काठमाडौं : एक वर्षअघि सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको विरोधमा सडकमा उत्रिएको जेनजी आन्दोलनले मुलुकको शासनसत्ता नै बदलिदियो । तर, आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, त्यसपछिको हिंसा, हत्या र विध्वंसको जिम्मेवार को थियो भन्ने प्रश्न भने एक वर्षपछि पनि उस्तै छ । घटनाको छानबिन गर्न बनेका आयोग र समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि तिनको कार्यान्वयन अघि बढ्न सकेको छैन ।

गत वर्ष भदौ २३ गते भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन स्थापना तथा सामाजिक सञ्जालमा तत्कालीन सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको विरोधमा जेनजी पुस्ता सडकमा उत्रिएको थियो । सुरुमा शान्त देखिएको प्रदर्शन सुरक्षा संयन्त्रले नियन्त्रणमा लिन खोज्दा एकाएक हिंसात्मक बनेको थियो । त्यसक्रममा गोली चल्दा २१ जना युवा विद्यार्थीले ज्यान गुमाए ।

त्यसको भोलिपल्ट भदौ २४ गते उत्तेजित भिड झन् उग्र बन्यो । आन्दोलन देशभर फैलियो र त्यसले तत्कालीन सरकार नै ढालिदियो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हट्यो । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपतिको कार्यालयलगायत देशका मुख्य प्रशासनिक केन्द्र र हजारौं भौतिक संरचनामा तोडफोड, आगजनी र क्षति भयो ।

आन्दोलनका क्रममा भएको हत्या, विध्वंस र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न तत्कालीन अन्तरिम सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग बनायो । आयोगले आन्दोलन दमनमा संलग्नहरूमाथि फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउन र ज्यान मुद्दा चलाउनुपर्ने सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझायो । तर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भने सरकारले कुनै ठोस प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि लामो अनुसन्धानपछि छुट्टै प्रतिवेदन तयार गरी दोषीमाथि कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । दुवै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकार भने तिनलाई दराजमा थन्क्याएर बसेको आरोप लाग्दै आएको छ । सुरक्षा संयन्त्रमाथि थप अध्ययन गर्न बनाइएको समितिले समेत प्रतिवेदन तयार गरे पनि त्यसलाई सरकारले औपचारिक रूपमा बुझ्न मानेको छैन ।

पक्राउदेखि हाजिरी जमानीसम्म

कार्की आयोगको प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधारमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र गृहमन्त्री सुदन गुरुङले शपथ लिएको भोलिपल्ट २०८२ चैत १४ गते बिहानै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेका थिए ।

‘कर्तव्य ज्यान’को जाहेरीका आधारमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका उनीहरूमाथि जेनजी आन्दोलनमा अत्यधिक बल प्रयोग गर्न निर्देशन दिएर किशोरकिशोरीको हत्या गरेको आरोप थियो । १३ दिन थुनामा बसेपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट ओली र लेखक रिहा भए । अदालतले उनीहरूलाई बाहिर राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको थियो ।

चैत २६ गते अनुसन्धान अधिकारी र सरकारी वकिलले दुवैलाई हाजिरी जमानीमा छाडे । त्यसयता भने अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । घटनासँग जोडिएका अन्य व्यक्तिसँग बयान लिने, थप प्रमाण संकलन गर्ने र कागजात केलाउने कामसमेत अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

यसले भदौ २३ को घटनामा को–को संलग्न थिए, उनीहरूविरुद्ध कति प्रमाण पुग्छ र कसलाई कुन हदसम्म जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउनुपर्ने हो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छन् ।

जाँचबुझ आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बल प्रयोगमा संलग्नहरूको पहिचानदेखि उनीहरूको जवाफदेहितासम्मका विषयमा अनुसन्धान गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् । तर ती प्रतिवेदन सार्वजनिक वा कार्यान्वयन नहुँदा अनुसन्धानको अवस्था अन्योलमा छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मानवअधिकार आयोग र सुरक्षा निकायहरूले तयार पारेका प्रतिवेदन नै गायब पारिएको आरोप लगाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘म सुन्दै छु, कि ती प्रतिवेदनहरू गायब पारिएका छन् । अहिले सरकारको जिम्मेवारीमा हुनेहरूले गायब पारेका छन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । सत्य तथ्य के हो ?’

