काठमाडौं : सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त बनाउँदै सेवा प्रवाहमा आमूल सुधार गर्न २२ बुँदे निर्णय गरेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले शासकीय सुधार, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण र कार्यसम्पादन व्यवस्थापनका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको हो ।

सरकारले मालपोत, नापी, यातायात, श्रम र जिल्ला प्रशासन जस्ता जनसम्पर्क बढी हुने कार्यालयहरूमा 'एकद्वार सेवा प्रवाह' प्रणाली अनिवार्य गर्ने भएको छ । निवेदन वा उजुरी लेख्न नसक्ने सेवाग्राहीका लागि सम्बन्धित कार्यालयले नै छुट्टै कर्मचारी खटाउनुपर्ने र बिचौलियामुक्त सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ ।

सबै मन्त्रालय र सेवा प्रदायक निकायमा क्युआर कोड, वेबसाइट र मोबाइल एपमार्फत एकीकृत नागरिक गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ । प्राप्त गुनासोहरूको शतप्रतिशत सम्बोधन निश्चित समयभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार र गुणस्तरहीन कार्यको निगरानी गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सक्रिय बनाइने भएको छ । दोषी देखिएका पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गरिनेछ । यस्तै, 'राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३' लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै कर्मचारीहरूलाई अनुशासित र नैतिक बनाउन जोड दिइएको छ ।

नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुसार स्वीकृत दरबन्दीमा कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गरिनेछ । फाजिलमा रहेका कर्मचारीलाई कामविहीन हुन नदिने र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति बिना कुनै पनि निकायले नयाँ स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र लोक सेवा आयोगमा माग समेत नपठाउने निर्णय भएको छ ।

यसका साथै, मन्त्रालयका सचिव र कार्यालय प्रमुखहरूसँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गरिनेछ, जसमा प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक समावेश हुनेछन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौताको मस्यौदा साउन ८ गतेभित्र तयार पार्न निर्देशन दिइएको छ ।

सरकारले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ‘एफएटिएफ’को ग्रे-लिस्टबाट बाहिर ल्याउन उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ । बेरुजु फछ्र्यौट र खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सबै तहका सरकारी निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । साथै, पुराना र असान्दर्भिक कानुनहरू खारेज गर्ने र नयाँ विधेयकका मस्यौदाहरू शीघ्र तयार पार्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।

हप्तामा शनिबार र आइतबार दुई दिन बिदा दिने निर्णयपश्चात साविकका अन्य सार्वजनिक बिदाहरू पुनरावलोकन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरिएको छ । उक्त कार्यदलले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।

यस बाहेक जनआन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेहरूका लागि स्वीकृत एकीकृत प्याकेजको शीघ्र कार्यान्वयन, विपद् व्यवस्थापनमा समन्वय र अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण जस्ता विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।