–ख्याम नारायण मानन्धर
बैदेशिक राजेगार ऐन २०४२ र २०६४मा नेपाली कामदारहरुको लागी अति आवश्यकताको रुपमा आत्मसाथ गरियो र सोही अनुसार नै कानुनहरुको तर्जुमा सहित कार्यन्वयनमा ल्याएको थियो । देशको परिवर्तित शासन ब्यवस्था र परिवेश अनुसार बैदेशिक रोजगारलाई फरक तरिकाले मुल्यांकन गर्ने गरियो कारण वर्तमानमा यसको प्रभाव र परिणाम देखिदैछ
बिश्व, भुगोलमा जति फराकिलो छ, त्यसलाई विज्ञान र प्रविधीले उतिनै साँगुरो बनाई दिएको छ । बास्तवमा आज हामीहरु एउटा कोठाको भ्यालबाट संसार चियाउन सक्छौं । यस्ता प्रविधीले मानिसलाई जति सहज र मनोरञ्जन दिएको छ त्यति नै अल्छी र मानसिकरुपमा कमजोर र खेलौना पनि बनाएको छ । हिजोका दिनमा नेपाली शब्दकोष र अङग्रजी डिक्सनरी घोक्ने हाम्रो घोकन्ते शिक्षा आज गुगल अनि मोवाईलको टच स्क्रीनमा औंलामा सिमित पाईन्छ, यद्धपि त्यो ज्ञान हाम्रो मन मस्तिष्कमा बस्दैनन्, अर्थात क्षणिक ज्ञान हुन् । समय परिवर्तनशिल छ, समयको माग सँगै हामी मानवहरु पनि पनि परिवर्तन हुन सक्यौं भने, प्रकृतिलाई चिन्न सक्यौं भने यो मानव अस्तित्वलाई केहि बढी समय स्थायित्व दिन सकिन्थ्यो । विश्व पर्यावरणमा मानविय क्षयिकरणका आधारमा धेरै जीव जन्तुहरुको अस्तित्व मेट भएको छ भने अब मानविय जीवन जिउनुमा अनपेक्छित परिस्थिती नआउला भन्न सकिदैंन ।
नेपाली भुमिमा बसेर हामी नेपालीहरु विश्व जगतमा बिचरण गरेका देख्छौं । ईतिहास साँछी छ, हाम्रा पुर्वजहरु गोर्खा भर्ती देखि हाल आएर खाडीमा पसिना बेच्नेहरु लगायत बिश्वका हरेक देशहरुमा पुगि सकेका छन्, फरक यति हो कति बाध्यताले त कति रहरले साथै अन्य ब्यावसायिकता र शैक्षिक अध्यानका लागी । यिनै बाध्यता र विबशताको परिदृष्य नियाल्दा हामी नेपालीहरुको खाडीमा रोजगारको यात्रा सायदै अबका दिनमा चुनौती र अनपेक्ष्क्षित हुने छ । भुगोल, परिवेश र यथार्थलाई बिषयान्तर गर्दा अहिले राज्यको हरेक निकाय र क्षेत्रमा चौतर्फी चर्चा भन्दा ब्यापक आलोचना र गाली गलौज भै रहँदा बैदेशिक रोजगार पुर्ण रुपमा अछुतो भने छैन । दशकौंको बैदशिक रोजगार पेशा र ब्यावसायमा ठेस लागी रहँदा केहि औंठेजोरी खेल्ने खेलाडीहरु र बर्तमान नेतृत्वको बाल हठका कारण सम्पुर्ण बैदेशिक रोजगार ब्यावसाय तथा रोजगारी धरापमा छ । सायद अब यसको दिन गन्ती तब शुरु गरियो जब बर्तमान श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टको पदासिन भयो ।
