएको राजीनामा समेत लामिछानेकै निर्देशन बमोजिम रोकिएको थियो ।
