२०८२ असार ६ गते शुक्रवार / Jun 20 , 2025 , Friday
२०८२ असार ६ गते शुक्रवार
Ads

बालबालिकालाई कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको सुझाव- विद्यालय नगएका बालबालिकाको हितमा पनि बोल्नुहोला

shivam cement
कुलेन्द्र शाही
२०८२ वैशाख १० गते १५:११
बालबालिकालाई कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको सुझाव- विद्यालय नगएका बालबालिकाको हितमा पनि बोल्नुहोला

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको हितमा पनि आवाज उठाउन बालबालिकालाई सुझाव दिएका छन् । कर्णाली प्रदेशका दश वटै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दे आएका बालबालिकाहरुसँग साक्षात्कार गर्दे मुख्यमन्त्री कँडेलले आफनो मात्र नभएर विद्यालय जान नपाएका बालबालिकाहरुको पनि सवाललाई उठाउन उनीहरुलाई आग्रह गरेका हुन् । 

मुख्यमन्त्री कँडेलले विद्यालय जान नपाएका बालबालिकाहरुको बारेमा घर छिमेकमै रहेका बालबालिकाहरु नै बढी जानकार हुने हुँदा उनीहरुलाई विद्यालय पठाउन प्रेरित गर्ने काममा सहयोगी समूह बनाएर लाग्न सुझाव दिए । उनले भने, तपाईंहरुकै घरछिमेकका बालबालिकाहरु अझै विद्यालय बाहिर छन्, उनीहरुलाई प्रेरित गर्नुहोला ।

समाजमा देखिएको हानिकारक कुरीति अन्त्य गर्न बालबालिकाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने पनि मुख्यमन्त्री कँडेलले बालबालिकालाई सुझाव दिए । हानिकारक कुरीति जन्मिने घरबाट भएकाले आफ्नो घरमा त्यस्तो कुरीति जन्मन नदिन अभिभावकलाई सचेत गराउनुपर्ने मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ थियो ।

मुख्मन्त्री कँडेलले राजनीतिबारे बुझ्न तर सानै उमेरमै राजनीति नगर्न पनि बालबालिकालाई सुझाव दिए । उनले भने, 'यो  उमेरमै तपाईंहरुलाई राजनीति गर्नुस् त भन्दिनँ, तर राजनीति गर्ने बेला बुझेर मात्र गर्नुहोला । राजनीति भनेको अधिकारको खोजीको यात्रा हो ।' मुख्यमन्त्री कँडेलले बालअधिकारका विषयमा राखेका विषयहरु सान्दर्भिक भएको र स्थानीय तहलाई सचेत बनाउने काममा पनि लाग्न बालबालिकालाई सुझाव दिए ।

यसैबीच कर्णाली प्रदेशस्तरीय बाल संजालका पदाधिकारी र सदस्यहरुले आज भेटघाट गरी ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझाउदै संजालकी अध्यक्ष समीक्षा चौधरीले बालबालिकाहरुको उचित सवालको समयमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, बालविवाह न्यूनीकरण रणनीति र बालविवाहको उमेर हद २० वर्ष कायम गर्नुपर्ने, विद्यालयमा बाल संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने, समाजमा रहेका हानिकारक प्रथा बालविवाह, जातीय छुवाछुत, छाउपडी प्रथा, अपांगताहरुमाथिको हिंसा न्यूनीकरण गर्न कानुनसँगै व्यवहारिक रुपमा पनि पहलकदमी गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।

ADV

सम्बन्धित खबर

Advertise