तत्कालिन अवस्थामा उर्जा मन्त्री हुँदा भए गरेका राम्रा कामले पाएको वहा–वहाले सायदै यो क्षेत्रमा पनि सकारात्मक परिवर्तन हुने भन्ने धरैले अपेक्षा पनि गरेको थिए । तर उहाँका ब्यक्तिगत ईच्छा जनहितका पक्षमा थिए होलान यद्धपि यसै क्षेत्रका स्टेकहोल्डरहरुलाई बाईपास गरी भएको अनावश्यक हस्तक्षेपले फगत तातो आगोको भुंग्रोमा हात घुसार्नु जस्तै भएको छ । बर्तमानमा बैदेशिक रोजगार आवश्यक छ या छैन भन्नेमा गंभीर बहसको आवश्यकता छ । पक्ष र बिपक्षमा वकालत गर्दा यसको आ–आफ्नै तर्क र बितर्कहरु हुन्छ, त्यसमा दुई मत छैन । सिधा रुपमा बैदेशिक रोजगार तत्कालको आवश्यकता होला तर दिर्घकालीन यो राज्यको लागी अफाफ सिद्ध थियो भन्ने नै हो । जसलाई एक नेपाली वायुसेवा निगमका बरिष्ठ विमानचालक विजयलामा ले भनेका छन् “सयौं नेपाली उर्जाशील युवाहरुलाई सात समुद्रपारी छोडेर, एक–दुईवटा रातो बाकस लिएर आँउदा आफ्नो मार्तभुमि प्रतिको माया मोह शब्दमा ब्यक्त गर्न सक्दिन” भन्नु भएको छ । तर राज्यले देश भित्र रोजगारीको पर्याप्त अवसर स्थापित नगर्दा नेपाली युवाहरुको लागी बैदेशिक रोजगार रहर थिएन, बाध्यता हो भन्ने ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।
बैदेशिक राजेगार ऐन २०४२ र २०६४मा नेपाली कामदारहरुको लागी अति आवश्यकताको रुपमा आत्मसाथ गरियो र सोही अनुसार नै कानुनहरुको तर्जुमा सहित कार्यन्वयनमा ल्याएको थियो । देशको परिवर्तित शासन ब्यवस्था र परिवेश अनुसार बैदेशिक रोजगारलाई फरक तरिकाले मुल्यांकन गर्ने गरियो कारण वर्तमानमा यसको प्रभाव र परिणाम देखिदैछ । सादय नेपाल विश्वको सर्वाधिक सफल देश हो कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा र त्यति नै पतित कर्मचारी तन्त्रको संरचना यहाँ छ निर्मित कानुनको सफल कार्यन्वयन हुनेमा । फगत कागजी कानुन र सम्झौताहरुका मसी नसुक्दै राजनैतिक दवाव र अटेरीपनले राज्यको नैतिकतामा जति अन्तराष्ट्रिय छबिमा धुमिल भएको छ , नेतृत्व प्रतिको सक्षमताको पनि कसी त्यहीँ निर मुल्याङकन् पनि गरिन्छ । बैदेशिक रोजगारमा नेपाल सरकारको आन्तरिक कानुनहरुको कार्यन्वयनमा देखिएको ईच्छा शक्तिको कमी नै किन नहोस्, ले आम नेपाली श्रमिकहरुको भविष्य प्रतिको आत्मदाह नै हो भन्नुमा कुनै संकोच छैन ।
तत्कालिन श्रम राज्य मन्त्री टेकबहादुर गुरुङ्गको मिती २०७२।०२।२६ फ्रि भिषा, फ्रि हवाई टिकटको ढोल पिटाई र त्यसको कार्यन्वयनमा मन्त्रीकै शंकास्पद भूमिका र त्यस्तै बर्तमान श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टको बैदेशिक रोजगारीलाई पुर्ण बन्देज गर्ने प्रयास, सायदै समय अवधि फरक भए पनि तात्वत्तिक अवस्था, र मुल्य र मान्यताको समानता हुन सक्छ । मलेशिया रोजगारीमा नेपाली कामदारलाई प्रतिवन्ध गरेर राज्यलाई के कति फाईदा भयो त्यो आफ्नो ठाँउमा छ, बास्तवमै पीडा सहने र बुझ्ने पक्षले मात्र त्यसको आत्मगत मुल्यांकन गर्न सक्छ । फगत हावाको