
काठमाडौँ : युरोप ! जहाँ लोकतन्त्रको लामो इतिहास छ । जहाँ नागरिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा र समृद्ध जीवनको उदाहरण दिइन्छ । जहाँका सहर, सडक, विश्वविद्यालय र सार्वजनिक सेवा विश्वका लागि नमुना मानिन्छन् ।
तर, अहिले त्यही युरोपका सडकमा नयाँ पुस्ता आक्रोशित छ । कतै विद्यार्थी विद्यालयको जीर्ण भवन र शिक्षक अभावविरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । कतै युवा घरभाडा तिर्न नसकेको भन्दै सडकमा छन् । कतै भ्रष्टाचार र राजनीतिक नेतृत्वको विरोधमा लाखौँ मानिस जुटेका छन् । केही ठाउँमा आन्दोलन हिंसात्मक बनेको छ । सरकारी भवनमा आगजनी भएको छ, पसल लुटिएका छन् र प्रहरीसँग झडप भएका छन् ।
युरोपजस्तो विकसित भनिएको महादेशमा आखिर के बिग्रियो ? युवाले आफ्नो भविष्यप्रति किन भरोसा गुमाउँदैछन् ? यी आन्दोलनले सरकार र राजनीतिमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँदै छन् ? यो भिडियोमा हामी विस्तृतमा चर्चा गर्नेछौं ।
यसपटकको युरोपेली युवा असन्तोषको सबैभन्दा चर्चित केन्द्र फ्रान्स हो । गत सेप्टेम्बरमा विद्यालयको कमजोर अवस्था, शिक्षक अभाव र सार्वजनिक शिक्षामा पर्याप्त लगानी नभएको भन्दै विद्यार्थी प्रदर्शनमा उत्रिए । विद्यालयका भवन जीर्ण छन्, शौचालय र कक्षाकोठाको अवस्था दयनीय छ, शिक्षक अभाव छ । विद्यार्थीको यो गुनासो विस्तारै महँगी, न्यून ज्याला, सार्वजनिक सेवामा कटौती र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको असन्तोषसँग जोडियो ।
अक्टोबर १७ मा आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लियो । पाँच लाखभन्दा बढी मानिस सडकमा उत्रिए । पेरिस, मार्से, लियोन र बोर्डोमा प्रहरीसँग झडप भयो । पसल, सुपरमार्केट, औषधि पसल र अन्य व्यवसाय लुटिए । सार्वजनिक भवनमा तोडफोड भयो ।
सबैभन्दा ठूलो क्षति लिमोज सहरको ऐतिहासिक नगरभवनमा भयो । आगजनीपछि भवनको ठूलो हिस्सा नष्ट भयो । मार्सेको नगरभवनमा पनि आक्रमण भयो । पेरिसमा प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन एलिजे प्यालेस नजिकै पुगे । बोर्डोमा सरकारी निवास क्षतिग्रस्त भयो ।
अक्टोबर १७ को घटनामा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार १ हजार २ सय मानिस पक्राउ परेका थिए भने १५० सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए । पछिल्ला सरकारी विवरणमा हजारौँ पक्राउ परेको, सयौँलाई जेल सजाय भएको र प्रहरी हिंसासम्बन्धी १६१ अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख छ । प्रदर्शनकारीतर्फ पनि गम्भीर चोटपटकका घटना सार्वजनिक भएका छन् ।
राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोंले शान्तिका लागि अपिल गरे । सरकारले विद्यालय सुधार र न्यूनतम ज्याला वृद्धिको प्रस्ताव अघि सा¥यो । प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनायो, जुलुसमा प्रतिबन्ध लगायो र पक्राउ अभियान चलायो । तर, आन्दोलन पूर्ण रूपमा मत्थर भएन ।
नोभेम्बर १४ मा पनि फ्रान्सभर करिब एक लाख ६ हजार मानिस प्रदर्शनमा सहभागी भएको सरकारी तथ्यांक छ । विद्यार्थी, शिक्षक, ट्रेड युनियन र पहिलेदेखि सक्रिय ‘यल्लो भेस्ट’ आन्दोलनका समर्थकसमेत जोडिएका छन् । विद्यालय अवरोध र प्रदर्शनका कार्यक्रम अझै घोषित भइरहेका छन् ।
अर्थात्, फ्रान्समा आन्दोलनको स्वरूप बदलिएको छ, तर असन्तोष सकिएको छैन ।
