काठमाडौं : भ्रष्टाचारका आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि मुख्यसचिवबाट निलम्बनमा परेका वैकुण्ठ अर्याल आइतबार थुनछेक बहसका लागि अदालतमा उपस्थित भएका थिए । 

बहसपछि अर्याल ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन् । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि निलम्बनमा परेका अर्याललाई पूर्ववर्ती सरकारले विशेष पद सिर्जना गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगमा अर्याललाई सरुवा गरेको थियो । 

विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीका अनुसार अर्याल आइतबार नै नगद धरौटी बुझाएर रिहा भएका हुन् । 

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेक नारायण कुँवर र न्यायाधीशहरु रामबहादुर थापा तथा रितेन्द्र थापाको इजलासले अर्याललाई ५० हजारमा रिहा गर्न अदोश दिएपनि उनी धरौटी बुझाएर रिहा भएका हुन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असार ९ गते बहालवाल मुख्यसचिव डा. अर्यालसहित १२ जना उच्च पदस्थ कर्मचारीविरुद्ध अन्तस्शुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । 

आयोगले मुद्दामा अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख एवं तत्कालीन आन्तरिक राजश्व विभागका प्रमुख रितेश शाक्यलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । आयोगले भन्सार विभागका उपनिर्देशक टंक पाण्डे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटका उपसचिव गणेशविक्रम शाहीलाई विपक्षी बनाएको छ । 

अख्तियारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका निर्देशक सफल श्रेष्ठ, आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटका अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौडेल, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, प्रिन्ट सेलका निर्देशक केशव शर्मा र हरिबल्लब घिमिरेलाई पनि मुद्दा दायर गरेको हो ।