तालमा नाच्नेहरुलाई भालुलाई पुरण सुनाउने जस्तै उखान हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा हो मा –हो गर्नेहरुले बैदेशिक रोजगारलाई सतही रुपमा बुझ्दा बद्नाम क्षेत्र अब अस्तित्व रक्षाको संघारमा छ नै तर पनि राज्यलाई यो क्षेत्रको आर्थिक योगदान अतुुलनिय छ । कृर्षि र पर्यटनलाई चुनौती दिँदै बैदेशिक रोजगारले राज्यको ढुकुटीको रक्षा गरेको ईतिहास साँछी छ र वर्तमानको यथार्थता पनि हो ।
नेपालको कानुन निर्माण निकाय जति सक्षम छ कार्यन्वयनको निकाय सर्वाधिक असक्षम पनि । राजनैतिक नेतृत्वको चतुर्याई क्षणिक लाभका लागी मात्र काम गर्दछन् । भ्रष्टाचारका छदमभेदीहरु राजनैतिक खोल ओडेर नेपाली युवाहरुको भविष्य रक्षाको खाँतीर भनेर गरिएका नाटक र परपञ्चहरु कुनै दिन नाङ्गीने छन् जब कामदारको पक्षमा वकालत गरेको वा रक्षाकवच बनेको आधारमा ताली खाएका छन् । तर त्यसले देश र राष्ट्रलाई कति हित वा अहित गरेको छ भन्ने तत्थ्य स्वयं ती धमीराहरुलाई पनि थाह छ तर पनि बार्गेलिङ्ग पावरलाई अझ मजवुद बनाउँदै जाँदा मलेसिया मात्र होईन अब साउदी अरबको श्रम गन्तब्यमा पनि ढोका बन्दको लक्ष्मण रेखा कोरिँदै छ । श्रम स्वीकृति लिन ४–५ दिन लाईनमा बस्दा पनि श्रम स्वीकृति नबनेका पुनः रोजगारीमा फर्कने कादारहरुको कारुणिक वेदना तत्काल समाधान हुन्थ्यो यदि उहाँहरुले श्रम विभागमा बिचौलीया मार्फत कर्मचारीहरुमा मनग्य घुस दिन सक्थ्थे, अन्यथा यो वा त्यो बहानामा हवाई टिकट मात्र होईन भविष्य नै गुमाएका धेरै दृष्टान्टहरु भेटिन्छन श्रम ग्रामको परिसरमा । पुनः अगाडीकै कम्पनीमा रोजगारीमा जान ईच्छुक कामदारहरुको पेशा र भिषा पेपरमा फरक हुँदा पनि किन रोकिन्छन् कामदारहरु । तर शुरुका समयमा कसरी जान्छन् तिनीहरु बैदेशिक रोजगार संस्था मार्फत ? प्रश्न यहाँ नेर छ । नेपाल सरकारले मलेशियाको रोजगारी रोक्नुमा र मलेसियन सरकार सँग भएको श्रम सम्झौता यतिका दिन सम्म पनि कार्यन्वयनमा नआउनुको कारण त्यहाँ कार्यरत २५ लाख बढी कामदारहरुको भविष्य सँग मात्र सरोकार छैन ईच्छुक कयौं कामदारहरुको श्रम अधिकारको हनन् पनि हो ।
कामदारहरुको हितको नाममा भएको अपारदर्शी खेल दुर्भाग्य पुर्ण छ । मेडिकल माफिया भन्दै भेण्डर परिवर्तन गर्ने खेल अब छताछुल्ल भै सकेको छ । नेपाली श्रमिकहरुको रोजगारी लगभग गुमिसकेको छ । त्यहाँको सरकार र रोजगारदाताहरुले नेपालको बिकल्प खोजिसकेको छ । सायद वर्तमान सरकारले आफ्नो घोषण पत्रमा उल्लेखित बैदेशिक रोजगारको अन्त गर्ने भन्ने तत्थ्यको शुरुवाती हुन सक्छ । ईजरायलको रोजगारी पनि यस्तै धरापमा नै छ । जहाँ पनि त्यस्तै चलखेल नै छ, जहाँ सरकार आफैं कामदार आपुर्ति