काठमाडौं : संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदबाट पारित भएसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसलाई एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धीको रुपमा व्याख्या गर्दै हिँडेका छन् । 

सोमबार पोखरामा पार्टीको गण्डकी प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठकको समापन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन भएपछि १२ बुँदे सहमति पूर्णतः कार्यान्वयन भएर देश नयाँ ठाउँमा जानेतर्फ उन्मुख भएको बताए ।

जनतामा जान र नयाँ विचारको विकासमा लाग्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै उनले टीआरसीको टुंगो लागेसँगै आफूहरुका लागि नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न र पार्टी संगठन निर्माण र विचारको विकास गर्न सहज भएको बताए । 

‘अबको कार्यभार पार्टी र विचारको विकास गर्ने गरी लाग्ने हो,’ प्रचण्डले भनेका छन् ।

गत शनिवार नुवाकोट–काठमाडौं सम्पर्क समन्वय समितले गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले माओवादीको टाउकोमाथि भएको तरबार हटेको बताएका थिए । ‘तपाईं हाम्रो टाउकोमा तरबार झुण्ड्याएको जस्तो थियो, त्यो तरबार हट्यो, अब डराउनुपर्ने अवस्था छैन’, प्रचण्डले भने ।

माओवादी सशस्त्र युद्ध सकिएको १८ वर्ष भइसक्दा पनि शान्ति प्रक्रियाको कामहरु अझै पूरा भएको छैन । तर, यससम्बन्धी (बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक ) विधेयक हालै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ ।

शान्ति सम्झौता भएको दुई दशकसम्म पनि यो ऐनको अभावमा संक्रमणकालीन न्यायले पूर्णता नपाउँदा नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो समेत निरन्तर रहँदै आएको छ । आन्तरिक रूपमा पनि तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारी पक्षबाट भएका जघन्य अपराधका घटना पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतले कानुनी सुधारका लागि आदेश दिएको थियो । त्यसै अनुसार यो विधेयकले कानुनी रूप लिन लागेको हो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाका अनुसार सर्वोच्च अदालतले विभिन्न कालखण्डमा उठाएको विषय र दिएको निर्देशनको पालनासहित विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानव अधिकार आयोगले देखाउँदै आएको चासोसमेतलाई सम्बोधन गरिएको छ । 

तेस्रो संशोधन विधेयकले द्वन्द्वकालीन समयको यौनजन्य हिंसा र बलात्कारको घटना सम्बन्धमा प्रचलित कानुन अनुसार नै हुने व्यवस्था गरेको छ । मानव अधिकारको उल्लंघनका घटना र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनालाई अलग÷अलग व्याख्या गरिएको छ । 

यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा परेका उजुरीहरु छानबिन अगाडि बढ्नेछ ।

यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हुने निश्चित भएसँगै प्रचण्डले कार्यकर्तालाई आफूहरूलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने वातावरण बनेको बताएका हुन् ।  माओवादीकै नेताहरू संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक आफूहरुले सोचे झैँ अगाडि नबढेको बताउँछन् । 

तथापि, माओवादी सशस्त्र युद्धलाई राजनीतिक आन्दोलनको रुपमा स्वीकार गर्ने गरी विधेयक अगाडि बढेको छ । यसमै प्रचण्डले राहत महसुस गरेको हुन सक्ने सरोकारवालाहरूको टिप्पणी छ ।