जेनजी आन्दोलनमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिसम्बन्धी विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले पनि असन्तुष्टि जनाएको छ । कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारको यस्तो व्यवहारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अवमूल्यन मात्र नभई नेपालको विधिको शासन, लोकतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठाउने बताएका छन् ।

उनका अनुसार यसले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थासँग सहकार्य गर्दै नेपालको मानवअधिकार अवस्थाबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउँदा नेपालको अवस्था थप कमजोर देखिने जोखिम छ ।

आयोगको प्रतिवेदनमै प्रश्न

पूर्वन्यायाधीश कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगमाथि सुरुदेखि नै ‘पूर्वाग्रह प्रेरित भएर काम गरेको’ आरोप पनि लाग्दै आएको थियो । आयोगले आन्दोलन दमनमा संलग्नमाथि फौजदारी अनुसन्धान र ज्यान मुद्दा चलाउनुपर्ने सिफारिस गरे पनि भदौ २४ मा भएको विध्वंसका विषयमा भने उल्लेख गरेको छैन ।

यही कारण कार्की आयोगको प्रतिवेदन अपुरो रहेको टिप्पणी पुराना राजनीतिक दल तथा मानवअधिकारकर्मीहरूले गर्दै आएका छन् । आन्दोलनका बेला काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत जेनजीलाई उचाल्ने भूमिका खेलेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यस्तै, तत्कालीन गृहमन्त्री सुदन गुरुङ सोही आन्दोलनमा पानी बाँड्ने स्वयंसेवकको भूमिकामा बसेर आन्दोलनलाई उद्वेलित बनाएको आरोप पनि खेप्दै आएका छन् । अहिले यी तीनैजना सरकारको मुख्य जिम्मेवारीमा छन् । सरकारको नेतृत्व गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाहको तत्कालीन भूमिकाप्रति भने कार्की आयोगको प्रतिवेदन मौन छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भने आन्दोलनका क्रममा इटहरी र झापामा भएका हिंसात्मक घटनामा भएको मृत्युबारे छुट्टै विस्तृत अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । घटनामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान, आदेश दिने संरचना र सुरक्षाकर्मीको भूमिकामाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आयोगले भनेको छ ।

आयोगले आन्दोलनका लागि अनुमति माग्नेहरूको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै हिंसा भड्किनुमा आयोजक पक्षको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नताबारे अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । टिओबी ग्रुपलगायत घटनामा संलग्न ५१ जनामाथि कारबाही गर्न पनि आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै, नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिरिएको घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गरी फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । सहकारी ठगी मुद्दामा नख्खु कारागारमा थुनामा रहेका लामिछाने आन्दोलनकै क्रममा बाहिरिएका थिए । त्यही समयमा देशभरबाट हजारौं कैदीबन्दी जेल तोडेर बाहिरिएपछि लामिछानेको भूमिकामाथि पनि आयोगले प्रश्न उठाएको हो । आयोगले वर्तमान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका दर्जनौं सांसदको भूमिकाबारे समेत प्रश्न उठाएको छ ।

जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की सरकारले प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिकसमेत नगरेकोमा असन्तुष्ट छन् । साथै, सुरक्षाकर्मीबारे कारबाही अघि बढाउन अर्को समिति बनाउनुलाई पनि उनले गलत अभ्यास भनेका छन् । ‘आयोगले दिएको प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्ने वा आवश्यकताअनुसार गर्ने भन्ने सरकारको निर्णय हो । अर्को न्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति बनाउनु नै गलत हो,’ उनले मध्यान्हसँग  भने, ‘सरकारले चाहने हो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथिको अनुसन्धान १५ दिनमा टुंग्याउन सक्छ ।’ 