जर्मनीलाई युरोपको आर्थिक शक्तिका रूपमा चिनिन्छ । तर, यहाँका युवाले पनि आफ्नो भविष्यबारे प्रश्न उठाएका छन् । अक्टोबर ३१ मा ‘जेनजी रेगेल्ट’ अर्थात् ‘जेनजीले सम्हाल्छ’ अभियानअन्तर्गत ३४ सहरमा प्रदर्शन भयो । आन्दोलनकारीले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र जलवायु संरक्षणमा बढी लगानी गर्न माग गरे । अनिवार्य सैनिक सेवा पुनः लागू गर्ने सम्भावनाको पनि विरोध गरे ।
फ्रान्कफर्टमा प्रदर्शनपछि केही पसल लुटिए । अन्य सहरमा पनि तोडफोड र सडक अवरोधका घटना भए । आयोजकले करिब एक लाख २० हजार सहभागी भएको दाबी गरेका छन् ।
यो आन्दोलनले अहिलेसम्म जर्मनीको सरकार वा नीतिमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छैन । तर, आर्थिक रूपमा बलियो देशका युवासमेत शिक्षा, रोजगारी, जीवनयापनको खर्च र भविष्यको सुरक्षालाई लिएर सडकमा आउन थालेको सन्देश दिएको छ ।
युरोपमा विद्यार्थी आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तन ल्याएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उदाहरण सर्बिया हो । नोभेम्बर २०२४ मा नोभी साद रेल्वे स्टेसनको छानो खस्दा १६ जनाको मृत्यु भयो । स्टेसनको पुनर्निर्माण परियोजनामा सरकारी लापरबाही र भ्रष्टाचार भएको आशंकापछि विद्यार्थी सडकमा उत्रिए । उनीहरूको माग थियो—दुर्घटनाको जिम्मेवारी कसले लिने ? निर्माणसम्बन्धी सम्झौता र सरकारी निर्णय सार्वजनिक किन नगर्ने ?
सुरुमा दुर्घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान र जवाफदेहिता मागिएको थियो । तर, आन्दोलन विस्तारै भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप र लोकतान्त्रिक संस्थाको कमजोर अवस्थाविरुद्ध केन्द्रित भयो ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए । मन्त्री र सार्वजनिक अधिकारीमाथि अनुसन्धान तथा कारबाही अघि बढ्यो । तर, विद्यार्थी आन्दोलन रोकिएन । विश्वविद्यालय अवरोध भए, शिक्षक, किसान र अन्य पेसागत समूह पनि सहभागी भए । सरकारमाथि प्रहरी दमन र प्रदर्शनकारीमाथि आक्रमण गरेको आरोप लाग्यो ।
विद्यार्थीले आन्दोलनलाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण गरे । अक्टोबर २५, २०२६ को संसदीय निर्वाचनमा विद्यार्थी समर्थित सूचीले २५० मध्ये १४१ सिट जित्यो । लामो समय सत्तामा रहेको अलेक्जान्दर भुचिचको दल १०३ सिटमा सीमित भयो । भुचिचले हार स्वीकार गरे ।
यो परिणामले सर्बियाको १४ वर्ष लामो सत्तारूढ दलको राजनीतिक वर्चस्व अन्त्य ग¥यो । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संस्थागत सुधार र नयाँ सरकार गठनको काम अझै चुनौतीपूर्ण छ ।
सर्बियाको आन्दोलनले एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण दिएको छ– विद्यार्थी आन्दोलन विरोधमा मात्र सीमित नरही राजनीतिक विकल्प निर्माण गर्ने चरणसम्म पुग्न सक्छ ।
अल्बानियामा आन्दोलनको पृष्ठभूमि भ्रष्टाचार र प्रधानमन्त्री एदी रामाको राजीनामाको माग हो । मे महिनादेखि सुरु भएको विरोध प्रदर्शनमा विश्वविद्यालय र माध्यमिक तहका विद्यार्थी जोडिएपछि आन्दोलनले नयाँ रूप लियो ।
युवाले महँगो शिक्षा, राजधानी तिरानामा बढ्दो घरभाडा र जीवनयापनको खर्चलाई पनि मुद्दा बनाए । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनबाट सुरु भएको आन्दोलन अक्टोबरमा हिंसात्मक बन्यो । शिक्षा तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका भवन र प्रहरी कार्यालयमा आगजनी भयो । प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भए ।
एक हजार हाराहारी प्रदर्शनकारी पक्राउ वा हिरासतमा परे । कम्तीमा ३८८ जनाविरुद्ध मुद्दा अघि बढाइएको र करिब ३०० मानिस-प्रहरीसहित-अस्पताल पुग्नुपरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
