काठमाडौं : सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नेपाल सरकारको नयाँ मुख्य सचिव नियुक्त गरेको छ । कार्कीलाई असार २६ गतेदेखि लागू हुनेगरी मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेको हो ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवहरूको स्थापित वरीयताक्रमभन्दा बाहिरबाट कार्यसम्पादनलाई आधार बनाएर कार्कीलाई मुख्य सचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । मुख्य सचिवका प्रतिस्पर्धीमा सचिवहरू किरणराज शर्मा, हरिप्रसाद मैनाली, डिल्लीराम शर्मा, गोविन्दप्रसाद शर्मा, राजकुमार श्रेष्ठ, गोपाल सिग्देल, रविलाल पन्थ, कृष्णबहादुर राउत, रामेश्वर दंगाल र मुकुन्दप्रसाद निरौलालगायत थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार, सरकारले अघि सारेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची तयार पार्ने, कार्यान्वयनको संरचना निर्माण गर्ने तथा मन्त्रालयमा नतिजामुखी शासन प्रणाली विकास गर्ने काममा कार्कीले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए । त्यसैले उनी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको रोजाइमा परेका हुन् । मन्त्रालय पुनर्संरचना, संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण, राष्ट्रिय सदाचार नीति र भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना निर्माणमा पनि कार्की संलग्न थिए । 

कार्कीको नियुक्तिले प्रशासनिक वृत्तमा भने मिश्रित प्रतिक्रिया छ । उनीभन्दा वरिष्ठ सचिवहरू हुँदाहुँदै मुख्य सचिव बनाइएको भन्दै केही कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

प्रशासनविद्हरूले भने कार्यसम्पादनलाई आधार बनाउनु सकारात्मक भए पनि वरीयताको मनोवैज्ञानिक पक्षलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताएका छन् । 

मुख्य सचिवका रूपमा कार्कीले प्रशासनिक सुधारलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने छ । त्यस्तै, घट्दो कर्मचारी मनोबल उकास्न, राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्न, सेवा प्रवाह सुधार गर्न तथा सुशासन र जवाफदेहितालाई संस्थागत गर्नु उनको मुख्य चुनौती हुनेछ । सरकारको सुधार एजेन्डाका योजनाकारका रूपमा चिनिएका कार्की अब तिनै योजनालाई व्यवहारमा उतार्ने सर्वोच्च प्रशासनिक नेतृत्वमा पुगेका छन् ।