काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले आइतबार ११ राजदूत फिर्तासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । गत मंगलबार भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएका थियो । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गरेका पछिल्ला दुई निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।  

सरकारले केही हप्ताअघि गरेको ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो निर्णयप्रति आमटिप्पणी भइरहेको थियो । न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा जारी गर्दै ‘यो सरकार निर्वाचन गराउने उद्देश्यले गठन भएको’ भन्ने अर्थ लगाउने प्रयास गरेको हो । 

‘संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी अन्तरिम सरकार गठन भएको भन्ने राष्ट्रपतिको कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको,’ भन्ने वाक्यांश प्रयोग गरेको छ । सरकारलाई ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवालमा काम गर्ने म्यान्डेट छ । 

त्यस्तै, अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ असोज २३ गते भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले गत मंगलबार त्यस सम्बन्धमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खारेजी निर्णयको कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । सो निर्णयविरुद्ध दर्ता भएको निवेदनमा सर्वोच्चले अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै त्यसको जानकारी विपक्षीलाई समेत पठाउन आदेश दिएको छ । सो आदेशमा अदालतले भनेको छ, ‘निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको गाम्भीर्यता, उचित कानुनी प्रक्रिया, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, खारेज भएको गठन आदेशअन्तर्गतका हक र हिताधिकारीको आवासको मौलिक हक, तथा भूमिसम्बन्धी ऐनका सम्बन्धित दफालाई समेत विचार गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफल गर्न आवश्यक देखिएको छ ।’

राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटका पक्षमा बहस गरेका अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले सरकारको गैरकानुनी निर्णयलाई अदालतले सच्याउने प्रयास गरेको टिप्पणी गरे । ‘एउटै मितिमा गरेको निर्णयमा केहीलाई फिर्ता बोलाउने र केहीलाई यथास्थितिमा राख्ने निर्णय समानताको सिद्धान्त प्रतिकूल हुन जान्छ,’ अधिवक्ता पौडेलले भने, ‘राजदूत फिर्ता बोलाउने स्पष्ट आधार र कारणसमेत नखुलेको मन्त्रिपरिषदकोे निर्णय गैरकानुनी भएकाले सर्वोच्च अदालतको आजको अन्तरिम आदेश स्वागतयोग्य रहेको छ ।’ 

पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सबै निर्णय बदर गर्ने अधिकार यो सरकारलाई नभए पनि प्रतिशोधपूर्ण ढंगले सरकार प्रस्तुत भएको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । ‘अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका राख्छ,’ पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले भने, ‘यो सरकारको काम चुनाव गराउने भएकाले पूर्ववर्ती सरकारका निर्णय सच्याउनतिर लाग्नुभन्दा निष्पक्ष निर्वाचन गर्न सबै दलहरूसँग संवादलाई बढी ध्यान दिनुपर्छ ।’

अन्तरिम सरकारले गरेका केही पछिल्ला केही निर्णय विवादास्पद रहेको विश्लेषकले बताएका छन् ।  तर सरकारले भने आफ्नो म्यान्डेटअनुसार नै काम गरिरहेको बताएको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा उल्लेखित वाक्यांशले ‘यो सरकार विशुद्ध निर्वाचन गराउने उद्देश्यले मात्रै गठन भएको हो’ भन्ने अर्थ लाग्नेछ । तर त्यसतर्फ व्याख्या नगरी सर्वोच्चले त्यही मितिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले संविधानको धारा २९२ बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने भन्ने अवस्था औंल्याएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रकाश मिश्रले अदालतले सरकारलाई निर्वाचनमा केन्द्रित हुन भनेको बताएका छन् ।