साथै २४ भदौका घटनामा रास्वपाका धेरै सांसद परेकाले छानबिन नगरेको आरोपको पनि अध्यक्ष कार्कीले खण्डन गरे । ‘हामीमाथि २४ भदौका घटना नजरअन्दाज गरेको र सेनाप्रति उदार भएको आरोप छ । तर, प्रतिवेदनमा कारबाही अघि बढाउन प्रशस्त तथ्य र प्रमाण दिएका छौं,’ उनले भने । अध्यक्ष कार्कीका अनुसार, प्रतिवेदनमा सो दिन देशका विभिन्न १५ ठाउँमा भेला भएका १ लाख ७४ हजार ४२० व्यक्तिको विवरण, तस्बिर, भिडियो सरकारलाई बुझाएको बताए । 

तीन प्रतिवेदन, कार्यान्वयन शून्य

जेनजी आन्दोलनकै जगमा भएको निर्वाचनबाट करिब दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको एकल बहुमतको सरकारले आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए पनि त्यसमा बेवास्ता गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टिप्पणी छ ।

सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोग र सुरक्षा संयन्त्रमाथि थप अध्ययन गर्न गठित समितिका प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन नगरेको आयोगकी सदस्य लिली थापाले बताइन् । ‘सरकारलाई आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने तीन महिनाको समय हुन्छ,’ उनले मध्यान्हसँग भनिन्, ‘यो तीन महिनाभित्र सरकारले तीनवटै आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन त के छलफलमै लगेको छैन । सायद जो जसलाई कारबाही गर्नू भनेर सिफारिस भएको छ, उहाँहरू नै सरकारमा भएकाले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको होला ।’

सरकारले समयमै आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेपछि आयोग अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार निकायसम्म पुग्ने चरणमा रहेको थापाले बताइन् । ‘आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएपछि यो केस अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गएको छ,’ उनले भनिन् ।

आयोगले आन्दोलनमा भएको दमनबारे कतिपय पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्न २०८३ जेठ १३ मा सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुबेर खापुङ र हालका आइजिपी दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालगायतलाई जिम्मेवार ठहर गरिएको छ ।

त्यसैगरी, डिआइजी ओमविक्रम राणा, एसपी विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका आइजी नारायणदत्त पौडेल, एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक कृष्ण खनाल तथा काठमाडौंका सिडिओ छविलाल रिजालमाथि पनि मानवअधिकार उल्लंघनको आरोपमा अनुसन्धान गर्न आयोगले भनेको थियो । यीमध्ये केही प्रमुख जिम्मेवारीमै छन् भने केहीलाई अन्यत्र सरुवा गरिएको छ । तर सरकारले त्यसबाहेक थप कारबाही अघि बढाएको छैन ।

सुरक्षा निकायमाथिको अध्ययन पनि अधुरै

सरकारले घटनामा संलग्न भनिएका सुरक्षा तथा सरकारी अधिकारीका हकमा थप अध्ययन गर्न प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा छुट्टै अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिले अध्ययन सकेर प्रतिवेदनसमेत तयार गरेको छ ।

२०८२ भदौ २३ गते काठमाडौंको बानेश्वरमा भएको घटनाको अध्ययन गर्दा सुरक्षा व्यवस्थापनमा ‘ल्याकिङको हद’ देखिएको संयोजक प्रेमराज कार्कीले बताए । समितिले भदौ २३ गते सुरक्षाकर्मीले बानेश्वर क्षेत्रमा ‘आत्तिएर’ धेरै गोली चलाएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

संसद् भवन प्रवेश गर्न खोज्ने प्रदर्शनकारीको संख्या अचानक बढेपछि स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएको समितिको निष्कर्ष छ । समितिमा प्रहरीका पूर्वएआइजी टेकप्रसाद राई र सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआइजी सुबोध अधिकारी सदस्य छन् ।

समितिले प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षा व्यवस्थापनमा ‘ल्याकिङ’ भएको निष्कर्ष निकाले पनि सरकारले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझ्न नमानेको समितिका एक सदस्यले बताए । समितिको म्याद असार २२ गते सकिएको थियो । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले समितिलाई थप अध्ययन गर्न कार्यादेश थप्नुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि के विषयमा थप अध्ययन गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा समिति आफैं अन्योलमा छ ।