गरेको छ । अब सरकारको बैदेशिक रोजगारीको बन्देजको श्रृंखला साउदी अरेबियामा हुनेछ । सरकारले भनेको छ सामान्यतय नेपाली श्रमिकहरुका लागी न्यूनत तलब स्केल ११०० साउदी रियल हुनु पर्ने भनेर । कागज बनाएर दुताबासबाट प्रमाणित गराउँदैमा त्यसलाई यथार्थ मान्ने वा त्यहाँका बास्तबिक राम्रा कम्पनीहरु जहाँ केहि थोरै तलब स्केल भए पनि त्यस कम्पनीको सेवा सुविधाले नेपाली कामदारहरुको तलब राज्यले तोकेको भन्दा अधिक कमाई हुन्छ, त्यस्ता प्रतिष्ठित कम्पनीहरुलाई पनि पुर्व स्वीकृति नदिँदा नेपाली कामदारहरुको अबको साउदी अरबम ग्रिन जोनका कम्पनीहरुले पनि बैकल्पिक माध्यामबाट अन्य देशका कामदारहरु आपुर्ति गर्ने आसयको परिवेश सिर्जना भै सकेको छ ।
उदाहरणका लागी साउदी अरबको एक अन्तराष्ट्रिय स्तरको डेरी कम्पनीले जहाँ करिब ३४ हजार नेपालीहरुका कार्यरत छन्, जसले अबका दिनमा नेपाली कामदारहरुको बिकल्प खोजेको भन्ने जानकारीमा आईसकेको छ । यद्धपि सो कम्पनीका दक्ष कामदारहरुको सुबिधा कोरिया रोजगारी समान छन् । तर नेपाल सरकारको कानुनले सो कम्पनीमा रोजगारीमा जान पुर्व स्वीकृतिको अनुमति दिएको छैन । जानकारी होस् नेपाल सरकारको यो निर्णय नेपालमा मात्र हो, साउदी श्रम सरकार सँग कुनै स्तरमा न त छलफल गरेको छ न त कुटनैतिक पहल नै गरेको छ । त्यहाँको नेपाली दुताबास मात्र बुख्याँचा हो भन्दा हुन्छ । साउदी अरब सँग फेरी पनि नेपाल सरकारले मलेसियाको जस्तै नगर्र्ला भन्ने छैन । ती देशहरुमा श्रम आपुर्ति गर्ने देश विश्वमा नेपाल मात्र छैन् हजारौ बिकल्प छन् तिनीहरुमा तर नेपालीहरुको ईमान्दारिता र लगावको कारण नै आज सम्म नेपालीकामदारलाई ति देशहरुले प्राथमिकतामा राखेको पाईएको हो ।
श्रम मन्त्री ज्यूको यस्ता ढिपीको पनि उच्च सम्मान गर्ने पर्दछ, धेरै नेपाली श्रमिकका नाममा तिनैहरुलाई स्वदेशमा कुनै रोजगारीको पुर्वाधार स्थापित नगराई हठाट बैदेशिक रोजगार बन्द गर्दा यहाँलाई ताली होईन तिनै पिडित कामदारहरुको आत्माले कोर्रा हानी रहेका छन् । पिडित श्रमिकहरुको अधिकारलाई फ्रि भिषा फ्रि टिकटको नाममा अदृष्य खेल खेलेको कुटिल चाल बजी मात्रै हो भन्दा कुनै अति सयुक्ती हुँदैन होला । श्रम बिभाग भित्रैको समस्यालाई समयमा नै सुधार र समाधान गर्न सक्दैन भने किन श्रमिकको नाममा असफल कुटनैतिक खेल खेलेका होलान ? भनिन्छ नि भुक्ने कुकुरले टोक्दैन । आखिर बैदेशिक रोजगार बन्द नै गर्नु छ भने किन श्रम सम्झौताका नाममा मलेसियासँग भै रहेको भाईचारा र सह अस्तित्वको सम्बन्धमा बिगार्नु परेको ? हो नयाँ कामदारहरुको रोजगारी त गुम्यो नै त्यहाँ भएका नेपाली श्रमिकहरुको भविष्य र पारिश्रमकको रक्षा गर्नु पर्ने राज्यको दायित्व होईन र ? बर्तमान सरकारको चुनावी नारा नै थियो, स्वदेशमै रोजगार, अन्त्य बैदेशिक रोजगार ।
