काठमाडौं : तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण कार्ययोजना ल्याउन र त्यसलाई लागू गरेर २ महिनाभित्र त्यसको प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको २ वर्षभन्दा बढी भयो । तर, अझैसम्म सरकारले कार्ययोजना ल्याएको र लागू गरेको जानकारी गराएको छैन ।
सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र नहकुल सुवेदीको इजलासले ३ वैशाख २०८० मा २ महिनाभित्र भारतलगायतका देशबाट आउने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण कार्ययोजना ल्याउन र कार्यान्वयन गरेर त्यसको प्रतिवेदन पेस गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँ र अधिवक्ताहरू जयप्रसाद पौडेल, कुमारी खरेल र विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ४ बुँदे निर्देशन सरकारका नाममा जारी गरेको थियो । त्यसको कार्यान्वयन २ वर्षसम्म हुन नसकेको हो ।
‘विषादीको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न के कस्तो योजना बनेको छ ? कुनै योजना बनेको भए सो योजना कार्यान्वयनका लागि के कस्तो तयारी भएको छ ?
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘योजना नबनेको भए आमउ(पभोक्ताले विषादी परीक्षण नगरी पैठारी गरिएका र अनियन्त्रित मात्रामा विषादी प्रयोग गरिएका तरकारी तथा फलफूल खान बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी जनस्वास्थ्य र वातावरणमा गुणात्मक सुधार ल्याउन गर्नुपर्ने निर्णय तथा क्रियाकलापको सूचीसहित सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीसमेत तोक्नुपर्ने देखिन्छ ।’
अदालतले आदेशमार्फत मानवको जीउ–ज्यान तथा स्वास्थ्य र वातावरणमा हानि पुर्याउने विषादीयुक्त वस्तुको विक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने नेपाली नागरिकको मौलिक हकको संरक्षणको सुनिश्चितता स्मरण गराएको थियो ।
नेपालमा पैठारी हुने तरकारी तथा फलफूल विषादी परीक्षण गरेर मात्र पैठारी गर्ने सन्दर्भमा के कस्तो योजना तथा मापदण्ड बनी के कसरी कार्यान्वयन भएको छ भनेर सरकारलाई प्रश्न गरिएको थियो । अदालतले योजना कार्यान्वयनमा के कति प्रगति भएको छ भन्ने प्रश्न गर्दै त्यसको जबाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
‘स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना बनाई यो आदेश प्राप्त भएको मितिले २ महिनाभित्र अन्य विपक्षी एवं सरोकारवालाहरूसँग समेत आवश्यक समन्वय गर्नू...’, आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवबाट प्रतिवेदन लिनू भनी निरन्तर परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ ।’
तर, यस्तो आदेशको कार्यान्वयन २ वर्षसम्मसमेत हुन नसकेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले त्यसबेला ४ बुँदे आदेशमा प्रस्टसँग विषादी परीक्षण भन्सार बिन्दुमै गर्न भनेको थियो । नेपालमा पैठारी हुने तरकारी तथा फलफूलमा प्रयोग हुने सबै किसिमका विषादी परीक्षण भन्सार बिन्दुमा नै गरेर मात्र पैठारी गर्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्सार बिन्दुहरूमा प्रयोगशाला स्थापना गर्न आदेश भएको थियो ।
त्यसरी स्थापित प्रयोगशालामा सबै किसिमको विषादी परीक्षण हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक उपकरण र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन भनिएको थियो ।
देशभित्र उत्पादन हुने तरकारी तथा फलफूलमा प्रयोग हुने विषादीको सीमा निर्धारण र प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि तथा मापदण्ड तय गर्न आदेश भएको थियो । त्यसरी निर्धारित मापदण्डको पालना भए नभएको परीक्षण तथा अनुगमन गर्न आदेश भएको छ । तर, यी आदेशको २ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।
यो मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठ पनि आउन सकेको छैन । एकातिर सरकारले अदालतको आदेशअनुसार विषादी परीक्षण नीति अवलम्बन गरिरहेको छैन । अर्कातिर, अदालतबाट समेत पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको छैन । सरकारले भने नीति तथा कार्यक्रममा यो विषयलाई केही सम्बोधन गरेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ, जहाँ विषादी परीक्षणको विषयसमेत परेको छ ।
‘रसायन तथा विषादीको आयात तथा प्रयोगलाई नियमन गरी यसको अधिक प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असर तथा जैविक विविधतामा आउने हासको जोखिम न्यूनीकरण गरिने छ । जैविक विषादीको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिने छ’, नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १७ मा भनिएको छ ।
यसका साथै, ‘कृषि, पशुपक्षी र खाद्य प्रयोगशालाहरूको विद्यमान प्रत्ययनको दायरालाई विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्ययनयुक्त प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गरिने’ विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ विषादी परीक्षणको विषय नीति तथा कार्यक्रममा पर्नु सकारात्मक रहेको बताउँछन् ।
‘सरकारले विषादी परीक्षण कार्ययोजना ल्याएको छैन । तथापि, यसवर्ष नीति तथा कार्यक्रममा भने समेटिएको छ । यसलाई केही सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।’
यससम्बन्धी मुद्दामा अदालतबाट पूर्ण पाठ पनि आउन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मी बानियाँ अदालतको पूर्ण पाठ आएपछि सरकारमाथि थप दबाब पर्ने बताउँछन् ।
