काठमाडौं : शनिबार दिउँसो काभ्रेको धुलिखेलस्थित दूसित थानी रिसोर्टमा ‘बिदा मनाउन भन्दै’ गएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र उपसभापतिसमेत रहेका अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले आइतबार दिउँसै काठमाडौं फर्किए । दुई नेताबीचको २४ घण्टा लामो एकान्तबासले रास्वपा पार्टीदेखि सरकारसम्म नयाँ तरंग ल्याएको छ ।

वाग्लेको समेत लगानी रहेको रिसोर्टमा लामो समय बिताएका रवि–स्वर्णिमबीच के–के विषयमा संवाद भयो भन्ने आधिकारिक धारणा नेताहरूले सार्वजनिक गर्न चाहेका छैनन् । यद्यपि, उनीहरूको लामो छलफलले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेन र उनको टिमलाई झस्काएको छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन र अर्थमन्त्री वाग्लेबीचको सम्बन्धमा देखिएको चिसोपनलाई रवि–स्वर्णिम एकान्तबासले शक्ति संघर्षको अवस्था आएको संकेत गरेको छ । सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर रास्वपाभित्र असन्तुष्टि चुलिएका बेला भएको यो ‘रिट्रिट’ले राजनीतिमा नयाँ संशय जन्माएको हो । यसलाई पार्टी र सरकार सञ्चालन संयन्त्रभित्र अर्थपूर्ण ढंगले हेरिएको छ । 

परिवारका सदस्यबाहेक रिसोर्टमा रास्वपाका अन्य कोही नेता सहभागी थिएनन् । अर्थमन्त्रीको कार्यसम्पादनप्रति प्रधानमन्त्री बालेनले सभापति लामिछानेसँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । लामिछानेले भने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका कतिपय सदस्यलाई हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । असार २८ गते सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेनबीच भएको चार घण्टा लामो छलफलमा सरकार सञ्चालनको कार्यशैली र सार्वजनिक रूपमा सरकारप्रति देखिएको असन्तुष्टिका सन्दर्भमा कुराकानी भएको थियो । उक्त एजेन्डामा प्रधानमन्त्री बालेनले अर्थमन्त्रीको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै फिर्ता बोलाउनुपर्ने बताएका थिए । 

यद्यपि सभापति लामिछानेले भने तीन महिनामै हतार गरेर मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउँदा सरकारबारे नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै रोकेका थिए । सोही भेटवार्तामा बालेनले स्वर्णिमसँगै कानुनमन्त्री सोविता गौतम र महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेललाई समेत हटाउन रविसँग आग्रह गरेका थिए । लामिछानेले पनि प्रधानमन्त्री बालेनको सचिवालयका केही सदस्य फेर्नुपर्ने बताएका थिए । 

यो सँगै पार्टी नेतृत्व र सरकारको नेतृत्वबीच ‘टसल’ बढ्ने देखिएको छ । त्यसैलाई व्यवस्थापन गर्न पनि सभापति लामिछाने अर्थमन्त्री वाग्लेसँगै काठमाडौंबाहिर निस्किएको हुनसक्ने आकलन गरिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्रीबाट आवश्यक समन्वय हुन नसकेको गुनासो पार्टी नेतृत्वमा गर्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले गत असार २५ देखि शृंखलाबद्ध रूपमा उद्योगी, व्यवसायी र निजी क्षेत्रका अगुवासँग छलफल गरिरहेका छन् । तर, ती कुनै पनि भेटमा अर्थमन्त्री वाग्लेलाई राखिएको छैन । यसले उनीहरूको तिक्तता सतहमा देखिएको हो । 

अर्थमन्त्रीलाई बाइपास गरेर व्यवसायीसमेत रहेकी सांसद विदुषी राणालाई छलफलमा राखेपछि असन्तुष्ट बनेका अर्थमन्त्री वाग्लेले रविसँगको भेटमा राजीनामा दिनसक्ने मनस्थिति बताएको निकट स्रोतले बतायो । झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बने पनि निजी क्षेत्र उत्साहित नभएपछि अर्थमन्त्रीकै कारण निजी क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको प्रधानमन्त्री शाहको बुझाइ रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री आफैं उद्योगी व्यावसायी, निर्माण तथा ऊर्जा व्यवसायीसँग शृंखलाबद्ध भेटघाटमा व्यस्त रहेको उनको सचिवालयको दाबी छ । व्यावसायिक पृष्ठभूमिकी सांसद राणालाई व्यवसायीसँगको भेटमा सँगै राखेर प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री वाग्लेको विकल्प खोजेको सन्देश दिन चाहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो व्यवहारले अर्थमन्त्री वाग्ले असन्तुष्ट छन् । सभापति लामिछानेसँगको लामो छलफलमा पनि वाग्लेले तीनवटा विकल्प अघि सारेको विश्वस्त स्रोतको दाबी छ । पहिलो, प्रधानमन्त्रीले कार्यशैली सुधार्नुपर्ने । दोस्रो, सरकारलाई पार्टीले लगाम लगाउनुपर्ने । तेस्रो, प्रधानमन्त्री अहिलेकै ढंगले चल्ने र पार्टीले केही गर्न नसक्ने हो भने आफूले राजीनामा दिने । सभापति लामिछानेले शीर्ष तहमा सघन छलफल गरेर समस्या समाधान गरिने आश्वासन दिएको स्रोत बताउँछ । 

रास्वपाका नेताहरूले भने सरकार र पार्टीभित्र पछिल्लो समयमा देखिएको तिक्तता र नेताहरूबीको असमझदारीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर विपक्षी दलहरू मात्र होइन, रास्वपाकै सांसदहरू असन्तुष्ट छन् । सरकारले देशले धान्नेभन्दा बढी विदेशी ऋण स्वीकृत गरेको, स्वस्थ्य, शिक्षा र विद्युत्मा समेत कर बढाएर नागरिकमाथि आर्थिक भार थोपरेको रास्वपाका सांसदहरूले टिप्पणी गरेका छन् । रास्वपाका सांसद मनीष झाले सरकार निम्नवर्गीय नागरिकको पक्षमा हुनुपर्ने बताए । ‘जनताले रास्वपालाई करिब दुईतिहाइ बहुमत दिएर पठाएको सुशासन कायम गर्नुका साथै नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाका लागि पनि हो,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘तर, सरकारबाट भएका कतिपय कमजोरीलाई सच्याएर जानुपर्छ । यो सरकारलाई असफल हुने र नागरिकलाई अप्ठ्यारो पर्नेगरी काम गर्ने छुट छैन ।’ 

रास्वपा र सरकारबीचको समस्याप्रति सजग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकार गठनलगत्तै प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री वाग्लेको पहिलो विदेश भ्रमण रोकेर उनको सट्टामा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मालाई अमेरिका पठाएपछि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ । सरकार गठनको करिब चार महिना पुग्न लाग्दा प्रधानमन्त्री अर्थसहित चार मन्त्री फेर्ने तयारीमा छन् । कानुनमन्त्री सोविता गौतम, महिला बालबालिका, समाजकल्याणमन्त्री सीता वादी, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतासमेत फेर्ने तयारीबारे सभापतिलाई जानकारीसमेत गराइसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि, सभापति लामिछाने प्रधानमन्त्रीलाई रोक्ने लाइनमा छन् । साढे तीन महिनामै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्ध बिग्रिँदा सरकार अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश दिन चुकिरहेको छ । फेरबदलको चर्चाले अन्य मन्त्रीहरूले पनि अपेक्षाकृत काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।