काठमाडौँ : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले वामपन्थी एकता अनिवार्य भएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टद्वारा लिखित ‘सहकारी ठगीको जालो’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा उनले देश संकटमा रहेकोले वामपन्थी एकता अनिवार्य देखिएको बताएका हुन् ।

उनले हाल वामपन्थी आन्दोलन कमजोर हुँदै गएको बताए । वामपन्थी शक्ति कमजोर हुँदा देश अस्थिरता र अनिश्चितताको अवस्थामा पुगेको उनको दाबी छ । उनले राष्ट्रिय मुद्दाहरू समाधान गर्न वामपन्थी शक्तिहरू एकता गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले नीति, सिद्धान्त, आदर्श तथा वैचारिक–राजनीतिक दिशाका आधारमा वामपन्थी एकता गर्न आह्वान समेत गरे तर एकता नेताहरूको टाउको जोडेर मात्रै गर्न नहुने उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘अहिले एकदमै अस्थिरता अनि अनिश्चयताको अवस्थामा देश आइपुगेको छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनले सुरुदेखि आफूलाई भन्दै हामी सबैभन्दा बढी देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन हौँ भनेर आएको हो र साँचो कुरा पनि हो, तर हामी आफैँले एकपछि अर्का गलत कार्यहरू, गलत सम्झौताहरू गर्न पुग्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि देशको राष्ट्रियता गम्भीर मोडमा उभिन पुगेको छ । त्यसैले आजको अवस्थामा हामी सबैले देशको राष्ट्रियतालाई कसरी सुदृढ गर्ने ? हाम्रो जनताको यो सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउने ? हाम्रो देशको संस्कृति जो झन्डै ५ हजार वर्ष अगाडिदेखिको संस्कृति छ यो देशमा, त्यो संस्कृतिको विकास प्रवाहलाई हामीले कसरी समुन्नत बनाउने, त्यसलाई रक्षा गरेर समुन्नत बनाउने, यी अनेक चुनौतीहरू हाम्रा सामु छन् । अहिले वामपन्थी आन्दोलन धेरै कमजोर भयो । अहिले त न्यूनतम रूपमा एकताबद्ध भएर जाऔँ भन्ने संस्कृति पनि देखिएको छैन । त्यस हुनाले सबै वामपन्थीहरूको बीचमा एकता अनिवार्य छ । एकता भनेको टाउको जोडेर हुँदैन । एकता भनेको नीतिको आधारमा, सिद्धान्तको आधारमा, आदर्शको आधारमा एउटा सही वैचारिक-राजनीतिक दिशाको आधारमा मात्र एकता बनायौँ भने त्यो दिगो हुन्छ । त्यसैले दिगो एकताको लागि हामी सबै वामपन्थीहरूले प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि हामी सबै कमरेडहरूलाई म हार्दिक आग्रह पनि गर्न चाहन्छु ।’

उनले पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न विद्यमान नीति तथा कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने बताए । सहकारी क्षेत्रलाई बलियो बनाउन नयाँ नीतिगत तथा कानूनी आधार आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । विद्यमान संरचनालाई सुधार नगरी सहकारी क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा लैजान नसकिने उनले बताए ।