काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठनलाई लिएर देखिएको असन्तुष्टि बुधबार छरप्रष्ट भएको छ । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश हरि फुयाँलले बस्न अस्वीकार गरेपछि इजलास नै बस्न सकेन ।

सर्वोच्चमा तेस्रो वरीयताका फुयाँललाई प्रधानन्यायाधीश बनेपछि डा. मनोजकुमार शर्माले संवैधानिक इजलासमा राख्न छाडेका थिए । संवैधानिक इजलास गठनमा प्रधानन्यायाधीशले वरीयता र स्थापित प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै आफूअनुकूल न्यायाधीश छनोट गरेको आरोप यसअघि कानुन व्यवसायीबाट उठ्दै आएको थियो । 

प्रधानन्यायाधीश शर्माले करिब तीन महिनापछि फुयाँललाई संवैधानिक इजलासमा समावेश गरेका थिए । शर्मा प्रधानन्यायाधीश भएपछि फुयाँललाई यसअघि एकपटक मात्रै संवैधानिक इजलासमा राखिएको थियो । गएको असार ३१ पछि बुधबार पहिलोपटक उनलाई संवैधानिक इजलासमा बोलाइएको हो । 

तर, इजलासमा बस्नुअघि फुयाँलले प्रधानन्यायाधीश शर्मासँग भेट गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले विगतमा आफूलाई संवैधानिक इजलासमा नराखिएको अवस्थामा अहिले आफूलाई समावेश गर्नुको आधार सोधेका थिए । इजलास गठनमा निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया आवश्यक पर्ने उनको अडान थियो । 

फुयाँलले संवैधानिक इजलास गठनमा वरिष्ठताक्रम वा गोला प्रथाजस्तो पारदर्शी विधि अपनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत निर्णयका आधारमा न्यायाधीश छनोट गर्ने अभ्यासप्रति उनले असहमति जनाएका हुन् । बुधबार शर्मासहित वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र फुयाँललाई संवैधानिक इजलासमा राखिएको थियो । तर, फुयाँलले नबस्ने अडान लिएपछि अरू न्यायाधीशसमेत इजलासमा नबसेको बताइएको छ ।

यसअघि संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई भने बुधबारको इजलासबाट अलग गरिएको थियो । उनी अर्को संयुक्त इजलासमा थिए । त्यसैले बुधबारको गठन पनि वरिष्ठताक्रमका आधारमा नभएको प्रश्न उठेको छ । 

संवैधानिक इजलास गठनको यही प्रक्रियालाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसनसहित कानुन व्यवसायीले यसअघि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । उनीहरूले न्यायाधीशको वरीयता र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा इजलास गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । बुधबार संवैधानिक इजलास नबस्ने जानकारी कानुन व्यवसायीलाई दिइएको थियो । तर त्यसको कारण भने खुलाइएको थिएन ।

सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा समेत बुधबार संवैधानिक इजलास नबसेको उल्लेख गरिएको छ ।