तर, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएका छैनन् । आन्दोलनकारीको मुख्य माग पनि पूरा भएको छैन । त्यसैले अल्बानियामा असन्तोष मत्थर भएको भन्न मिल्दैन । सरकार र प्रदर्शनकारीबीच सहमतिको बाटो खुलेको छैन ।
जर्जियाको आन्दोलनको कारण फ्रान्स वा जर्मनीको भन्दा फरक छ । यहाँको मुख्य विवाद युरोपेली संघसँगको सम्बन्ध र देशको लोकतान्त्रिक दिशाबारे हो ।
नोभेम्बर २०२४ मा सरकारले युरोपेली संघमा आबद्ध हुने प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्णय गरेपछि देशव्यापी प्रदर्शन सुरु भयो । नागरिकले सरकारमाथि युरोपेली मार्ग त्यागेको र लोकतान्त्रिक अधिकार कमजोर बनाएको आरोप लगाए ।
सरकारले विदेशी सहयोग लिने गैरसरकारी संस्थामाथि कडा नियम ल्यायो । प्रदर्शन नियन्त्रण गर्ने कानुन थप कडा बनाइयो । प्रहरीमाथि प्रदर्शनकारीलाई अत्यधिक बल प्रयोग गरेको, हिरासतमा दुव्र्यवहार गरेको र पत्रकारलाई समेत निशाना बनाएको आरोप छ ।
युरोपेली संघले जर्जियाको सदस्यता प्रक्रिया व्यवहारतः रोकिएको बताएको छ । प्रदर्शनकारीले नयाँ निर्वाचन, राजनीतिक बन्दीको रिहाइ र प्रहरी दमनको छानबिन मागिरहेका छन् ।
सरकार पछि हटेको छैन । आन्दोलन जारी छ । जर्जियामा यो केवल महँगी वा रोजगारीको आन्दोलन होइन, देशको राजनीतिक भविष्य कुन दिशामा जाने भन्ने संघर्ष पनि हो ।
पोर्चुगलमा युवाको असन्तोषको मुख्य कारण आवास संकट हो । घरको मूल्य र भाडा आम्दानीको तुलनामा तीव्र गतिमा बढेपछि सामान्य आय भएका नागरिकलाई राजधानी लिस्बनलगायत सहरमा बस्न कठिन भएको छ ।
नोभेम्बर १४ मा ३० भन्दा बढी सहरमा हजारौँ मानिस सडकमा उत्रिए । किशोरदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्म सहभागी प्रदर्शनकारीले भाडा वृद्धिमा नियन्त्रण, घरबाट निकालिने जोखिमविरुद्ध सुरक्षा र सस्तो आवासको माग गरे ।
सन् २०१५ देखि २०२५ सम्म पोर्चुगलमा घरको मूल्य र आम्दानीबीचको अनुपात ६१ प्रतिशतले बढेको छ । सन् २०२० यता भाडा ६८ प्रतिशत महँगिएको छ । सरकारले १ लाख ४५ हजार नयाँ घर निर्माण गर्ने र आवाससम्बन्धी केही कर छुट दिने योजना अघि सारेको छ । तर, नयाँ घर निर्माण र त्यसको पहुँच आम नागरिकसम्म पुग्न समय लाग्नेछ ।
यहाँ आन्दोलनले तत्काल सरकार परिवर्तन गराएको छैन । तर, आवास संकटलाई राष्ट्रिय राजनीतिक बहसको केन्द्रमा पु¥याएको छ ।
अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा फ्रान्समा प्रदर्शन जारी छ, तर अक्टोबर १७ को जस्तो व्यापक हिंसा हरेक दिन देखिएको छैन । आन्दोलनको केन्द्र शिक्षा, जीवनयापनको खर्च र प्रहरीको व्यवहार बनेको छ ।
अल्बानियामा सरकार र प्रदर्शनकारीबीचको टकराव समाधान भएको छैन । जर्जियामा युरोपेली संघको बाटो, राजनीतिक अधिकार र प्रहरी दमनको विषयमा लामो समयदेखि तनाव छ । सर्बियामा निर्वाचन परिणामपछि राजनीतिक परिस्थिति फेरिएको छ, तर विद्यार्थी आन्दोलनले उठाएका भ्रष्टाचार र संस्थागत सुधारका माग पूरा भएका छैनन् ।
जर्मनीमा प्रदर्शनको पहिलो ठूलो चरणपछि तत्काल ठूलो राजनीतिक परिवर्तन देखिएको छैन । पोर्चुगलमा भने आवास संकटविरुद्धको आन्दोलनले सरकारलाई नीतिगत जवाफ दिन दबाब बढाएको छ ।
इटाली, स्पेन, बेल्जियम र ग्रिसमा पनि जीवनयापनको खर्च, आवास र सार्वजनिक सेवासम्बन्धी असन्तोष देखिएको छ । तर, ती सबै देशलाई एउटै युवा विद्रोहको हिस्सा भनेर बुझ्नु उचित हुँदैन । प्रत्येक देशको राजनीतिक र आर्थिक पृष्ठभूमि फरक छ ।
अब फेरि मूल प्रश्नमै फर्कौं– विकसित युरोपमा युवा किन असन्तुष्ट छन् ?
यसका पछाडि मुख्यतः ५ कारण देखिन्छन् ।
पहिलो, जीवनयापनको खर्च । घरभाडा, खाद्यान्न, यातायात र ऊर्जाको मूल्य बढ्दा युवाको आम्दानीले सामान्य जीवन धान्न कठिन भएको छ ।
दोस्रो, रोजगारीको अनिश्चितता । उच्च शिक्षा हासिल गरे पनि स्थायी र सम्मानजनक रोजगारी पाउने सुनिश्चितता छैन । काम र आम्दानीबीचको सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको अनुभूति छ ।
तेस्रो, सार्वजनिक सेवाको अवस्था । विद्यालय, अस्पताल र यातायातजस्ता सेवामा पर्याप्त लगानी नभएको गुनासो छ । फ्रान्समा विद्यालयबाट सुरु भएको आन्दोलन यसको उदाहरण हो ।
चौथो, पुस्तागत असमानता । युरोपका समाजमा वृद्ध जनसंख्या बढिरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा र पेन्सनमा ठूलो बजेट खर्च हुन्छ । युवाले भने आफ्नो शिक्षा, रोजगारी र आवासका समस्या राजनीतिक प्राथमिकतामा नपरेको महसुस गरिरहेका छन् ।
पाँचौँ, राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वास । भ्रष्टाचार, अपारदर्शी निर्णय, प्रहरीको व्यवहार र नागरिकको आवाज नसुन्ने प्रवृत्तिले असन्तोष बढाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका विश्लेषणमा पनि युरोपको सुस्त आर्थिक वृद्धि, वृद्ध हुँदै गएको जनसंख्या र पुस्तागत अन्यायको अनुभूतिलाई आन्दोलनका महत्त्वपूर्ण कारणका रूपमा औँल्याइएको छ ।
यी आन्दोलनले केही स्पष्ट सन्देश भने दिएका छन् । पहिलो, आर्थिक समृद्धि मात्रले नागरिक सन्तुष्ट हुँदैनन् । विकासको लाभ समान रूपमा बाँडिनुपर्छ । युवाले घर, रोजगारी र गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सकेनन् भने समृद्धिको तथ्यांकले उनीहरूको असन्तोष मेटाउन सक्दैन ।
दोस्रो, लोकतन्त्र केवल चुनावमा सीमित हुँदैन । नागरिकले सरकारलाई प्रश्न गर्न, विरोध गर्न र जवाफदेहिता माग्न पाउनुपर्छ । सर्बियामा विद्यार्थी आन्दोलनले निर्वाचनमार्फत राजनीतिक परिणाम ल्याएको छ ।
तेस्रो, हिंसाले आन्दोलनको मूल मागलाई कमजोर बनाउन सक्छ । सार्वजनिक भवन, विद्यालय, पसल र ऐतिहासिक सम्पदामा भएको क्षति नागरिककै साझा सम्पत्तिको नोक्सानी हो । अर्कोतर्फ, राज्यको अत्यधिक बल प्रयोगले असन्तोष झन् बढाउन सक्छ । शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकार र सार्वजनिक सुरक्षाबीच सन्तुलन आवश्यक छ ।
चौथो, युवा पुस्तालाई केवल भविष्यका नागरिक ठान्न मिल्दैन । उनीहरू वर्तमानका नागरिक हुन् । नीति निर्माण, बजेट र राजनीतिक निर्णयमा उनीहरूको आवाज सुनिनुपर्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा युरोपको अहिलेको असन्तुष्टिलाई विकासको मोडेलमाथि उठेको प्रश्नका रुपमा हेर्नुपर्छ । समृद्ध भनिएका देशमा पनि अवसर, आवास, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा असमानता रहेको आन्दोलनले छताछुल्ल पारेको छ ।
सडकमा उत्रिएका युवाले आफ्नो देश ध्वस्त पार्न पक्कै खोजेका होइनन् । युवाको ठूलो हिस्सा आफ्नो भविष्य सुरक्षित होस्, सरकार जवाफदेही बनोस् र विकासको प्रतिफलमा आफू पनि सहभागी हुन पाऊँ भन्ने माग गरिरहेको छ । त्यसअर्थमा, युरोपका सडकले सोधिरहेको एउटै प्रश्न छ, देश कति धनी भयो भन्नेभन्दा पनि त्यहाँका युवा कति सुरक्षित, सम्मानित र आशावादी भएर बाँच्न सकेका छन् ? विकासको वास्तविक अर्थ पनि त्यही हो ।