काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गरेको छ । संवैधानिक इजलासको यस निर्णयसँगै उनीमाथिको महाभियोग प्रक्रिया प्रभावहीन भएको ठहर गर्दै जबराले अब पेन्सनपट्टा लगायतका सुविधा पाउने बाटो खुलेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, शारङ्गा सुवेदी र विनोद शर्मा सहभागी थिए । इजलासले संघीय संसद् सचिवालयका तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले जारी गरेको पत्रविरुद्ध दायर रिट खारेज गर्ने निर्णय सुनाएको हो ।

यसअघि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदै गर्दा जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव टुंगो नलागी निष्क्रिय बनेको थियो । त्यसपछि महासचिव गौतमले महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै जबराको निलम्बन फुकुवा हुने आशयको पत्र दिएका थिए । उक्त पत्रलाई चुनौती दिँदै नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सो पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो, जसका कारण जबरा लामो समयसम्म निलम्बित अवस्थामै रहे । तर अन्ततः संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेपछि जबराको निलम्बनसम्बन्धी विवाद अन्त्य भएको छ ।

जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकव थियो । महाभियोग प्रक्रियाकै बीच उनी २०७९ मंसिर २९ गते उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए ।  पारित नभएको महाभियोगका कारण उनको तलबभत्ता र सेवानिवृत्तिपछिको पेन्सन रोकिएको थियो । रिट खारेजपछि अब बाटो खुलेको छ ।