परिणामतः बैदेशिक रोजगार ऐन २०७५को मस्यौदा तयार हुँदैछ, जसमा मेनपावर कम्पनीहरुको धरौटी बृद्धि गरेर सिमित संख्यामा झार्ने योजना पनि छ, जसका कारण अव यो क्षेत्रमा नयाँ सिण्डिकेट स्थापित हुने निश्चित छ । “जग मासेर जुग हसाँउन माहिर” बर्तमान राज्य सत्ताको ठेकेदारहरुको सक्कली अनुहार यसरी नाङगियो जब मेलसियाले नेपालको बिकल्प खोज्न देशका कम्पनीहरुलाई सुझायो । सु शासन र समृद्धिको नारा दिएर चियाकपमा आँधी ल्याउने हैसियत बोकेका सरकारको नेतृत्वले बैदेशिक रोजगारको विगत र बर्तमानको योगदानलाई पनि बुझेर सच्याउने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमानमा देशको हरेक क्षेत्रको आर्थिक परिसूचकहरुलाई हेर्दा रेमिटान्समात्र त्यो सूचक हो जो धनात्मक छ, साथमा पुंजीबजार (शेयर बजार) मृत्यु शैयामा छ , शोधनान्तर घाटा अधिक छ, बैदेशिक रोजगारमा जाने संख्या घट्दो छ, बिदेशी बिनिमय सञ्चिती न्यून छ, बैदेशिक लगानी छैन, ब्यापार घाटा धेरै छ, चालु खर्च बढी छ, मुल्य बृद्धिले सगर चढिसक्यो भने सरकारको सु–शासन र समृद्धिको नारा राजधानीको भित्ता र बिजुलीका पोलहरुमा समित छ ।
श्रम मन्त्री ज्यू कामदारहरुको हितका खाँती गरिएको श्रम सम्झौतालाई कार्यन्वयन नगरेर रमिते बन्दा नयाँ रोजगारी त खोसियो नै, त्यहाँ रोजगाररत कामदारहरुको रोजीरोटी पनि त्याग्नु पर्ने अवस्था आईसक्यो । श्रम सम्झौताको नाटक गरेर कार्यन्वयन नगर्ने अनि राष्ट्रको भैरेहेको अन्तराष्ट्रिय छविलाई पनि धुमिल बनाउने जस्ता असक्षमताको दरिद्रता प्रर्दशित गरिँदैछ । मन्त्रीले आफ्नो दक्षता र क्षमता यदि हो भने तमाम बैदेशिक रोजगार ईजाजत प्राप्त मेनपावर कम्पनीहरुको ईजाजतलाई परिवर्तन गरी स्वदेशी रोजगार कम्पनी प्रा.लि.को आधार स्थापित गराओस् । मौजुदा नियमावली र प्रवन्ध प्रत्रमा तत्काल संशोधन गर्न उर्दी मर्जीहोस् । हैन भने कामदारहरुको ईच्छा बिपरित जवरजस्त बन्द गराउँदा मेनपावर कम्पनीको ईजाजतलाई बाई पास गरी कन्सल्टेन्सीहरुले माल्टा, पोल्याण्ड जस्ता देशहरुमा माग ल्याई ब्यक्तिगत भिषामा रोजगारीमा पठाउँदा मुख दर्शक बन्ने जब समस्या आँउछ दोषी मेनपावर कम्पनीलाई दिएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन् मिल्दैन । अब राज्यले बास्तविकतालाई पहिचान गरी बैदेशिक रोजगार प्रतिवन्ध लगाउने कि बैकल्पिक रोजगारी स्थापित गराउँने जसका कारण देशमा अस्थिरता र बेरोजगारीताको असामान्य परिस्थितीको सिर्जना नहोस् भन्ने नै हो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies