काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको कम्पनीले नेपाल स्काउटको भवन र जग्गा भोगचलन गरेको भाडाबापत५ करोड १९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी रहेको छ ।
त्यसमध्ये २ करोड ४० लाखभन्दा बढी रकम साँवा र २ करोड ७८ लाखभन्दा बढी रकम जरिमानाबापत तिर्न बाँकी रहेको स्काउटले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्काउटलाई मन्त्री खड्काको कम्पनीले तिर्न बाँकी रकमको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनअनुसार स्काउटले बिहीबार राज्यव्यवस्थालाई पत्र पठाएको थियो । स्काउटले राज्यव्यवस्था समिति सभापतिलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रमा ऊर्जामन्त्री खड्काको नाम किटान गरिएको छ ।
स्काउटका लेखा अधिकृत चूडामणि कार्कीले पठाएको विवरणअनुसार मन्त्री खड्काको कम्पनीले बिहीबारसम्म २ करोड ४० लाख ६६ हजार ३५१ रुपैयाँ २९ पैसा बुझाउन बाँकी रहेको छ भने जरिमानाबापत २ करोड ७८ लाख ६१ हजार ५०० रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।
खड्काको कम्पनीले पछिल्लो २ महिनामा स्काउटको खातामा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ दाखिला गरेको थियो । खड्काको कम्पनीले जरिमाना छुट हुनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ भने स्काउटले जरिमानासहित बक्यौता असुलको आदेश माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । दुवै मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन छन् ।
स्काउटले १४ माघ २०८० सालमा राज्य व्यवस्था समितिमा उजुरी दर्ता गरेको थियो । उजुरी दर्ता भएको १० महिनापछि गत सोमबार सांसदहरूलाई वितरण गरिएको थियो ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा संखुवासभाबाट निर्वाचित सांसद खड्का संचालक रहेको खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रा. लि.ले स्वयंसेवी संस्था स्काउटको ३ रोपनी जग्गा भाडामा लिएको थियो ।
३ रोपनी जग्गा १० वर्षका लागि भाडामा लिएको खड्काको कम्पनीले सम्झौताविपरीत ९ रोपनी जग्गा हडपेर १५ वर्षसम्म भोगचलन गरेको थियो ।
सम्झौता सकिएपछि पनि जग्गा नछाडेको र समयमा नै भाडा भुक्तानी नगरेको विषय अदालत प्रवेश गरेको थियो ।
स्काउटको सम्पत्ति खालि गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको २ वर्षसम्म उनले अवज्ञा गरेका थिए । चौतर्फी दबाबपछि गत ७वैशाखमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले हस्तक्षेप गरेर जग्गा खालि गराई ‘सिल’ गरेको थियो । प्रशासनले त्यतिबेला जग्गा तथा भवनमा सिलबन्दी गरे पनि मन्त्री खड्काको कम्पनीले बक्यौता भाडा तिरेको छैन ।
खड्काले आफ्नो सम्पर्क कार्यालयसमेत स्काउट परिसरमै स्थापना गरेका थिए, जहाँ पार्टीको झन्डा राख्ने गरिएको थियो । भाडामा दिएको भवनमा विद्युत् र पानीको महसुलसमेत स्काउटका नाममा उठ्थ्यो ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि वडा कार्यालयसम्मलाई पत्र लेख्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि नेपाल स्काउटले अदालतको फैसलाअनुसार खड्का संचालक रहेको कम्पनीबाट भाडा उठाउन राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग सहयोग मागेको हो ।
